प्रादेशिक कार्यपालिकाको भूमिका

Padam raj kalauniडा. पदमराज कलौनी

 

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशको दैनिक प्रशासनिक एवं विकासका विविध कार्य सञ्चालनका लागि अहिले प्रदेश सरकारको गठन भइसकेको छ । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने भएबमोजिम सङ्घीयताको प्रथम अभ्यासले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सङ्घीय सरकारले गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १६८अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनविधिको व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको चुनाव सम्पन्न गराई मुख्यमन्त्री नियुक्ति र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसमेत भएको छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ ।
नेपालको सङ्घीय संविधानबमोजिम भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पदरिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको पद ग्रहण र मन्त्रिपरिषद्को निर्माणका लागि आमन्त्रित गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः मुख्यमन्त्री प्रदेशसभाको सदस्य हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुख केही स्वतन्त्र भए पनि अन्तः उसले सवैधानिकरूपमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसविना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन । मुख्यमन्त्रीको प्रथम कार्यमन्त्रिपरिषद्को निर्माण गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या संविधानले तोकेको दायरालाई नाध्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सङ्ख्या निश्चित गर्छ र त्यसका लागि नामहरूको सूची तयार गर्छ । यसका लागि ऊ स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा ऊमाथि दलीय अंकुश लागेको हुन्छ । आफ्नो दलको प्रभावशाली व्यक्तिहरू तथा प्रदेशका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा सम्मिलित गराउनुपर्ने हुन्छ । मुख्य मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको औपचारिक स्वीकृतिले मन्त्रीको विभागीय कार्यविभाजन पनि गर्छ । कार्य विभाजनमा पनि स्वतन्त्र देखिन्छ तर पनि आफ्ना सहयोगी एवं दलीय नेताको इच्छा र आकांक्षालाई आदर गर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनको निर्माण भई नसकेको हुँदा प्रदेश सरकारलाई नियमावली बनाइ सोको कार्यान्वयनमा समय लाग्ने देखिएको छ । जनताका इच्छा र आकांक्षा उर्लदो भेल झैँदेखिएको अवस्था एकातिर छभने अर्कातर्फ चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरूले दिएको आश्वासनजस्तै शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मुलन, रोजगारीको गारेण्टीदेखि उद्योग (कलकारखानाको स्थापनार्थ आधार तयार गर्नुपर्नेछ । सरकार जनताको घरदैलोमा यसमा नेमा हो कि जनतालाई सर्वसुलभ तवरले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा जनउत्तरदायी संसदीय कार्यपालिका छ भन्ने कुरा भाषणमा होइन कि सुशासनमा देखाउनुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीसँग पारस्परिक सहयोगपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरूको मत भेद र विवादलाई समयमा समाधान गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको प्रेरणा विगतमा केन्द्रीय सरकारको व्यवहारबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले सबै विभागको कार्यको निगरानी र सामन्जस्यता कायम गरेर व्यापक अधिकारको समुचित परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश विधानसभाको पनि नेता हो त्यस कारण विधेयकलाई पारित गराउनु, कार्यक्रमअनुसारको विनियोजित बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने दायित्व उसको काँधमा रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशप्रमुखलाई विधानसभाको विघटन गराउन परामर्श दिन सक्छ । मुख्यमन्त्री विधानसभाको प्रमुख प्रवक्ता पनि हो । उसको आश्वासन पनि प्रामाणिक मानिन्छ भन्ने संस्कार सङ्घीय प्रदेशिक संरचनामा जग बसाउनुपर्नेछ । विधानसभामा सरकारको नीति वा अन्य आवश्यक तथा महìवपूर्ण विषयमा जानकारी एवं भाषण मुख्यमन्त्रीले दिनेछ ।
संविधानअनुसार नियुक्तिको जुन अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ, त्यसको प्रयोग मुख्यमन्त्रीले नै गर्ने हो । उदाहरणका लागि प्रदेशको महाधिवक्ता, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रदेशका अन्य मुख्य पदाधिकारिको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो । मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सभापतित्व गर्ने र सरकारको नीति निर्धारणमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने पद हो । मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश प्रमुखका बीच सम्पर्क पुलको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूलाई तथा अन्य शासनसम्बन्धी महìवपूर्ण विषयहरूको सूचना प्रदेश प्रमुखलाई संविधानअनुसार दिनुपर्ने दायित्वसमेत मुख्यमन्त्रीमा रहेको देखिन्छ । यसर्थ प्रदेशको सर्वोच्च कार्यपालिकाको शक्ति मुख्य मन्त्रीमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री प्रदेशको वास्तविक शासक हो भन्ने कुरालाई संविधानले प्रमाणित गरिदिएको छ । यहाँसम्मकी प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि कार्य गर्दा मुख्य मन्त्रीलाई विश्वास तथा सम्मान गरेर मात्र गर्नसक्ने अवस्था संविधानमा देखिन्छ ।
सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सरह नै प्रदेशमन्त्री परिषद्को पनि प्रशासनिक, विधायिनी र वित्तीय कार्य हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का प्रदेश कार्यकारिणीलाई हुनु जरुरी छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् नै वास्तविक प्रदेश कार्यपालिका हो । मन्त्रीपरिषद् विधानमण्डलको पथ–प्रदर्शक तथा शासनको धुरी हो । मन्त्रिपरिषद् राज्यका सम्पूर्ण सुप्रबन्धका लागि तम्तयार भएर राज्य सञ्चालनमा अगुवाई गर्न तत्पर हुनुपर्नेछ । यो संस्था भनेको प्रदेशका लागि एउटा विचारशिल र नीति (निर्णायक निकायको रूपमा स्थापना गर्न सकियो भने मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने छ । मन्त्रीमण्डल त्यो कडी वा पुल हो जसले शासकीय कार्यापालिकाको अङ्गलाई व्यवस्थापिकासँग जोड्छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्य आआफ्नो विभागको प्रबन्ध गर्छन् आफ्नो कार्यका लागि सामूहिक रूपले विधानसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको वास्तविक कार्यकारी हो । सङ्घीय संविधानअनुसार प्रदेशका लागि संसदीय ढाँचाको व्यवस्था गरिएको झझल्को दिइरहेको छ । यसलाई सङ्घीय सरकारकै अनुरूपको मान्न सकिन्छ । सङ्घमा औपचारिक रूपले राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष मानिएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविक प्रधान मानिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक अध्यक्ष बनाई मुख्यमन्त्रीलाई वास्तविक प्रधानबनाएको छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा स्थापित भए पनि अबको विकास मुख्यमन्त्रीको व्यक्तित्व र सुदृढ राजनीतिक सुझबुझले प्रदेशको आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति र राजनैतिक प्रणाली दिशानिर्देश गर्नेछ ।
शासकीय शैलीले राजनीतिक वैचारिक अवस्थालाई जनतासामु छर्लङ्ग पार्ने नै छ यसका अलावा नेतृत्वलाई बुद्धिहीन वा बुद्धिमान कस्तो छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा देखाउनेछ । राजनीतिक होस् वा अन्य जोसुकै होस् नेतृत्व यस्तो विकल्प हो जसले कार्य प्रणालीमा सन्तुलन बनाउन मद्दत गर्दछ । नेतृत्वले समस्याहरूलाई केलाएर सम्बन्धित पक्षको ध्यान केन्द्रित गराई समाधानका उपाय खोज्नुपर्दछ । जनता र काम गर्ने कर्मचारीमा निराशाको स्थिति उत्पन्न हुन दिनुहुँदैन । प्रदेश सरकारको गठनसँगै सम्बन्धित निकायमा कर्माचारी आएन वा जान मानेन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कर्मचारीलाई तत निकायमा खटन–पटन गर्ने अधिकार सरकारको हो । “हाम्रा” र “आफ्ना” भनिने कर्मचारीको मनोरोगबाट राजनीतिक नेतृत्वले तिलाञ्जलि दिन सकिएन भने अन्योल यथावत रहिरहनेछ । सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरेर राजनीतिक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ र कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएनन् भनेर रुने कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रेरणाको स्रोत बन्ने हो । अकर्मण्यताको प्रधान बन्नु हुँदैन भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ । ठीक समयमा उचित निर्णय लिन दिनसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता आजको हो । नेतृत्वले कठिन परिस्थितिको आँकलन गरी कडा परिश्रम, इमानदारीपन, निष्पक्षता, पारदर्शिता आदि व्यावहारिक रूपमा परिष्कृत हुन सक्नुपर्छ । देशले चाहेको वा परिकल्पना गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन र जनताका आधारभूत कुराहरूले समाधान पाएन भने सामाजिक क्रान्तिको परिदृश्य बदलिन सक्छ भन्ने कुरा समयमै जान्नुपर्ने हुन्छ । समाजले विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न खोजेको छ । देशमा विद्यमान बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त भएन भने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्र एकादेशको कहानी हुनेछ । देशले अवलम्बन गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत स्थापित गर्ने भनिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद कसरी ल्याउन सकिएला भन्ने चिन्ता र चाँसो सर्वत्र देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना