संविधान महिलामैत्री भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

सीता शर्मा

काठमाडौँ, फागुन २४ गते । नेपालको नयाँ संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र महिलामैत्री भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान ठूलो चुनौती रहेको महिलानेत्री तथा अधिकारकर्मीले बताउनुभएको छ । महिला अधिकारका विषय संविधानमा लेखिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँहरूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाबको जरुरी रहेको बताएका छन् ।
करिब सात दशक लामो महिला आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप आएको नयाँ संविधान महिलाका सन्दर्भमा समेटिएका अधिकारलाई कानुनमार्फत लिपिबद्ध गर्दै महिलामैत्री बनाउन ठूलो चुनौती रहेको उहाँहरूको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै उहाँहरूले स्थानीय, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्मा निर्वाचनबाट भएको महिला प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदसहित १४ हजार ३५३ जना (४० दशमलव ९६ प्रतिशत) महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । तीनपटक गरेर ३५ हजार ४१ जना प्रतिनिधिका लागि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा महिला निर्वाचित हुनुभएको हो ।
यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यतर्फ ५५० जना प्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनमा १८९ जना (३४ दशमलव ३६ प्रतिशत) महिला निर्वाचित हुनुभएको छ भने सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यतर्फका लागि ३३४ जनाका लागि भएको निर्वाचनबाट ११२ जना (३३ दशमलव ५३ प्रतिशत) महिला निर्वाचित हुनुभएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थपमाया थापाले नेपालको नयाँ संविधान लैङ्गिक समानताका लागि महŒवपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमको विस्तार तथा सेवासुविधाको पहुँच सुनिश्चितताका लागि दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो ।
उहाँले तीन तहमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट जति महिला आउनुभएको छ र त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिई त्यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ अबको महिला आन्दोलन केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्नुभयो ।
संविधानले लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्ने कानुन महिलामैत्री बनाउन आफ्नो जोड हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष उमा रेग्मीले सबैको माउ नीति राजनीति भएकाले हरेक राजनीतिक दलमा प्रमुख पदसहित कम्तीमा पनि एक तिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गराउने अभियानमा सङ्घ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा सङ्घको मुख्य कार्यसूची भनेकै अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै नेपाली काँग्रेसको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म प्रमुख पदसहित एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो, “संविधानले महिलाको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ तर दलको नेतृत्व वा निर्णायक तहमा महिला नहुँदा अहिले पनि अधिकांश पद र जिम्मेवारीबाट सकेसम्म पन्छाउने र दिनै परे महिलालाई दोस्रो पदमा थन्क्याउने प्रवृत्ति दलको छ, त्यस कारण पनि राजनीतिक दलभित्रै महिलाको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा महिला सङ्घ पुगेको छ । ”
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शशी श्रेष्ठले महिलाको लामो राजनीतिक आन्दोलनले सामन्तवादको नाइकेका रूपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य गर्न सफल भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न नसकेका कारण महिला अझै सहायक नागरिक भएर बाँच्नु परेको बताउनुभयो ।
विसं २०४२ मा मार्च ८ का अवसरमा महिला हकअधिकारका बारेमा विचार गोष्ठी गरेकै कारण तत्कालीन पञ्चायती सरकारले कार्यक्रमस्थलबाटै जेल जानु परेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यो अवस्थाबाट अहिले नेपालको महिला आन्दोलन धेरै माथि उठेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । ”
महिला आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरूप आएको नयाँ संविधान र त्यसमा व्यवस्था गरिएको महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको भन्दै उहाँले अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न विभिन्न दलमा आबद्ध महिला आफ्नो दलगत स्वार्थ छोडेर माथि उठ्नुपर्ने बताउनुभयो
नेकपा (एमाले)की नेत्री सावित्री भुसालले नेपालमा छोटो समयमै राजनीतिक रूपमा जति परिवर्तन भए पनि समाजमा रहेको एकात्मक पितृसत्तावादी सोच र चिन्तन हट्न नसकेकाले नेपाली महिलाको वैचारिक राजनीतिक सङ्र्घष अझै प्रभावकारी रूपमा गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्वअध्यक्ष भगवती घिमिरेले संविधानले राज्यका सबै निकाय र संरचनामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि पछिल्लोपटक बनेको सरकारमा एकजना मात्रै महिला उपस्थित हुनु महिलाका लागि शुभ सङ्केत नभएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्याको झन्डै ५२ प्रतिशत भाग ओगटेका महिलालाई पछाडि धकेलेर नयाँ नेपालको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले पछिल्लोपटक बनेका सरकारमा होस् अथवा राजनीतिक दलका महŒवपूर्ण निर्णय भूमिकामा संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिनु महिलाप्रति पुरुष नेतृत्वको पूर्वाग्रही मानसिकताले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नयाँ संविधानले पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई छोरासरह वैवाहिक अंश र वंशको अधिकार दिएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सोही अनुसारको कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेमा १०८औँ महिला दिवस मनाउनुको सार्थकता हुने बताउनुभयो ।
महिलालाई विभेद गर्ने सबै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने भनिए पनि अझै एक सयभन्दा बढी कानुन महिलाविभेदी रहेका छन् जसलाई समान कानुन बनाउन महिलामाथि अरू ठूला चुनौतीहरू रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वमा आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि महिला एकजुट भएर लडेको १०८ वर्ष पुगको छ । ‘अहिलेको आवश्यकता ग्रामीण र सहरी सक्रियतावादी महिलाको जीवनस्तरको रूपान्तरण’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरण ग्रामीण तथा सहरी महिलाको जीवनस्तर रूपान्तरण भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरूको स्मरण गर्दै यो दिवस मार्च ८ मा विश्वर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
सन् १९१० मार्च ८ मा विश्वका केही प्रबुद्ध महिलाले सङ्गठित रूपमा थालनी गरेको ऐतिहासिक प्रयासलाई कदर गर्दै सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ को दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपाली महिलाले मार्च ८ लाई २०३६ ÷३७ सालदेखि भूमिगत र अर्धभूमिगत रूपबाट पञ्चायती दमन, जेलनेल र यातनाको पर्वाह नगरी विविध कार्यक्रम गरी मनाएको पाइन्छ ।
यस क्रममा महिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा मार्च ८ का दिन विभिन्न ठाउँबाट ¥यालीसहित विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालसहित विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आए पनि महिलाको अवस्थामा भने अझै अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds