सुशासनमैत्री शासन प्रणाली

hari bdr thapaहरिबहादुर थापा

 

नवगठित सरकारले मुलुकमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा र निर्मम रूपमा कदम चालिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएकोले सुशासनप्रेमी जनता यो सरकारबाट निकै आशावादी देखिएका छन् । यसको पहिलो कदमस्वरूप यसअघि विभागीय मन्त्रालय मातहतमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याउने कार्य भइसकेको छ । मुलुकभर कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको कार्यशैली, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई लिएर आमरूपमा आलोचना हुँदै आएको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी यी संस्थाको मापदण्ड बनाउने तथा अनुगमन गर्ने कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा उक्त कार्यालयलाई शक्तिशाली रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । हामीले अपनाएको बहुदलिय संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आधारित भए पनि विगतको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा यो पद र संस्था कमजोर हुंँदै गएको महसुस गरिएको थियो । यसपटक भने बलियो जनाधारसहित अनुमोदित प्रधानमन्त्री तथा ऐतिहासिक तथा अभूतपूर्व रूपमा तीनचौथाइभन्दा बढी सांसदको विश्वास प्राप्त सरकार आफैँमा जति शतिmशाली छ, यसले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र शुरु गरिएका पहलले आमजनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । सत्तारुढ दलका प्रभावकारी नेताहरूले समेत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नै सक्रिय हुनुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् ।
मुलुकले राजनीति सङ्क्रमणकाल पार गरेको छ । अबको एक मात्र कार्यदिशा भनेको आर्थिक समुन्नतीसहितको भौतिक पूर्वाधार विकास हो । जसका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतसाधन पहिचान तथा परिचालन गरिनु जरुरी छ । विगतका अनुभवका आधारमा स्रोतसाधन परिचालनको प्रभावकारिता तथा उपलब्धि अपेक्षा गरेअनुरूप प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारणमा मुलुकका विभिन्न तहमा झाँगिएको कुशासन, गैरजिम्मेवारी तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई मुख्य रूपमा लिइएको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेकोले विश्वका हरेक मुलुुकले यसका विरुद्ध विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रवद्र्धनात्मक कार्य, यसविरुद्ध रोकथामका लागि निरोधात्मक कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका लागि दण्ड सजायका कार्य गरी मुख्य रूपमा तीन किसिमका कार्य सञ्चालन गरिने आमप्रचलन भएबमोजिम नेपालमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार यससम्बन्धी कार्यको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बाट स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरी प्राप्त गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार प्राप्त छ । आयोगको एक प्रयास र अभियानले मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्न कठिनाइ पर्ने सर्वत्र महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा दण्डात्मकभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरणको सिर्जना गर्ने कार्यहरू बढी महŒवपूर्ण हुने भएकोले प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक विधिलाई व्यापक बनाउनु जरुरी हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि मुख्य भूमिका, दायित्व भनेको मुलुकको कार्यकारी सरकारकै हो । यसर्थ, सरकारले नै मुलुकका सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि यससम्बन्धी विभिन्न कानुन, संस्था तथा संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । समावेशी शासन प्रणालीको प्रत्यभूति दिई जनताका आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गरी समुन्नत राज्य तथा लोक कल्याणकारी राष्ट्र निर्माणमा सरकारको प्रभावकारिता एवं औचित्यलाई साबित गर्न विभिन्न प्रकारका संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा सैद्धान्तिक पहल यसअघि नभएका होइनन् । ती व्यवस्था र पहलको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आपसी समन्वय नहँुदा मुलुकले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हो । अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयंबाट यसमा सकारात्मक पहल र चासोसहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएकोले अबका दिनमा यस दिशामा सारभूत सफलता प्राप्त हुने लक्षण देखिएको हो ।
बदलिँदो परिवेशमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ अनुसार प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी, निरुत्साहन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरी सदाचारिता प्रवद्र्धन एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको औचित्य र सान्दर्भिकता बढेर गएको छ । १६ वर्षअघि नै २०५९ सालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यमा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन सिधै प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा उक्त केन्द्रको स्थापना भएकोले अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना र प्रतिबद्धताअनुरूप केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना देखिन आएको छ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको हकमा ऐनले नै केन्द्रलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरिसकेको देखिन्छ ।
निर्दिष्ट कानुनी आधार, अभ्यासमा रहेको पुरानो सङ्गठन, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनीकरणमा अनुभव प्राप्त ठूलो जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको हिसाबले केन्द्रलाई अब प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएमा सरकारका लागि सहज हुने तथा केन्द्रलाई प्रभावकारी कार्य गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस योगदान दिने अवसर प्राप्त हुने देखिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको सिधै मातहतको निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसंँगै रहेर पनि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भनि यदाकदा आलोचना गरिँदै आएको यस केन्द्रलाई अबका दिनमा प्राथमिकतामा राखी थप क्षमता विकास, स्रोतसाधन सम्पन्न तथा जिम्मेवार बनाई दिनमा चौबीसै घण्टा र हप्तामा सातै दिन मुलुक र जनताको हितमा कार्य गर्ने संस्थाको विकास गर्न सकिएमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारले परिकल्पना गरेका सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सहज हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सञ्चालित हेल्लो सरकार तथा नेपालको संविधान २०७२ बाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाट झिकिएको अनुचित कार्य हेर्ने समेत कार्य जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिँदा यी कार्यको प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएका छन् । उक्त दफाअनुसार केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच, अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रलाई दिइएको छ । यी कार्य पूरा गर्न केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी हुनैपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना