कानुन निर्माणमा प्रभाव

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का

 

राज्यको कानुन प्रणाली भनेको संविधान मात्र नभई समग्र कानुनको समष्टि भाग हो । यसैले सबै कानुनलाई संविधानको परिवर्तनसँगै स्वतः समाप्त गर्न सकिँदैन । संविधान जारी भएपछि संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई मूल कानुनसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यसैअनुरूप विभिन्न कालखण्डमा भएको संविधान परिवर्तनको साथ साथमा नेपालमा धेरै कानुनको परिवर्तन पनि भएको पाइन्छ । हुनतः संविधान अनुकूल कानुन बनाउने वा परिर्वतन गर्ने अवधि उल्लेख गरी विधायिकालाई सोको लागि संविधानले मौका प्रदान गर्ने गरेको हुन्छ जुन अत्यावश्यक पनि छ । सोही प्रकृतिको संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि नेपालमा धेरै पुराना अर्थात् वि.सं. २००५÷२००६ देखि निर्माण भएका कानुन अझै अस्तित्वमा छन् ।
संविधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने हुनाले संविधानले सरकारको र जनताको अधिकार बीच सन्तुलन कायम गर्ने कार्य गर्छ । यसको अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायबीच समन्वय तथा शक्ति बाँडफाँट गर्ने जस्ता काम संविधानले गर्छ । वास्तवमा संविधानको उद्देश्य सरकारको स्वविवेकीय अधिकारमाथि सीमा लगाउनु र जनताको हक किटान गरिदिनु हो । साथै, संविधानले सम्प्रभु शक्तिको परिचालनका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसैगरी संविधानले मन्टेस्क्युद्वारा सन् १७४८ मा द स्प्रीट अफ ल नामक पुस्तकमार्फत प्रतिपादित शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गरी व्यवस्थापिकालाई महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएको पाइन्छ र सोही शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्त एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको भावनालाई समुचित समीकरण मिलाएर व्यवस्थापिकाले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था पनि छ ।
विश्वका प्रायजसो सबै संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरे अनुरूप नै नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकको कार्यलाई सोही सिद्धान्त अनुरूप विभाजन गरेको अवस्था छ । जसअनुसार नेपालको संविधानको भाग ७ अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका, भाग ८ अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिका र भाग ११ अन्तर्गत न्यायपालिकाको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी यी तिनै निकायबीच कामको वर्गीकरण गरी एकले अर्काेको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र आवश्यकअनुसार चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संविधानको भावनाअनुरूप नै आफ्नो कार्यलाई छिटो, छरितो एवं पारदर्शी हैसियतले सम्पादन गर्नका लागि व्यवस्थापिकालाई संविधानको धारा १०४ ले संसदीय समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरूप संसदीय समिति गठन हुने संवैधानिक प्रचलन छ । जसअनुसार संसदीय समिति संसद्भित्र रहेका विधायकबाट गठन गरिने एक प्रकारको समूह हो । संसद्को बहुमूल्य समयलाई संसदीय काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि गठन गरिने संसद्कै अभिन्न अङ्ग हुन् ।
तसर्थ, व्यवस्थापिकामा संसदीय काम कारबाहीलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने माध्यम नै संसदीय समिति हुन् । संसदीय समितिहरू संसद्का स्थायी प्रकृतिका सङ्गठनको रूपमा रहेका हुन्छन् । संसदीय अधिवेशन बसेको समयभित्र मात्र यिनीहरूको सक्रियता बढ्ने होइन । यी समितिहरू आ–आफ्नो विषयगत कार्यक्षेत्रमा निरन्तर लागि रहेको पाइन्छ र व्यवस्थापिकाको कार्यकालसम्म स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्छन् । समितिहरू त सदनको वारेसको रूपमा रही कार्य गर्ने एक मिडिएटर मात्र हुन् ।
संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका हरेक मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधिको विकास भएको पाइन्छ । त्यस्ता विधिहरूमध्ये कतिपय कु्राहरू निर्धारित विधि अर्थात् संविधान तथा कानुनद्वारा नै तय गर्ने गरेको पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाँझिने गरी विधायकले व्यक्तिगत हैसियतमा गर्ने गरेको पाइन्छ । ती कार्यमध्ये लोग्रोलिङ्ग तथा भेनु सर्पिङ्गसम्बन्धी व्यवस्थापिकीय पक्ष पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संसदीय अभ्यासमा यदाकदा विकासित हुँदै आएकोे पाइन्छ । तथापि यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कार्यलाई बढी प्रोत्साहन गर्न सक्छ । हुन त राजनीतिमा यो विषय सन् १८०९ भन्दा पूर्व नै अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्थाको थालनी भएपश्चात् मात्र यसले व्यापकता पाएको देखिन्छ । वास्तवमा व्यवस्थापिकाबाट पारित हुने कुनै विधेयकका सन्दर्भमा पक्ष वा विपक्षमा मत वा कुनै विषयमा समर्थन वा असहयोग गरेवापत प्राप्त हुने व्यक्तिगत वा दलगत लाभ नै लोग्रोलिङ्ग हो जुन सार्वजनिकभन्दा निजी स्वार्थमा बढी उपयोग हुन्छ ।
नेपालको संसद्मा पनि यस प्रकृतिको कार्यले प्रोत्साहन पाएको अवस्था रहेको देखिन्छ । तर कतिपय विधायक व्यक्तिगत स्वार्थ र भावनाबाट बढी केन्द्रित भई यस विधिको प्रयोग तथा अवलम्बन गरेको पाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकको प्रचलनलाई अध्ययन गर्ने हो भनी जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत तथा अमेरिका जस्ता देशहरूमा समेत लोग्रोलिङको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
लोग्रोलिङको विषयलाई सर्वप्रथम अमेरिकामा हाउस अफ रेप्रिजेन्टीभका सदस्य डेभी क्रोकेटले सन् १८३५ मा उठान तथा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विधिवत रूपमा संविधान तथा कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था नरहेको भए पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संसद्भित्र विभिन्न प्रस्तावको पारित वा विधेयक निर्माणको सन्दर्भमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा, २०७४ मा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध विधायकले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । तर मुख्य राजनीतिक दलकोे अप्रत्यक्ष सहमतिको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि व्यवस्थापिकाको नियमित बैठक सूचारु भएको थियो । यसैले यस विधिलाई प्रत्यक्ष सकारात्मक लोग्रोलिङ्गको नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा लोग्रोलिङ्गको माध्यममार्फत कानुन निर्माणको सन्दर्भमा विधायकले व्यवस्थापिकीय पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको धेरै उदाहरण नेपालको संसदीय अभ्यासमा पाउन सकिन्छ । जस्तै मेडिकल काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सहकारीसम्बन्धी विधेयक आदि हुन् ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा विभिन्न विधिको अवलम्बन गर्ने गरेको हुन्छ । यसमा मुख्य गरेर व्यवस्थापिकामा दर्ता भएका विभिन्न विधेयकलाई पारित गर्नका लागि व्यवस्थापिकाले विभिन्न विधि तथा पद्धतिको अनुसरण गर्छ । तत् विधि र प्रक्रियामध्ये भेनु सर्पिङ्ग सम्बन्धी कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्ने अर्काे एक नकारात्मक विधि हो । जसको अर्थ स्थान वा ठाउँ खरिद गर्नु हो । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि स्थान वा ठाउँ खरिद गरेपछि त्यसभित्र सञ्चालन हुने कार्यलाई सहज रूपमा निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्नु नै हो । हुन त कानुन वा नीति निर्माणमा यसलाई महìवपूूर्ण विधिको रूपमा लिने प्रचलन पनि छ र यसलाई मूल रणनीतिको रूपमा समेत स्वीकार गरिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो विधि असजिलो रहने र नीति निर्माणको सवालमा गाह्रो हुन सक्छ ।
व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने मूल कार्यको अतिरिक्त अन्य विविध प्रकृतिका गतिविधि पनि सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता कार्यमध्ये कतिपय कार्यले कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ भनी कतिपय कार्य विशुद्ध व्यवस्थापिकाका विविध कार्यसँग आबद्ध रहने गर्छन् जस्तै सरकारलाई कुनै विषयमा निर्देशन दिनु । त्यस्ता कार्यलाई पनि भेनु सर्पिङ्गको विधिले प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि गत व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकालमा एउटै विषयमा कुनै समितिले सरकार वा सार्वजनिक निकायलाई एउटा निर्देशन दिने अर्काे समितिले सोही विषयमा अर्काे प्रकृतिको निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । यसैले संसदीय गतिविधिमा प्रचलित लोग्रोलिङ्ग तथा भेनु सर्पिङ्गले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्षलाई बढाव दिएको देखिन्छ ।
मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीति परम्परा, आर्थिक सामाजिक र संस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच र सचेतता नै राज्यका नीति निर्माणको मूल आधार हुन् । राज्यले आफ्ना मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक उद्देश्यलाई संविधानमा उल्लेख गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । कानुन, नीति निर्माण मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार हो । तथापि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन अङ्गको व्यवस्था भएकोले व्यवस्थापिका जसले कानुनको निर्माण गर्छ, कार्यपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले कानुन पालनाको व्याख्या गर्छ । यी निकायबीच कतिपय अवस्थामा समन्वय तथा सहयोगको आदानप्रदान हुने गर्छ । तर कतिपय अवस्थामा यी तिनै वटा अङ्गले आफ्नो कार्य विधिलाई आफैँले तयार गर्न सक्ने गरी संविधान तथा प्रचलित कानुनले अधिकार दिएको पाइन्छ । त्यस्ता विधि तयार गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया र मानदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । साथै, त्यस्ता मानदण्ड तर्क र विवेकमा आधारित हुनुपर्छ । समय सापेक्ष सोचाइ र व्यवहारमा आएका स्वाभाविक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना