विविधतामा पनि एकता

pradeep upretiप्रदीप उप्रेती

 

समुच्च आर्थिक प्रगतिको अभावमा चर्को गरिवीको मार सहन गर्नु परेको तितो यथार्थ नै मूल रुपमा नेपाली समु्दायको द्वन्द्व उत्सर्गको प्रमुख कारक तìवको रुपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा गरिबी मुक्तिलाई प्रमुख अभियानको रुपमा लिँदै सो पश्चात् प्राप्त हुने आर्थिक समृद्धिले केही दशक भित्रमा नै मुलुकको कायापलट गर्न सम्भव रहन्छ । तर नेपालको हकमा आज पर्यन्त यी सबै तथ्यको अभाव रहनुको अतीरिक्त राज्य व्यवस्थामा कायम रहन आएको एकात्मक स्वरुपको अवधारणाअनुसार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न धेरै हदसम्म असफल रहेको हँुदा आम नेपाली समुदायले गरिबी उन्मुख पथमा अग्रसर हुनु परेको हो ।

यसै तथ्यलाई उल्लेख गर्दै सोको निराकरण गर्नको लागि भनेर न्यून सङ्ख्यामा रहेको नेकपा माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्धको आरम्भ गरेको हो । प्रारम्भमा माओवादी समूहद्वारा अङ्गीकार गरेको सैद्धान्तिक हिंसात्मक कम्युनिष्ट धरातललाई आम–नेपाली समाजले सहज रुपमा आत्मसाथ गर्न नसकेको देखिन्छ । तथापि २०६२÷०६३ संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत नेपाली धर्तीबाट सदाको लागि निरङ्कुश राजतन्त्र तथा त्यसको पक्षपोषक तìवको रुपमा रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सोको सट्टा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रुपमा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्दै विश्व मानचित्रमा गणतन्त्र नेपाल स्थापित गर्न सम्भव भएको हो ।
प्रस्तुत संविधानको अवधारणा, एवं आमनेपाली चाहनाअनुसार क्षेत्रीय पहिचान एवं सद्भाव कायम राख्दै मुलुकले ७ प्रदेशको सङ्घात्मक ढॉचालाई अवलम्बन गरेको हो । जसमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायको भाषा, धर्म संस्कृति, भेषभुषा, रहन–सहन आदिमा विविधता हँुदा–हँुदै पनि एकताको सूत्रमा बाध्न गणतन्त्रात्मक संविधान सक्षम छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सबल भएकै कारण विविधतामा एकता सम्भव भएको हो । यसको विपरीत संविधानको भावनालाई एकाकार गर्ने प्रयत्नस्वरुप आएको सङ्घात्मक विचारमा सुषुप्त रुपमा सङ्घात्मक स्वरुपमा समाहित रहेका एकीकृत नेपाली समुदाय माझ सम्बन्धित प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा पहिरनका विषयलाई लिएर नौलो द्वन्द्वले प्राथमिकता पाउँछ कि भन्ने झलक प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ ।
तसर्थ ः भाषाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल राज्यको संविधान ०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई निःसन्देह राष्ट्र भाषाको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसका अतिरिक्त देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्नुको साथै प्रदेशअनुसार सम्बद्ध प्रदेशमा रहेका बहुसङ्ख्यक नेपालीजनले बोल्ने एक वा सो भन्दा बढी भाषालाई समेत प्रदेशको कानुनअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा निर्धारण गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ । यस हिसाबमा हेर्दा नेपाली भाषा बहुसङ्ख्यत नेपालीको विचार विनिमयको माध्यम भाषाको रुपमा रहन पुगेको छ । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा पनि यसको भिन्न पहिचान एवं वर्चश्व भने कायमै रहेको देखिन्छ ।
जस–अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली तथा उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईका समथर भू–भागमा बस्ने विभिन्न वर्ण, भाषा, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज जेजस्तो प्रकारको भए पनि त्यसलाई निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा हुन् । यस्को विपरीत अवस्था कायम रहनु भनेको संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुनुको साथै बहुसङ्ख्यक नेपालीजनको अपनत्वमा गम्भीर चोट पु¥याउनु हो भन्दा फरक नपर्ला ।
मूलभूत रुपमा हेर्दा भाषा एवं पहिरन नै सम्बद्ध समुदायको वास्तविक पहिचानसमेत भएको हुँदा यिनै विषय वस्तुको गाम्र्भीयता एवं संवेदनशिलताप्रति कुनै अर्को जात–जाति धर्म सम्प्रदाय एवं व्यक्ति विषेशले कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठाउने वित्तिकै जातीय द्वन्द्व उजागरण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ संवेदनशील भई कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यथार्थमा भन्दा राज्य पक्षले वर्ण, पहिरन, तथा भाषाको आधारमा कुनै पनि समूहलाई विभेद गरेको छैन । राज्यको आधारमा सबै समान छन्, विभेदकारी रणनीति कदापि हँुदैन भन्ने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति सम्बन्धित क्षेत्रगत आधारमा रहेका जन–समूहलाई दिलाउनु नै क्षेत्रीय पहिचानको रुपमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्व) न्यूनीकरण गर्नु हो । यदि यस गहन तथ्यलाई समयमै हेक्का राख्न सकिएन भने अन्य समुदायको तुलनामा मधेशी तथा पहाडी समूहको बीचमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तसर्थ धोती, टोपी, बख्खु र हाकु पटासीको विचमा विवाद गर्नु वर्तमान परिवर्तित परिवेशमा उपयुक्त देखिँदैन । यस्ता क्रियाकलापले लामो समय देखिन कायम रहँदै आएको साम्प्रदायिक सद्भावमा अवरोध उत्पन्न भई विखण्डनको परीस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
अत ः वर्तमान नौलो परिवेशमा एक अर्को समूहमा विगत लामो समय देखिन ओझेलमा पर्दै आएको विविध पहिचान कायम राख्ने प्रयत्न गर्दा मूल पहिचान नेपालीपनमा नै आघात पर्न नजाओस् भन्ने वास्तविक यथार्थसँग अत्यन्त सजक रहनुपर्ने देखिन्छ । किनकी मूल रुपमा सङ्घात्मक स्वरुपको अवधारणाअनुसार मुलुकको जुनसुकै भूभागमा रहेका नेपाली सर्वप्रथम गणतन्त्र नेपालका गणतान्त्रिक सम्प्रभू नेपाली नागरिक हुन् । तत्पश्चात, क्षेत्रीय मामिलाअन्तर्गत समान आर्थिक समृद्धिको खातिर विभिन्न प्रदेशमा बसोवास गर्ने समूहको रुपमा विभक्त भएका नेपालीहरुको समूह हुन् भन्ने कुरामा कुनै पनि समूहलाई द्विविधा अवश्य पनि हुनु हँुदैन ।
तसर्थ ः सिङ्गो नेपाल राज्यभित्र ७ प्रदेशको सङ्घीयता निश्चित रुपमा अटाउन सक्छ भने विभक्त रुपमा रहेको ७ प्रदेशमा किमार्थ नेपाल राज्यको पूर्णता पाउन सकिँदैन । अत ः आफ्नो मौलिक पहिचानका लागि आज पर्यन्त नेपाली धर्तिमा कुनै पनि प्रकारको जातिय द्वन्द्वको प्रभाव परेको छैन नत त्यस प्रकारको मानसिकताले भरिपूृर्ण भएको नेपाली जातिको प्रादुर्भाव नै भएको पाइन्छ यो नै विविधतामा पनि एकताको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसैको परिणाम स्वरुप नेपाल राज्यले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसरह जातीय साम्प्रदायिकताको मार सहनु परेको छैन । यस तथ्यलाई राष्ट्रियताको कसिमा सुखद परिसूचकको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अत ः भाषा एवं पहिरनमा विवाद गरी क्षेत्रिय पहिचान कायम गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्व) सिर्जना भई राष्ट्रिय पहिचानको अस्तित्व मेटाउने कार्यमा कुनै पनि पक्ष उद्धत रहनु हुँदैन । किनकी सङ्घात्मक अवस्थामा कायम रहेका प्रदेशहरु आर्थिक समृद्धिको खातिर समृद्ध नेपालको धरोहर हुन् भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राखी कार्य गर्नु नै सम्पूर्ण पक्षका लागि हितकर देखिन्छ ।

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना