शब्दजालमा अल्झिएको सुशासन

rewatiraman bhandariरेवतीरमण भण्डारी

 

२०७४ साल नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ऐतिहासिक र स्मरणयोग्य संवत्को रूपमा स्थापित भएको छ । स्मरणयोग्य बन्नुमा रणनीतिक र राजनीतिक प्रकरण छन् । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ भएको साल, दुनियाँले समर्थन गर्दा पनि नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको अभूतपूर्व समर्थनको प्याकेज नै लिएर संविधानको कार्यान्वयनमा समर्थन गर्न तयार भएको संवत, परिकल्पना बाहिर रहेको दुई ठूला वामपन्थी दलको रणनीतिक चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताको आधार अनि स्थिरता विकास र सामाजिक न्याय र त्यसका लागि अनिवार्य मानिने सुशासन प्रत्याभूतिको अपेक्षासहित नव नेपाल निर्माणप्रति सङ्कल्पित जनताको मनोविज्ञान । यी स्मरणयोग्य तथ्यबाट २०७४ मा नेपालले नयाँ एवं सार्थक यात्राको आरम्भ गर्दैछ । आर्थिक विकास सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकासको गतिमा नवीनतम उपलब्धि हासिल गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । युगीन महìवका कार्य आरम्भ गरी यात्रा अघि बढाउन अत्यन्तै जरुरी केही नयाँ प्रबन्ध गर्न आवश्यक हुन्छ नै । नयाँ योजना, इमानदार, योग्य र दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व, पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था, गतिशील एवं जिम्मेवार प्रशासनयन्त्र, इमानदार र योग्य व्यक्तित्व सङ्गठित भएको राजनीतिक दल यसका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम शर्त होलान् । सशक्त संसद्, स्वच्छ, निष्पक्ष न्यायपालिका, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, जिम्मेवार एवं रचनात्मक नागरिक समाज, यस्तै अनकाँै विषय नयाँ एवं आधुनिक नेपाल निर्माणका न्यूनतम परिपूरक हुन् । जे जस्ता र जतिसुकै पर्याप्त उपकरणहरु हामीसँग भए पनि राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास तथा अपेक्षाकृत समृद्धि हासिल गर्न एउटा अत्यन्तै आवश्यक र अनिवार्य शर्त भनेको सुशासनयुक्त राज्य प्रणाली नै हो । यसमा सायदै कसैको विमति होला ।
सुशासनको पहिलो अनिवार्य न्यूनतम शर्त भनेको त्यस अनुकूलको विधिको व्यवस्था नै हो । हाम्रो देशमा लिखित कानुनको पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेज वि.सं. १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन हो । मुलुकी ऐन जारी भएपछि संसद्को समेत अधिकार पाएको सरकार, राष्ट्रिय पञ्चायत, संसद्, व्यवस्थापिका संसद् वा यस्तै निकायबाट पारित भएका करिब ३३० भन्दा केही बढी ऐन त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली अनि हजारौँको सङ्ख्यामा बनेका निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश र निर्देशनबाट आज मुलुकको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । जहाँसम्म जे­–जति सङ्ख्यामा ऐन कानुनको रूपमा जारी भई लागू भइरहेका छन् । ती सुशासन सम्मत छन् कि छैनन्, तिनको जगमा टेकेर के हामी साँचो अर्थमा विधिको शासन स्थापित गर्न सक्छौँ ? विधिको शासनको जगमा नबसी विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरेर गन्तव्यमा पुग्न सम्भव होला ? अन्य यस्ता साधारण विषयजस्तो मानिने तर धरातलीय महìवको यो विधिशास्त्रीय विषयमा अत्यन्तै कम छलफल हुने गरेको पाइन्छ । स्थिरता विकास र समृद्धिको निम्ति पहिलो र अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो भने हाम्रा सबै ऐन कानुन सुशासनमैत्री हुन अनिवार्य छ । जेजस्ता राम्रा र वृहत् योजना तर्जुमा गरिए पनि र पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था भए पनि तिनको सफल कार्यान्वयन भनेको कानुनबमोजिम नै हुनु अनिवार्य छ ।
प्रायः प्रत्येक ऐनको मस्यौदा सरकारी तहबाट हुने, संसद्मा आएपछि सामान्य संशोधन भएर पारित हुने अभ्यास रहँदै आएको छ । विधेयकको नाममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको प्रभाव रहने परम्परागत अभ्यास र अनुभव रहँदै आएको छ । राज्यका अधिकारी केन्द्रित कानुनको मस्यौदा, कमजोर योग्यता र अनुभवसहितको संसदीय भूमिका, अस्थिर सरकार, न्यून क्षमता भएका व्यक्ति मन्त्रीमा छनोट हुनेजस्ता कारणले पनि हाम्रा कानुन सुशासनमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । यी विषयलाई तथ्यबाटै प्रमाणित सकिन्छ ।
नेपाल सरकार र संसद्ले आजसम्म कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कुनै ऐन सुशाासनमैत्री छ छैन भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड स्वीकृत गरेको पाइन्न । सुशासनको कसीबाट होइन ऐन मस्यौदा परम्परागत तथा रेडिमेड खाकाका आधारमा तय भइरहेका छन् । कानुन मस्यौदाका अहिलेका सशर्ती खाका प्रस्तावना, नाम र प्रारम्भ वा परिभाषा मिलेको छ छैन, अनुच्छेद राखिएको छ छैन, विषयवस्तु उल्लेख छ छैन, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र स्पष्टीकरण समावेश गरिएको छ छैन, खारेजी र बचाउ अनि प्रत्यायोजित विद्यायनसम्बन्धी व्यवस्था के छ यो पुरानो मान्यताभन्दा माथि उठेर विधि निर्माणले बहस नै प्रारम्भ गरेको छैन । सुशासन, विकासमैत्री विधिको कसीबाट आजसम्म कसैले मापन गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्न । अधिकांश ऐन जसरी सुशानसम्मत छैनन्, यस्ता कानुनको जगमा उभिएर भविष्यको सुन्दर नेपाल निर्माणको यात्रा निश्चित गर्न सकिन्न । यसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा आवश्यक र अनिवार्य छ ।
अहिले प्रधानन्याधीशका साथै न्यायपालिकाको सन्दर्भमा अनेकौँ सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा चलिरहेका छन् । हामीले न्याय परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा भविष्यमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सक्ने नेपाली नागरिकको अभिलेख तयार गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषद्लाई तोकेको छ । तर भविष्यमा न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील हैसियतमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको तथ्य र विवरण सङ्कलन गर्ने र अभिलेख राख्ने अधिकारी को हुने र त्यस्तो अभिलेख नराखे के कारबाही हुने भन्ने प्रावधान कतै राखिएन । बरू अभिलेख नराखिए पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । अनि हामीले सुशासनलाई कहाँ कति संरक्षित ग¥यौँ ?
अर्को उदाहरण सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ८ देखि १३ सम्म मन्त्री, मुख्यसविच, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने कार्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ तर तोकिएको कार्य तोकिएको विधि र समयभित्र नगरे को, किन र कसरी जिम्मेवार हुने, त्यसबाट हुने हानि नोक्सानी कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय कहीँ कतै उल्लेख गरिएन । सम्बन्धित अधिकारीलाई गैरजिम्मेवारी कार्यका लागि पूरै उन्मुक्ति दिइएको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था समेट्न सकेका छैनौँ । यी कानुनी संरचनाबाट सुशासनको कसरी अपेक्षा गर्ने ? पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि सुशासनलाई व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ पारित भयो । तर, यो ऐन सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ पछिको अर्को अर्धमृत ऐनको रुपमा रहेको छ । जसमा यस्ता प्रावधान छन्, जसको प्रयोगबाट एक अंश पनि सुशासन कायम गर्न सम्भव भएको अनुभुति गरिएको छैन ।
साँच्चिकै समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउने हो भने विद्यमान सबैै ऐन कानुनमा सुशासनसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद राखिनु पर्छ । सोहीअनुरुप सबै ऐन संशोधन गर्ने एक सक्षम अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन गरी एकै ढाँचाबाट एकैपटक सबै कानुन संशोधन गरिनु पर्छ । नयाँ मस्यौदा भई संसद्मा पेश गरिने विधेयकमा सुशासनसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेदको अनिवार्य व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
जसका कारण जनतामात्र दण्डित हुने ऐन कानुनको स्थानमा मन्त्री, सांसद, प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकारी उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । गलत कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा पदाधिकारी तत्काल दण्डित हुने नयाँ कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासको आरम्भ गर्न सकिएमात्र नयाँ नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन सम्भव छ हुनेछ । अपूरो र अधुरो कानुनको कार्यान्वयनको प्रयोगबाट हामी लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न र तय गरेको यात्रबाट सुनिश्चित गरिएको गन्तव्यसम्मको पहुँच निकै कठिन हुने तथ्यप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सुशासन शासकीय पद्धतिमात्र हैन राज्यको सेवाप्रति नागरिकको अनुभूति पनि हो । पद्धतिभित्र फरक­–फरक तìव छन् । सबैका आफ्नै विशेषता पनि छन् तर पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको विधि अर्थात् कानुन नै हो । सुशासन असल शासन हो । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता सुशासनका आधार हुन् । यी आधार स्तम्भको पहरेदार हो कानुन । तर, हाम्रा कानुनी संरचनाबाट अहिलेसम्म सुशासन गायव छ । कानुनी संरचनाको शब्दजालमा फसेको सुशासन नागरिकका बढ्दा अपेक्षाबीचमा मृगतृष्णा बनिरहेको छ ।

लेखक पूर्वसांसद् हुनुहुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना