व्यवस्थागत अभ्यासको प्रक्रिया

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ सरकार, नयाँ सिद्धान्तको युग सुरु भएको छ नेपालमा । यस्तो बेलामा कोही अलमलमा कोही खुराफतमा छन् । राम्रोसँग नयाँ व्यवस्था जम्न सकेको छैन । गणतन्त्रको अभ्यास पनि धेरै भएको छैन, सङ्घीयताको अभ्यास त झन् पूरै नयाँ भयो । निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्वको अवस्था पनि समानुपातिक समावेशी अवस्थामा छ । यो अभ्यास पनि नौलो हो । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले पनि सामूहिक रूपमा नेपाल र नेपालीको बारेमा सोच्न भ्याइसकेको छैन । संविधान अनुसारको संक्रमणकाल लगभग सकियो तर त्रिपालिका तन्त्रमा (न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका) बसेका पदाधिकारीसहित दलका नेताको दिमाग अझै संक्रमणकालमा छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी शासन, निष्पक्ष प्रशासन, वृहत्तर हितको योजना ल्याउनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको बारेमा बुझाइ पनि कमी छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदन वा सङ्घीय संसद् पनि पूरा हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशले अलमल परेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सदस्य र प्रदेश एवं स्थानीय तहको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित सदस्यको संयुक्त सदन राष्ट्रियसभा हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएका यससभाका सदस्यको सपथ रोकिएको छ । सङ्घीय सदनको अधिवेशन बस्दैछ । जहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुँदैछ तर उहाँबाट मनोनयन गरिएका प्रतिनिधि सदनमा रहन सकेका छैनन् अर्थात् राष्ट्रियसभा अपूरो नै भएको छ । सरकार पनि पूरा भएको छैन । मन्त्रालय अनुसार मन्त्री छैनन् । प्रदेश सरकारको काम पनि कानुनको अभावमा अलमलमा परेको छ । स्थानीय तहको सरकार पनि बजेट कानुनको कमीले सक्रिय हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारीतन्त्रमा अलमलिएको देखिन्छ । कर्मचारी सङ्घीयताको मर्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ कानुनतः संक्रमणकाल सकिएको छ मानसिकता संक्रमणमा नै छ । नेपाल सरकार नियमिताको सिद्धान्त अनुसार अवछिन्न हुन्छ । सरकारले आफ्ना निर्णय लागु गर्न वा सच्याउन सक्ने सामान्य कुरा हो । सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ तर नेपाल सरकार अटुट हुन्छ । यही सिद्धान्तको आधारमा राज्य चलेको हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नु काम वा कार्यविधि सच्याउने लागु गर्ने कुरा उसमा अन्तर्निहित अधिकार हो । सरकारले आफ्ना निर्णय सच्याउन नपाउने हो भने राज्य अराजक हुन्छ । उसले देशका काम अगाडि बढाउन नै सक्दैन । एक पटक उसले गरेको कार्य गल्ती भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रगति पट्टीको मार्ग नै अवरुद्ध हुन्छ ।
निर्वाचन गर्ने गराउने काम सकिए पछि हार्ने दलले जित्ने दललार्ई कुनै असर नपर्ने र बन्ने सरकारको दीर्घकालीन कामलार्ई कुनै प्रभाव नपार्ने गरी सहज र सरल तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । जान लागेको प्रधानमन्त्री र आउन लागेको प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने मन्त्रिपरिषद्बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन जरुरी छ । यसबाट मात्र देश विकास र व्यवस्था बलियो हुन्छ । त्रिपालिका तन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप एक निकायको अधिकारमा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र हुँदैन । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमाबलिलाई कहिँ पनि लागू भयो भएन भनी प्रश्न उठाउन मिल्दैन भनी संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा चलेका मुद्दाबारे संसद्मा छलफल हुँदैन भनी संविधानमा नै व्यवस्था छ । सदनमा बोलेको कुरालाई कुनै अदालतमा प्रश्न गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ । यसको मतलव सबै अंगको आफ्नै काम छन् ती काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र गर्न पनि हुँदैन । तर यो संक्रमणकालीन मानसिकतामा हामी यसैमा अल्झिरहेका छौँ । यसमा सबै निकायले होस् पु¥याउनु पर्ने बेला यही हो । अदालतको आदेश वा फैसला आलोचना मुक्त हुन सक्दैन । किनकि यो आलोचनाको शृंगारमा बाँचेको हुन्छ । अदालतको अस्तित्व र मर्यादा जन स्वीकार्यमा आधारित हुन्छ । अदालत जनताको आस्थामा मात्र बाँच्न सक्छ । तर अदालतको फैसला जानी जानी अवज्ञा भने गर्न नहुने कानुनी शासनको सिद्धान्त छ । यही नीतिमा सबै अंग चल्नु पर्छ । पुलिस अगाडि पछाडि लगाएर हिँड्ने परिस्थिति त प्रशासक हो । न्यायधीश त जनताको आस्थामा सुरक्षित हुन्छ । ऊ त लर्ड भनेर सम्बोधित हुने श्रीमान् भनेर सम्बोधित हुने हो । न्यायमूर्ति भनेर स्थापित हुने पद हो । बन्दुकको आडमा रहने पद होइन ।
यस्तै अर्को प्रसंगमा संवैधानिक निकायको सदस्य र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दलमा नभएको मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जबर्जस्त तर्क चलेको बेलामा यो तर्कको खण्डन गर्दै यो निर्दलीय मानसिकताको कुरा हो भन्नुपर्ने अवस्था आयो । देशमा दलीय व्यवस्था हुने, मान्छे चै निर्दलीय खोज्दै हिँड्ने कुरा ठिक होइन । दलीय व्यवस्थामा मान्छे दलमा आबद्ध हुने उसको अधिकारको कुरा हो । अनि योग्यता भएमा कुनै उपयुक्त पदमा जान पाउने पनि उसको हक हो । पहिला पो निर्दलीय व्यवस्था थियो । दल अवैधानिक थियो । दलमा लाग्नेलार्ई कसूरदार मानिने व्यवस्था थियो र सार्वजनिक पदमा दलमा लागेको मान्छे अयोग्य हुन्थे । अब त दलीय व्यवस्था आयो । दल राज्य संचालनको मुख्य संयन्त्र बन्यो अब पनि न्यायाधीश हुन दलमा नभएको मान्छे चाहिन्छ भन्नु चै अपराध हुन जान्छ भनेर भनियो तर व्यवहारमा दलीय मान्छे न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगमा बस्दा पनि दलीय व्यवहार गर्न थालेपछि भने अलमलमा परिएको छ । यहाँ सुधारको खाँचो परेको छ ।
दलमा भएको मान्छे पदमा पुगेको अवस्थामा उसले पदमा बसुन्जेल दल मनबाटै छाड्नु पर्छ । ऊ निर्दल हुनुपर्छ । ऊ निर्दल भएमा मात्र निष्पक्ष हुनसक्छ । दल छाडी पद, पद छाडी दलमा बस्न सक्ने मान्छे मात्र सफल हुन सक्छ । पदमा बसेर दलको काम गर्न लागेमा त्यो मान्छे पदमा असफल हुन्छ । राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पर्छ । यही कुरा मनन गरेर रूपचन्द्र विष्टले २०३९ साल तिरै “दलछाडी पद, पद छाडी दल, दल वा पद एक छाड्नै पर्ने । व्यवस्थाका पदमा रहनेहरू निर्दल हुने र राजनीति भने बहुदलीय हुने व्यवस्था चाहियो ”भन्नुभएको थियो जुन बेला दलको कुरा वा माग गर्दा अपराध हुन्थ्यो । दल प्रतिबन्ध थियो । एक दलीय पञ्चायती शासन थियो । त्यो बेलामा राजनीति दलीय चाहियो भन्नु जोखिम मोल्नु थियो । अहिले राजनीति दलीय भयो तर पदमा बस्ने मान्छे पनि एक दलका हुन थाले यो अभिशाप हो । पदमा बस्ने मान्छे त साझा पो हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नहुने पदमा बस्ने मान्छे त निर्दल नै हुनुपर्ने हो । नेपालमा दलीय व्यवस्थाको अभ्यास २०४७ बाट थालियो । आज २७ वर्ष भैसक्यो दलीय अभ्यासलाई यो सिद्धान्त बमोजिम संचालन गर्न सकिएन । यसको मुख्य कारक भनेको दलका नेता र सम्बन्धित पदमा बस्ने व्यक्ति नै हुन् ।
सामान्यतः स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरू वा आफुसँग स्वार्थ गाँसिएका मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्दैनन् । यो कुरा नैतिकता मात्र हैन । कानुनमा पनि व्यवस्था छ । मितको मुद्दा त हेरिँदैन । एउटै दलमा बसेर सहकार्य गरेकाको मुद्दा त झन् हेर्न नहुने हो नि । यो अभ्यास पनि गर्न जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना