फेरिँदो छिमेकी सम्बन्ध


shreedharश्रीधर आचार्य

 

सङ्घीय संसद्को निर्वाचनले लामो समयपछि स्थिर सरकार बन्ने गरी वामपन्थी गठबन्धनलाई बहुमत दिएपछि नेपालप्रति छिमेक र मित्रराष्ट्रको दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिएको छ । निर्वाचनबाट संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः देखिएपछि नै उहाँलाई प्राप्त हुन थालेको बधाईले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको अनुभव आमरूपमा गरियो । बाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा विजय प्राप्त गरी सरकार बनाउने अवस्था बन्दा नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बधाई, भारत भ्रमणको निम्ता तथा सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभयो भने आफ्नो दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौँ पठाइ ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अघि नै भारत सरकारका तर्फबाट बधाई दिन भ्याउनुभयो ।
त्यस्तै, ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री साहिद खाकन अब्बासी आफैँ काठमाडौँ आउनु भई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिनुभयो । उत्तर छिमेकी चीन, अमेरिका लगायत देशबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई सन्देश प्राप्त भए । विभिन्न मुलुकका राजदूतद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै बधाई दिने क्रम अहिले पनि जारी छ । ती बधाईहरू नियमित र औपचारिक मर्यादा र कूटनीतिक कार्यतालिकाका विषय भए पनि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नपाउँदै भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज काठमाडौँ आउनुभई उहाँलाई अग्रिम बधाई र सहकार्यको वचन दिनु र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर बधाई दिनुभएको घटना नौला, कतिपयका लागि अनौठा र विभिन्न दृष्टिकोणले विश्लेषणका विषय भए पनि ती घटना मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बधाईमा सीमित नभई सार्वभौम नेपाल र नेपालीप्रति गरिएका सम्मान हुन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी काठमाडौँ ओर्लेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिनु सम्भवतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मित्रराष्ट्रबाट भएको पहिलो घटना हो । यसै सन्दर्भमा अब्बासीले रोकिएको सार्क शिखर सम्मेलन, चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को विशाल अवधारणामा सक्रिय सहभागिताबाट नेपालले लिनसक्ने फाइदा तथा भारत र पाकिस्तानबीच विवादका रूपमा रहेको कास्मीर समस्याका बारेमा पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । निश्चय पनि उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा शीर्ष नेताहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल हुँदा नै द्विपक्षीय हितका साथै अल्झिरहेका विषयको गाँठो फुकाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सार्कको आगामी शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्नका लागि अध्यक्ष राष्ट्र नेपालमा गठन भएको स्थायी र बलियो सरकारबाट विशेष पहल हुने अपेक्षा पाकिस्तानले राख्नु स्वाभाविक पनि हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । ओलीले एमाले अध्यक्षको हैसियतमा होस् वा पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भ र त्यसैकारण सिर्जना गरिएको नेपालमाथिको नाकाबन्दीलाई नेपालीको शिर ननिहु¥याई समाधान गर्न सफल हुनु निर्वाचनमा सफलताको एउटा कारण हो र यसै सेरोफेरोमा नेपाल र नेपालीको शिर उँचो हुने गरी छिमेकी र मित्रराष्ट्रबाट सम्मान गरिएको हो । औषधिको समेत अभाव सिर्जना गर्ने गरी भएको नाकाबन्दीलाई समेत धैर्यताका साथ निस्तेज पार्दै अन्ततः सहज वातावरण सिर्जना गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो कार्यकालको अवसर त्यसैको प्रतिफल हो । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अभियन्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका ओलीको कार्यकालमा वैदेशिक सम्बन्ध साँचो अर्थमा आपसी हितमा हुने विश्वास गरिएको छ । उहाँको कार्यकालमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा सुँड घुसाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वर्तमान ओली सरकारलाई चीन निकट सरकारका रूपमा विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासी पाकिस्तानको मात्र नभई चीनको समेत सन्देश लिएर नेपाल आएको भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । ‘बेल्ट एण्ड रोड’को विषय द्विपक्षीय छलफलका समयमा उठेका कारण यस कुरालाई पुष्टि गर्छ पनि भन्न सकिन्छ तर ओली सरकार चीननिकट छ भन्दैगर्दा दक्षिणको ठूलो छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध टाढा देख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वामपन्थी गठबन्धन माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट निर्देशित रहेका कारण चीनसँगको सम्बन्ध वैचारिकरूपमा निकट हुनसक्छ भने नेपालको आर्थिक विकासमा चीनले देखाइरहेको चासो अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । तर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूपमा सदियाँैदेखिको भारतसँगको जनस्तरको सम्बन्धलाई कुनै अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धले प्रभाव पार्न सक्दैन । नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको सहयोगले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उजागर गर्छ ।
नयाँ सरकार गठनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव तथा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण कताबाट भन्ने विषयले विगतमा जुन रूपमा महìव र चर्चा पाउने गर्थे, यसपालि स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने वातावरण बनेकाले सरकार गठनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव सुन्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले भारतको निम्तो स्वीकार्नु हुने हो वा स्वयं उपस्थित भई बधाई दिने अब्बासीको निम्तो मान्नु हुने हो वा दुवै मुलुकभन्दा पहिले चीन वा अन्य मुुलुक भ्रमणको अवसर जुट्ने हो निश्चित भई नसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा गर्नुहुने छिमेकी मित्रराष्ट्रका भ्रमण नेपाल र नेपालीका हितमा हुन सके कुन छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो भन्ने विषय पनि गौण बन्नेछ ।
खासगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राख्ने गरेका कारण बेला बेलामा चिसो र तितो सम्बन्धको अनुभव गर्नुपरेको विगत बिर्सने गरी भारत पनि बहुमत प्राप्त सरकारसँगको सम्बन्धलाई द्विपक्षीय आर्थिक विकास, आपसी हित र चासोका विषयमा अझ बढी दरिलो बनाउन चाहेको देखिन्छ । भारतका विदेशमन्त्री स्वराजको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलाई त्यस पक्षबाट पनि हेर्न सकिन्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको भ्रमणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल, पाकिस्तान र चीन बीच त्रिपक्षीय सम्बन्धका रूपमा विश्लेषण गरे पनि यस भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन ल्याउने गरी टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । नेपालले उत्तर छिमेकी चीनबाट आर्थिक विकासका लागि निश्चय पनि ठूलो अपेक्षा गर्न सक्छ तर नेपालको पूर्वाधार विकासमा दशकौँदेखि सहयोग गर्दै आएको र अहिले पनि राष्ट्रिय महìवका कतिपय आयोजना तथा कैयौँ विकास परियोजना भारतको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन ।
ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले ‘अबका पाँच वर्ष विकासका वर्ष’ का रूपमा अभियान चलाउने देखिँदैछ । विकास र समृद्धिलाई निर्वाचनको मुख्य नारा बनाएको वाम गठबन्धन सरकारको यो अभियान सफल बनाउन वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । भारत, चीन, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुक तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने सहयोग र आपसी लाभका लागि गरिने लगानी नै समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ । मुलुकमा अस्थिर सरकारका कारण कैयौँ मुलुक तथा दातृ निकायले भूकम्प पीडितका लागि गर्ने बचन दिएको सहयोगसमेत ल्याउन पहल भएको छैन । गत वर्ष यसै महिना भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायबाट चौध खर्बको वैदेशिक लगानीको घोषणा गरे पनि वर्ष दिन बित्दा सम्झौतासमेत कसैसँग हुन सकेको छैन । आर्थिक नीति तयार गर्दै गरेको वर्तमान सरकारले यी पक्षलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक सहयोग र लगानी सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालका अघिल्ला पाँच महिना नाकाबन्दी निस्तेज पार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न र नेपालीको दैनिकी सहज बनाउन केन्द्रित रह्यो भने पछिल्ला चार महिना सरकार कुन बेला ढल्छ भन्ने तरल अवस्थामै बिताउनुपरेका कारण दुई छिमेकी भारत र चीनसँग गरिएका ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनले गति लिन पाएनन् । भारतसँग गरिएको विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति होस् वा चीनसँग गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको कार्यान्वयनलाई अब ढिला नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ भने धेरैका लागि अपत्यारिलो लागिरहेको उत्तर –दक्षिण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको परिकल्पना साकार पार्ने अभियानमा दुई ठूला छिमेकीको सहयोग जुटाउने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न अन्कनाउने हाम्रो विगतको प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रको मन मस्तिष्कबाट निकाल्नु जरुरी छ । छिमेकीसँगका सम्बन्धलाई अझ विश्वसनीय बनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई अझ उचाईंमा पु¥याउनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक स्थलको भ्रमणको चाहना होस् वा ओलीको पहिलो इनिङमै अपेक्षा गरिएको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई दोस्रो इनिङमा सफल बनाउन सकियो भने ती भ्रमणहरू भ्रमणमा मात्र सीमित हुने छैनन्, नेपालको विकास र समृद्धिमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना