प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको मर्यादा

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रता एक अर्काका पर्यायवाची हुन् वा एक अर्काका शत्रु ? यो प्रश्न नेपाली जनमानसमा उठेको छ । केही मिडियाका समाचार र अधिकारवादी संस्थाहरूका विज्ञप्ति पढ्दा वा सुन्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता नै समाप्त भएको जस्तो लाग्दैछ । अर्कातिर न्यायालय स्वेच्छाचारी भएको र अब नागरिकले न्याय पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको प्रतीत हँुदैछ । सत्य के हो ? न आम नागरिकले मिडियाबाट सही सूचना पाएका छन्, न त यसका बारे स्वतन्त्र बहस नै भएको छ । केवल एकअर्कालाई हिलो छ्यापेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यसले न मिडियाको विश्वसनियतालाई बढाएको छ, न त न्यायालयको मर्यादा नै ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ । यो त्यही संविधान हो, जसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ । यी दुवै कुरा संविधानको प्रस्तावनाको एउटै हरफमा लेखिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्ने यो त्यही संविधान हो, जसको धारा १९ (१) मा प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ ः तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय
एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । यसैगरी संविधानको धारा १२८ (४) मा सर्वोच्च अधिकार उल्लेख गर्दै लेखिएको छ ः मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । यी दुई अधिकारका रोहमा प्रेस स्वतन्त्रता बलियो वा सर्वोच्च अदालतको अधिकार ?
अधिकारका प्रश्नको व्याख्या अरूले गरेर मान्य हुँदैन । अरूले गर्ने तर्क मात्र हो । व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । मुलुकको संविधानको धारा १२८ (२) ले स्वयम् संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानमा प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ – संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ । कुनै व्यक्ति, संस्था, सरकार वा दलले कानुनी अधिकार हनन भएका जाने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । अपराधका विषयमा मात्र होइन, अन्यायका विषयमा फैसला खोज्ने अन्तिम निकाय पनि सर्वोच्च अदालत हो । अदालत व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्थाको मर्यादा जोगाउने दायित्व त्यहाँका पदाधिकारीको हो । अदालतको फैसलाामा चित्त नबुझाउने पक्ष पक्कै हुन्छ, कहिलेकाँही उमाथि अन्याय भएको पनि हुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ उसको माग वा आग्रह अन्तिम हो, र त्यसै अनुरूप फैसला हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । यसको अर्को पनि अर्थ हो – अदालतबाट गरिने फैसला न्यायाधीशको विवेकमा निर्भर रहनु हँुदैन, कानुन र विधिसम्मत हुनुपर्छ । त्यो न्यायाधीश कसैबाट प्रभावित नहोस् र निष्पक्ष न्याय दिन सकोस् भनेर नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि विचार वा अभिव्यक्ति दिन पाइदैन भनिएको हो । यसरी विचार वा अभिव्यक्ति दिनु अदालतको मानहानी मानिएको छ ।
नेपालको अदालतमा मानहानीका विषयमा परेको मुद्दामा विमर्श साप्ताहिकमा २०४९ सालमा छापिएको बहुचर्चित कार्टुन काण्ड पर्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुुर जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषय सन्धि सम्झौता हो वा समझदारी भन्ने विषयमा बहस भइरहेको थियो । त्यसै सन्दर्भलाई जोडेर विमर्शले कार्टुन प्रकाशन ग¥यो । कार्टुनमा नरिवलको रुखमा बाँदर चढेर हातमा नरिवल लिइरहेको थियो । सन्धि र सम्झदारीका पक्षमा विभाजित नागरिक रुखको दुईतिर उभिएका थिए । दुवै पक्षले नरिवललाई ‘यता खसाल’ भनेर बाँदरलाई आग्रह गरिरहेका थिए । कार्टुनमा देखिएको बाँदरको अनुहार तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायसँग मिल्दोजस्तो देखिन्थ्यो । उपाध्याय आफैँले त्यो मुद्दा हेरिरहका थिए । न त्यो कार्टुनमा कुनै अदालत शब्द थियो, न न्यायाधीश नै लेखिएको थियो । यो आशयमा बुझ्नु पर्ने कार्टुन थियो । र पनि, यो मुद्दामा विमर्श साप्ताहिकले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो । सजाय स्वरूप दुईटा विकल्प दिइए । पहिलो सात दिन कैद र पाँच सय रुपियाँ जरिवाना र दोस्रो, गल्ती भएको स्वीकार गर्दै सोही अखबारमा क्षमा याचना प्रकाशन । सम्पादक हरिहर बिरहीले मुद्दाको जवाफमा अदालतको अवहेलना गर्ने आफ्नो आशय नभएको र अदालतलाई त्यस्तो लागेको भए क्षमायाचना गर्छु भनेका थिए । तर अदालतले त्यो क्षमायाचनालाई स्वीकार गरेन । फैसलापछि विरहीले अदालतको सत्तोसराप गरेनन्, न त क्षमायाचना नै प्रकाशन गर्ने कुरा माने । अन्ततः उनी सात दिन जेल बसे र पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिरे ।
यो मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता र यसको सीमाका विषयमा अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ – प्रेसले आफूले प्रकाशन गर्न चाहेको कुरा प्रकाशित गर्न सक्छ । तर प्रकाशनपश्चात् उसले कुनै कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ भने ऊ कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर त्यस्तो प्रकाशनबाट न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन्छ भने ऊ अदालतको अवहेलनाको कारबाहीबाट उन्मुक्त हुन सक्दैन । यति मात्र नभई कुनै पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको कुराले कुनै निर्दोष नागरिकको इज्जत वा मर्यादामा आँच आउँछ भने उजूरी परेको अवस्थामा ऊ क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र भारतका अदालतको मानहानीसम्बन्धी फैसलासमेत उद्धृत गर्दै गरिएको न्यायाधीशद्वय रुद्रबहादुर सिंह र मोहनप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलाशको फैसलामा अदालतको अधिकार, कार्य क्षेत्र र कर्तव्यबारे भनिएको छ – अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जसको कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरू सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पु¥याउँछ । न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिका–टिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषय वस्तु बन्छ । न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रूपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पु¥याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ ।
मुलुकमा प्रेस काउन्सिल नामको अर्को संस्था छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा यसको गठनको उद्देश्यमा ‘प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचार संहिता तोक्ने (दफा ५ख) र प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने (दफा ५ङ) भन्ने मा उल्लेख छ । काउन्सिलको अधिकारका बारे कानुनमा उल्लेख छ ः स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने । (दफा ७ ख) प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय जारी गरेको आचार संहिताको तेस्रो बुँदामा पेशागत मर्यादा तथा व्यवहारका सम्बन्धमा भनिएको छ – (१) पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले वस्तुनिष्ठ, स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्छ ।
अदालतको मानहानीको विषय काउन्सिलको पुरानो आचार संहितामा समाविष्ट थियो । यसपटक यसलाई नराख्नुको कारण कानुनले रोक्ने विषय आचार संहिता मात्र होइन, कानुनप्रतिको दायित्व पनि हो, आचारसंहिता भनिरहन पर्दैन भन्ने बहस भएर हो । कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीको मानमर्दनको विषय भने अहिले पनि आचारसंहिता विपरीत कामका रूपमा काउन्सिलले स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण मिडिया र अदालतका विषयमा चलेको विवादमा काउन्सिलको ध्यानाकर्षण हुनु वा गराइनु अस्वाभाविक होइन । आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरी परे वा नपरे पनि आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर काम गर्ने निर्देशिका काउन्सिल आफैँले बनाएको पनि छ ।
अदालतको मानहानीका विषयको विधेयक अहिले पनि संसद्मा विचाराधीन छ । त्यो त्यही विधेयक हो, जसका बारेमा पहिलोपटक सार्वजनिक सुझाव आह्वान भएको थियो । त्यसमा राखिएका कतिपय विषयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पार्ने अनुभूत नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि गरेको हो । यसरी सार्वजनिक छलफलमा गएको विधेयकले आजसम्म कानुनको रूप लिन लिन सकेन । र, अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले स्वविवेकीय हिसाबमा अदालतको मानहानीको विषयमा आदेश वा फैसला गर्ने अवस्था कायम छ । अहिलेको विवाद र बहसको अन्त्यका लागि त्यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउन जरुरी देखिएको छ । यो विधेयकको टुङ्गो लगाउनु अघि फेरि एकपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको मर्यादाका विषयमा स्वस्थ बहस प्रारम्भ गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना