महिला आरक्षण कि सक्षमता

 

 nagendra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल

 

नेपालको संविधान २०७२ र यसअन्र्तगत बनेका कानुनले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छन् । यो प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ कै निरन्तरताको उपज हो । यसपूर्व पनि व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा महिलालाई विभिन्न निकायमा सहभागिता गराउने प्रयास भएकै हो । नेपालमा पुस्तांँदेखि महिला हेपिएको, दबिएको र पुरुष प्रधान्यताको कारण घरेलु कारोबारमा नै सीमित हुनु परेको अवस्था विगतमा थियो । आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ । नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन, काुनन र नियमावलीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका बारेमा बोलेका छन् । महŒवपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभा तथ सङ्घीयसभा निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति गराइएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरी भएको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । यो खुसीको कुरा मात्र होइन, महिलाका लागि एउटा गतिलो अवसर हो ।
महिला नेतृत्वको आवाज ल्याटिन अमेरिकाबाट शुरु भएको हो । सन १९५९ मा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री सोलोमन बन्दरानायकेको हत्या भएपछि श्रीमाभो आर डी बन्दरानायके त्यहाँकी प्रधानमन्त्री बनिन् । भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि महिला नेतृले राज्य चलाएका नै हुन् । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँको लोकसभामा ११ र राज्यसभामा १०.६ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता थियो । महिला आफू त नेतृत्वमा गए तर अरूका लागि नियम, कानुन बनाएनन् । तर, हामीकहाँको अवस्था योभन्दा प्रगतिशील र सकारात्मक छ । अमेरिकामा १९ प्रतिशत प्रतिनिधिसभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणा अङ्गीकार ग¥यो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा २०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने तथा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुपर्नेजस्ता विषयमा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । खुसीको कुरो मान्नुपर्छ उनको यो प्रस्ताव अन्ततः महिलाका लागि नेपालका सन्दर्भमा कानुनी रूपमा आरक्षण हेतु प्रस्थानबिन्दु बन्न पुग्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ महिलाका लागि संसद्मा आवाज बुलन्द गर्ने उनै नेतृ जो आफैँले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको एक दशक नपुग्दै नेपालको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्दै नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा आफूलाई उभ्याउन सफल भइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८२ अनुसार प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार गाउँ÷नगरपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख तथा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले सुनिश्चितता गरेका पदमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलले महिलाका लागि प्रायः दोस्रो श्रेणीको पदमा नै सीमित बनाएको देखियो । गाउँ÷नगरपालिकाको अध्यक्ष÷मेयर वा उपाध्यक्ष÷उपमेयरमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई अधिकांश गाउँ वा नगर तहमा दोस्रो दर्जा अर्थात् उपाध्यक्ष÷उपमेयरमा नै सीमित बनाएको देखिन्छ । सात वटा प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखमा एउटामा पुरुष र अर्को पदमा महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले कुनै एक ठाउँमा समेत सभामुखमा महिलालाई पत्याएनन् । सात वटै प्रदेशमा महिला उपसभामुखमा खुम्चिएर बस्नुपर्यो । यो अवस्था हेर्दा संविधानले नै सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरिदिएको भए राजनीतिक दलले यी सात वटा उपसभामुख पनि महिलाका भागमा पार्थे वा पार्दैनथे शङ्कै लाग्ने स्थिति देखिन्छ । सात वटै प्रदेशमा कहीँ पनि मुख्यमन्त्रीको कोटा महिलाका लागि छुट्याइएन ।
यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । पञ्चायतका पाला पनि केही महिला मन्त्री बनेका नै थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा १९७ (६०१ जनामा) जना महिलाको संसद्मा उपस्थिति नै थियो । तर, यसपालि सङ्घीय संसद्मा भने दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न कञ्जुस्याइँ गरे । निर्वाचन आयोगको अडानका कारण समानुपातिकबाटै भए पनि तानेर ३३ प्रतिशत पुयाउन उनीहरू बाध्य भए ।
अहिले सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारमा महिला उपस्थिति नगण्य नै देखिन्छ । सरकारमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर माग आइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा मन्त्रिपरिषद, कूटनीतिक निकाय र संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट २६ प्रतिशत तोकिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पनि महिलाका हकमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट छ । महिला, दलित र अपाङ्गता भएको व्यक्तिमध्ये ३३ प्रतिशत समावेश गरी रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुटको सुविधा छ । उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा महिलाका लागि १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विकास निमार्णलगायतका जनस्तरबाट सञ्चालन हुने काममा स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउँदा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी उपचारको प्रबन्धसमेत राज्य स्तरबाट गराइएको छ ।
यी व्यवस्था मात्रै महिलाका हकमा प्रयाप्त छैनन् । अहिलेसम्म महिलाका लागि भएको यो व्यवस्था आरक्षणको व्यवस्था मात्र हो । महिला पछि परे । उनीहरूलाई अघि ल्याइनुप¥यो भनियो । तर, आरक्षण वा समावेशिताका नाउँमा कतै हामीले महिलाको योग्यता, सीप र व्यावसायिकतामा नै आँच आउने काम त गरेका छैनौँ सोच्नुपर्ने भएको छ । आजको माग आरक्षणकोभन्दा सक्षमताको हो । पछि परेको समूहलाई जबर्जस्त आरक्षित गर्दै भित्र्याउने हो वा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने हो ? राज्य स्तरबाट पुनःव्याख्या हुन जरुरी छ ।
आरक्षण एकपटक दिने हो वा पटक–पटक दोहो¥याउने हो भन्ने मुद्दा पनि आज निकै कडा रूपमा उठिरहेको छ । चीनमा एउटा उखान छ, ‘कसैले एक किलो माछा उपहार दिनुभन्दा हामीलाई त्यो माछा मार्ने सीप देऊ ताकि हामी तिम्रो उपहार सकिएपछि पनि आफैँ माछा मारेर खान सकौँ । ’ यो अवस्था आजका हाम्रा आरक्षित महिलाका हकमा पनि लागू हुन जरुरी छ । किनभने आरक्षणले एकपटक भित्रिन त सकिएला तर भित्रिएपछि त्यो पदले गर्नुपर्ने काम काज, वृत्ति विकासका अवसरको उपयोग र सक्षमता प्रदर्शनका बारेमा केही पनि सिकाउँदैन । आरक्षणले स्थायित्वका लागि सघाउँदैन । भएको सीपमा बढोत्तरी हुनुको सट्टा ह्रास नै आउँछ । यसैकारण कम अङ्क ल्याउनेलाई डाक्टर पढ्ने अवसर दिनुभन्दा पहिल्यै उसलाई कम अङ्क आउनुको कारण पत्ता लगाई बढी अङ्क ल्याउन र अरू सरह प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने गरी थप प्रेरित गर्न अन्य उपाय अवलम्बन गर्न गराउन जरुरी देखिन्छ । यो उपाय साँच्चिकै उसको आगामी जीवनका लागि थप सहयोगी र मार्गदर्शक पनि बन्न जान्छ । महिला आरक्षणका हिसाबले मात्र होइन, सक्षमताका दृष्टिले पनि उत्तिकै योग्य छन् भन्ने देखाउन पनि आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना