सङ्घीयतामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग

laxmi p pangeniलक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी 

 

संविधानसभाले बनाएको संविधान ३, असोज २०७२ मा जारी भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश ग¥यो । मुलुकलाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गरियो । सोअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि निर्माण भई मुलुकले सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेको छ । संविधानले तीन वटै तहलाई एकल र संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेगरी विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि विशेषगरी स्थानीय तहमा ती अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीयवासीबीच मतैक्यता देखिन थालेको छ । कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा भएको प्राकृतिक स्रोत त्यस स्थानको आवश्यकता पूरा नगरी अन्यत्र वितरण गर्न नदिने भन्दै स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधिहरू जुर्मुराएको पाइन्छ । के उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा निश्चित स्थानीय तहको मात्रै अधिकार रहन्छ ? कुनै एक स्थानीय तहमा भएको प्राकृतिक स्रोत अन्य पालिकाहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन् ? प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीयबीच मतैक्यता हुनु राम्रो हो ? यो आलेख यिनै प्रश्नको जवाफको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ ।
के हो प्राकृतिक स्रोत ?
प्रकृतिमा रहेका वनजङ्गल, भूमि, नदीनाला, ढुङ्गा, माटो, समुद्र, वर्षा, हावा, पानी, पहाड, खनिज आदिको सामूहिक रूप नै प्राकृतिक स्रोत हुन् । परापूर्वकालदेखि नै मानिसले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले मानिसलाई दिइएको निःशुल्क उपहार हो किनभने मानिसले यसलाई निर्माण गर्न सक्दैन । कुनै पनि देशको आर्थिक विकास त्यस देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतले निर्धारण गरेको हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतलाई यसको स्वरूप बदलेर वा प्राकृतिक स्वरूपमै विकासका लागि प्रयोग गरिन्छ । आज विश्वका मुलुकले जे जति विकास र समृद्धि प्राप्त गरेका छन्, त्यो सबै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगबाट नै हो । प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक र न्यायोचित उपयोगबाट देशको द्रुत आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनताका जनतासामु व्यक्त गरेका बाचा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि आतुर देखिन्छन् । स्थानीय तहको हरेक क्षेत्रमा उनीले आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छन्, जसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, राजस्व सङ्कलन, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग आदि विषयमा विवाद हुने गरेको छ । स्थानीय ऐन, कानुन तथा नियमावाली निर्माण नगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा यस्तो असामान्यजस्यता सिर्जना भएको छ ।
पछिल्लो समयमा साना, ठूला विकास निर्माणका साथै खानेपानी, सिँचाइ र बिजुली उत्पादन र प्रसारण, खानेपानीको मुहान उपयोग, सीमसार स्वामित्व, वन तथा खानी, जलविद्युत् कर, पर्यटन शुल्क, नदीजन्य वस्तु उत्खनन र बिक्री वितरण, सवारीसाधन करजस्ता विषयमा स्थानीय तहबीच विवाद देखिन्छ । केही महिनाअघि प्रदेश नं. ४ अन्तर्गतको एक स्थानीय तहले पर्यटकहरूसँग ’प्रवेश शुल्क’ लिने निर्णय गरेपछि केन्द्रले नै हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतको अर्को स्थानीय तहले त्यस तहभित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालाई कर तिर्न पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ताले दोहोरो कर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहरजन्य पदार्थ धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ र बेलाबेलामा विवाद भइरहन्छ । यदि स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धमा यस्तै विवाद आइरहने हो भने भोलि मेलम्चीको जनताले काठमाडौँलाई सबै पानी दिन सक्दैनौँ वा प्रदेश नं. ३ र ४ को साझा नदी बूढीगण्डकीको सबै १२ सय मेगावाट विद्युत् स्थानीयले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न दिन्नौँ भनेमा अस्वाभाविक हुने छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अन्तर्गत बुँदा नं. १० मा स्थानीय बाजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, बुँदा नं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ तथा २१ नं. बुँदामा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ६ अन्तर्गत बुँदा नं. ७ मा प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन तथा बुँदा नं. १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । यस्तै प्रकृतिका काम सङ्घलाई पनि अनुसूची ५ को बुँदा नं. ९, १४, २७ र २९ मा तोकिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ९ मा भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची लिपिबद्ध गरिएका छन् । जसअन्तर्गत बुँदा नं. ५ मा विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवा, बुँदा नं. ६ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, बुँदा नं. ७ मा वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, बुँदा नं ८ मा खानी तथा खनिज, बुँदा नं १२ मा पुरातत्व, प्राचिन स्मारक र सङ्ग्राहलय र बुँदा नं. १४ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीसम्बन्धी विषय साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको २२ वटा अधिकारको प्रयोगमा विवाद नआओस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरिसकेको अवस्था छ । सो ऐनको दफा ६४ मा प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय वा प्रादेशिक जनताबीच कुनै विवाद नहोस् भन्नेतर्फ संविधान र कानुनसतर्क रहे पनि व्यवहारमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना