सङ्घीयता कार्यान्वयनको परीक्षा

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालको वर्तमान संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम स्थानीय तहको, त्यसपछि क्रमशः प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको र पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गरियो । यस कार्यले सङ्घ र प्रदेशमा सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । फागुन ३, २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्थायी प्रदेश र प्रदेश प्रमुखबारे निर्णय लिए पछि प्रदेश सरकारको गठन कार्य अगाडि बढाइयो । भौतिक पूर्वाधारको कार्य, कर्मचारीको अभाव र आवश्यक कानुनको सीमा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरे, यद्यपि सबै प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसैबीच सङ्घीय सरकारको समेत गठन भैसकेको छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा अस्थिर सरकारको कारण विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको ठहर गरी बहुमतीय सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले निर्वाचनका समयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एक अर्कालाई सघाउने सहमति भयो । यसै अनुरूप यी दुई पार्टीलाई निर्वाचनको समयमा बहुमत प्राप्त भयो र लामो समयदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस भने सीमित सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।
जनादेशको कदर गर्दै विगतमा गरिएको सम्झौता अनुरूप नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ७ फागुन, २०७४ का दिन सातबुँदे सहमति गरी पार्टी एकता गरे । यस एकतालाई राजनीतिक दल, बुद्धिजीबी, प्राज्ञ, नागरिक समाजले आ–आफ्नो ढंगले अथ्र्याएका छन् । पार्टी एकता गरी सरकार समेत गठन भैसकेकोले अब जनता भोलिका दिनमा सकारले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रतीक्षामा छन् ।
नेपालको इतिहासमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन नौलो र पहिलो हो । पहिलो पटक सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुरूप सातमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक छ प्रदेशमा वाम नेतृत्वको सरकार गठन गरिएको छ । केन्द्रमा पनि वाम नेतृत्वकै सरकार छ । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारबाट धेरै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको लगभग १० महिना बिते पनि प्रदेश र केन्द्रीय सरकार भर्खर मात्र निर्माण गरिएकाले ती सरकारले आफ्नो मधुमासको अवधिमा के कस्ता निर्णय लिन्छन्, जनतालाई के कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्दछन् भन्ने कौतुहल व्याप्त छ । यस सम्बन्धी केन्द्र सरकारले विगतमा जिल्लास्तरबाट प्रदान गरिएका सेवा सुविधा क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै आएको, प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालयका कार्यालयहरू क्रमशः व्यवस्थित गर्दै गरेको, आफूलाई चाहिने कानुन निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । केन्द्रीय सरकारले पनि ३१ मन्त्रालयलाई एक आपसमा गाभी १८ मा सीमित गर्दै कानुनी शासनको सुदृढीकरण, सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिको कार्यदिशा उद्घोष गरेकाले यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिएको छ ।
प्रदेशमा गठन गरिएका नयाँ सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । प्रदेश सञ्चालनार्थ चयन गरिएका मुख्यमन्त्रीहरू युवा पिँढीका एवं अनुभवी व्यक्तित्व रहेकाले उनीहरूले उद्घोष गरे अनुरूप छोटो समयमा विकास निर्माणका कार्यले सकारात्मक परिणाम देखाउने अपेक्षा जनमानसमा छ । उनीहरूका अगाडि थुप्रै चुनौती भए पनि सबैको सहयोगले ती चुनौती चिर्न नेतृत्व सफल रहनु पर्दछ । कुशल नेतृत्वको मूल्याङ्कन कठिन घडीमै गरिन्छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकार सूची र अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूची अन्तर्गत २५ वटा विषयहरू तोकिएका छन् । त्यसैगरी अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा विषय उल्लेख गरिएका छन् । यस अर्थमा प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय सरकार बीचमा सेतुको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आउँदा पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी प्रभावकारी ढंगले विकास र समृद्धिको कार्य सञ्चालन गर्नसके उसलाई सङ्घीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर समेत प्राप्त हुने भएकाले यस अनुरूप सातै प्रदेशका सरकार प्रमुखले एक आपसमा प्रतिस्पर्धाको भावनाले कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा उनीहरूले आफूलाई सुम्पिएको कार्य योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै उनीहरूले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत गठन गरिएका स्थानीय सरकारको कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारको जगमा नै प्रदेश सरकारको सफलता निहित रहने भएकाले यस कार्यमा उनीहरू चुक्नु हुँदैन ।
स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १० महिना पूरा भैसक्यो । यस अर्थमा उसको कार्यावधिको लगभग २० प्रतिशत समय पूरा भैसक्दा समेत जनताले परिवर्तनको यथार्थ अनुभूति गर्न पाएको देखिन्न । केही अपवाद भिन्नै विषय हो । खासगरी कर्मचारीको अभाव र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने कार्यालय र कानुनको अभावका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको हो । यो वर्ष भरी नै स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी नै खटिएकाले स्थानीय सरकारले समयमै कर्मचारी प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ । सङ्घीय सरकारले अब यस सम्बन्धमा छिट्टै निर्णय लिनेछ । यसो गर्दा पनि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
केन्द्रमा सङ्घीय सरकारको निर्माणसँगै कानुनी शासन र सुशासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसका लागि आर्थिक अनुशासनको खाँचो देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको मूल्याङ्कनमा सन् २०१३–२०१७ का पाँच वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक क्रमशः ३१, २९, २७, २९ र ३१ देखाइएको छ । यस तथ्याङ्कले समेत नेपाल भ्रष्ट देशको समूहमा पर्दछ । यही संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा नेपालका राजनीतिक पार्टी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ । यस पक्षलाई मनन गरी सरकारले आगामी दिनमा निर्मल प्रशासनको स्थापनाका लागि हर प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
यस वर्ष सम्पन्न भएको विभिन्न निर्वाचनमा सम्बन्धित पार्टीका उम्मेदवारले प्रचार प्रसार र अन्य कार्यमा गरेको खर्चको विवरण जुन रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाए पनि यथार्थ त्यो भन्दा भिन्न छ । राजनीतिक पार्टीको परोक्ष संलग्नता केही हदसम्म अपराधी समूहका साथै निर्माण कम्पनी र ठेकेदार सित रहनु, सम्झौता अनुरूप समयसीमा भित्र काम सम्पन्न नहुँदा पनि उनीहरू दण्डित नहुनु आदि प्रकारले पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसकिएको बुझिन्छ । यस पक्षलाई बोध गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यसको गैर उपस्थितिमा विकास र समृद्धि धेरै टाढाको विषय हुन पुग्दछ ।
पछिल्लो समयमा आएर सत्ताधारी सांसदका केही सदस्यले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुरूप देशको शासन व्यवस्था चलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान निर्माण गर्दा यस विषयमा छलफल बहस नगरिएकाले वर्तमान समयमा यसको सान्दर्भिकता देखिन्न । कुनै पनि शासन पद्धतिका आफ्नै गुण दोष रहन्छन् । फ्रान्स र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय पद्धति सफल भए जस्तै अन्य राष्ट्रमा पनि यसले सफलता हासिल गर्दछ नै भन्ने पनि होइन । कुनै पनि पद्धतिको सफलता त्यस देशको भूराजनीति, पर्यावरण र कुशल नेतृत्वले निर्धारण गर्दछ ।
संविधानको धारा ७४ मा “नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनी लेखिएकाले र सङ्घीय शासन व्यवस्था पहिलो पटक अभ्यास गरिएकाले कम्तीमा आउँदो केही वर्षका लागि यसमा कुनै परिवर्तन गरिनु हुँदैन । जहाँसम्म यस व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने तर्क छ, त्यस सम्बन्धमा पनि नियम बनाएर खर्चको सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । अर्काे पक्षबाट हेर्दा हाम्रो जस्तो शक्ति प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै खेल खेल्न नहिचकिचाउने राजनीतिज्ञहरूले भोलिका दिनमा राष्ट्रपतीय शासन मार्फत देशमा कायापलट गरिहाल्लान् भन्ने पनि होइन ।
सङ्घीयताको भविष्यबारे अनेकन अड्कलबाजी नगरिएका पनि होइनन् । बुझेर वा नबुझेर, सकेर वा नसकेर यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएकाले यसको सफलताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सामूहिक प्रयत्न अनिवार्य छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा छोटो समयको अन्तरालमा नयाँ शासन प्रणालीको परीक्षण पनि गरिनु हुँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको परीक्षामा हामी असफल भए राष्ट्रले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना