स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौंँ, फागुन २५ गते । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि नक्शाका डिजाइन दिए पनि बजेट अभावमा निर्माण भने सुरु भएको छैन् ।
भवन निर्माणमा एकरुपता गर्न मन्त्रालयले जेठमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई नक्शा पठाएको थियो । संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि बजेटको अभावमा ५८ वटा नगरपालिकावाहेक अन्य धेरै स्थानीय तहका आफ्नै भवन छैनन् । स्थानीय तहसँग भएका भवन पनि पुराना र साँघुरा छन् ।
राज्य पुर्नसंचरना गर्दा बनाइएका स्थानीय तहमा अहिले तीनदेखि चारवटा महाशाखा र आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय छन् । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका काम पनि क्रमिकरुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै जान थालेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नगरपालिका व्यवस्था शाखाका उपसचिव विष्णु गौतम चालु आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले सम्मानीकरण शिर्षकमा एकमुष्ट रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाएकाले भवन निर्माण शिर्षकमा मन्त्रालयसँग बजेट नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना ५८ नगरपालिका बाहेक अन्य २३५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका आफ्नै भवन छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह घोषणा हुनुभन्दा अघि नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकालाई वार्षिक एक करोड रुपियाँका दरले भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराए पनि पाँच प्रतिशत नगरपालिकाको मात्र आफ्नै भवन निर्माणको प्रारम्भिक काम भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । Gaupalika (1)
कतिपय नगरपालिकाले आफ्नै जग्गा नहुँदा भवन निर्माण शीर्षकमा मन्त्रालयबाट पठाएको बजेट पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता गरेका थिए । गौतमका अनुसार काठमाडौंको तारकेश्वर, काभ्रेको नमोबुद्ध, झापाको बिर्तामोड, जाजरकोटको भेरीमालिका र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि अहिले पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘भवन निर्माणका लागि रितपूर्वक मन्त्रालयमा आएका निवेदनलाई सचिवस्तरीय निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।’
मन्त्रालयले बजेट जुटाउन विभिन्न दाता निकायसँग पहल र सङ्घीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट भवन निर्माणका लागि क्रमिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ ।
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघका निर्देशक विमल पोखरेलले गाउँपालिका र नगपालिकाका आफ्नै भवन नहुँदा एक स्थानीय तहले वार्षिक चारदेखि दशलाख रुपियाँसम्म भाडा तिर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । भवन निर्माणका लागि सरकारले कुनै न कुनै स्रोतबाट बजेट जुटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनुदानबाट मन्त्रालयले डिजाइन गरे अनुसारको भवन निर्माण गर्न संभव छैन । मन्त्रालयले डिजाइन गरे अनुसार स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा दश करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान उहाँको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना