प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, चैत १ गते । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई गत साउन २१ गते नै उमेरहदका कारण अवकास पाएको पत्र थमाएको छ । उमेर विवादले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नै दुई कित्तामा विभाजित भइरहेका बेला सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अवकासपत्र दिइएको हो । पराजुलीसँग असन्तुष्ट आठ न्यायाधीशले बुधबारमात्रै पाँच दिन घर बिदामा बस्न भन्दै निवेदन समेत दिनुभएको थियो ।
न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले परिषद््मा अभिलेख रहेका कागजातअनुसार पराजुलीले गत साउन २१ मैै अवकास पाएको निर्णय गरी सो को जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतलाई पठाउनुभएको हो । परिषद् सदस्यहरूलाई पनि पत्रमार्फत नै बोधार्थ दिइएको छ । Gopal-Parajuli
परिषद् सचिव निरौलाले अभिलेखअनुसार साउनमै अवकास पाउनुपर्ने देखिएकाले सोहीअनुसार निर्णय गरी पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । निरौलाले भन्नुभयो, ‘परिषद््मा अभिलेख कागजातअनुसार उहाँले गत साउन २१ मै अभिलेख पाउनुपर्ने देखियो । सोहीअनुसार आजकै मितिमा सबै निकायलाई पत्राचार भएको हो । ’
न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार कुनै न्यायाधीशको उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएमा सोको जानकारी परिषद््ले न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार परिषद््ले जानकारी पत्र पठाएको हो । गत पुस २६ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविनका लागि सम्बन्धित निकायबाट माग गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार परिषद्ले कागजात अध्ययन समेत गरेको थियो ।
निर्णयमा परिषद्ले आजैमात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई समेत आधार मानेको छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रेसित पत्रमा भनिएको छ ‘सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै मिति २०७४/११/३० को चं. नं. ४२४/०७४/०७५ को पत्र प्राप्त समेतको आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१(७) बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्ष उमेर २०७४/०४/२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४/११/३० को सचिव स्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनु भएको जानकारी गराउँछु । ’
पराजुली २०७४ साउन २ देखि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । त्यसअघि करिब डेढ महिना कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाल परिषद्ले अवकास पाएको मिति नै राखेर एकल निर्णयबाट पराजुलीको नयाँ उमेर समेत कायम गर्नुभएको थियो । तर, पराजुली परिषद् अध्यक्ष भएपछि पुरानो निर्णय बदर गरी नयाँ उमेर कायम गर्नुभएको थियो । पछिल्लो पटक भएको निर्णयअनुसार पराजुलीको कार्यकाल आउँदो वैशाख १५ गतेसम्म हुने थियो । तर, कार्यकाल सकिन डेढ महिनाअघि परिषद्ले थप कागजातमा आधार मानेर सात महिनाअघि कार्यकाल सकिएको पत्र दिएको हो ।
२०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका पराजुली २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । निकै लामो विवादबीच संसदीय सुनुवाइबाट उहाँको नाम बहुमतीय आधारमा अनुमोदन भएको थियो ।
‘कामकाजको मान्यता’
पराजुलीले सात महिनाअघि नै अवकास पाइसकेको अवस्थामा कार्यकालमा भएका काम कारबाही के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, निजामती कर्मचारीका मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरअनुसार पराजुलीका काम कारबाहीले वैधता पाउनेछन् । यस्तै तलब सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने छैन । पेन्सनको हकमा भने तलब खाएको मितिपछि मात्र लागू हुनेछ । यसअघि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको हकमा पनि यही नजिर कायम भएको थियो ।
‘न्यायाधीशले मागे बिदा’
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको जानकारी दिनुअघि घर बिदा माग्नुभएको थियो । चैत १ गतेबाट लागू हुनेगरी भन्दै आठ न्यायाधीशले बिदा लिनुभएको थियो । बिदा स्वीकृत भने भएको थिएन । प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका विभिन्न प्रश्नका कारण न्यायालयको साख गिरेको भन्दै उनीहरूले न्यायिक काम कारबाहीबाट अलग हुन समेत आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, रायअनुसार निर्णय नगरेको भन्दै न्यायाधीशहरू आफै बिदा बस्ने निर्णय लिएका थिए । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले बिदा माग्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना