दोषीमाथि कडा कारबाही होस् (सम्पादकीय)

नेपाललगायत विश्वभर नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका बेला कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ५ मा पर्ने देउकलीमा भने एक किशोरीमाथि बोक्सीको आरोपमा दिनभरजसो निर्घात कुटपिट गरियो । आफूलाई भोलेबाबा भएको दाबी गर्ने रामबहादुर चौधरी र पार्वती माता भनिने किस्मती चौधरीले ती किशोरीलाई स्थानीय एक व्यक्तिको विदेशमा मृत्यु भएको घटनासँग जोडेर कुटपिट गरे । कुटपिट घटनामा स्थानीय रमिते बने भने नजिकमा रहेको प्रहरी र जनप्रतिनिधिले समेत बेवास्ता गरे । यस घटनाले व्यापक रूप लिएपछि भने अहिले पीडित युवतीको उपचार धनगढीस्थित क्षेत्रीय सेती अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) दिनेश बिष्टमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । घटनामा संलग्न भोलेबाबा र पार्वतीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको छ । 

सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासले समाजमा जरा गाडेको यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता घटना धेरै हुन्छन् तर थोरै मात्र सार्वजनिक हुन्छन्, र कारबाहीको दायरमा आउँछन् । नेपाल प्रहरीको एक तथ्याङ्कले बोक्सीको आरोप कति व्यापक र गम्भीर छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । नेपाल प्रहरीले २०६८÷६९ देखि २०७२÷७३ सम्म देशभरि बोक्सीसँग सम्बन्धित करिब सात सय मुद्दा दायर ग¥यो । सबभन्दा बढी २०७१÷७२ मा ५६४ वटा थिए । यस तथ्याङ्कले पनि झण्डै दैनिक दुईवटा उजुरी परेको देखाउँछ । यी उजरी दुर्गम मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पादेखि तराईका जिल्ला र सुगम ललितपुर, काठमाडौँलगायत ६१ जिल्लामा दर्ता भएका थिए तर पीडित पक्षले न्याय पाएका उदाहरण थोरै मात्र पाइन्छ । अहिले बोक्सीसम्बन्धी घटनामा कानुनी कारबाही गर्न छुट्टै ऐन छ । २०७२ सालमा पारित बोक्सीको आरोप (कसूर सजाय) ऐनको दफा ३ मा बोक्सीको आरोपमा यातना दिने, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने सबै कामलाई कसूर मानेको छ । यस ऐनले पीडकलाई पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति समेत भराइदिने व्यवस्था छ । तर यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन र पीडकले चाहिँ उन्मुक्ति पाइरहेको छ ।
गरिबी वा अज्ञानताका कारण पीडित न्याय माग्न सक्दैनन् भने प्रहरीमा उजुरी परिहाले पनि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि र टाठाबाठाले मिलापत्र गराउँछन् जसमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । फौजदारी अपराधमा मिलापत्र गर्न हुँदैन तर मिलापत्र गराउन प्रहरीले नै मध्यस्थता गर्ने गरेको बताइन्छ । कैलालीको बोक्सीसम्बन्धी तथा काठमाडौँको दरबारमार्ग र सुनसरीको इटहरीमा भएका बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । कैलालीको घटना सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट व्यापक प्रसार भएपछि सबैको ध्यान खिच्न सफल भयो । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार लगायत विभिन्न निकायले यसप्रति चासो देखाउन थालेका छन् । अब यो घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिन चुक्नुहुँदैन । यस्तो कुरीतिविरुद्ध जनचेतना ल्याउने काम पनि सँगसँगै थाल्नुपर्छ । बोक्सीसम्बन्धी आरोपको गहिराइ खोज्ने हो भने ती व्यक्तिगत वा पारिवारिक रिसइबीका कारण हुने गरेका देखिन्छन् । एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि यस्तो अन्धविश्वास र अमानवीयता रहनु विडम्बनाको विषय हो । त्यसैले समाजमा यस्ता घटना हुनै नदिनेतर्फ सबै पक्ष सदैव चनाखो रहनुपर्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना