अर्थतन्त्रका सामयिक चुनौती

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल


मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको सङ्कटका बीचमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रका) बीचमा बनेको वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको सरकार गठनसँगै वाम सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न निकै धौधौ पर्ने गरी अर्थतन्त्रमा चुनौती खडा भएका छन् । खुला र बजारमुखी अर्थनीतिका कारण बेरोकतोक बढ्दै गएको आयात व्यापार र खस्कँदोे निर्यात व्यापारका कारण झण्डै नौ खर्बको हाराहारीमा चुलिएको व्यापार घाटा, उत्पादनशील उद्योग धन्दाको खस्कँदो स्थितिका कारण मुलुकमा बढ्दै गएको न्यून उत्पादन, गरिबी र बेरोजगारीको भयावह अवस्था छ । साथै राजस्व छली, कर फछ्र्यौटका नाममा भएको अर्बाैंको अनियमितता, एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउन गरेको अर्घेल्याइ, सार्वजनिक संस्थानको दूरावस्था, सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता, पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइका कारण भूकम्प पीडितजन हिउँद वर्षात्मै कठ्याङ्ग्रिएर जीवन व्यतीत गरिरहनुपर्ने कष्टप्रद अवस्था, बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा आकाशिएको मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ र सिण्डीकेट खडा गरेर दैनिक आपूर्ति र मूल्य स्थितिलाई सामान्य बनाउन दिने व्यापारी एवं व्यवसायीको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति जस्ता चुनौती मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् । अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न चुनौती रातारात उत्पन्न भने भएका होइनन् । विगत तीन दशकदेखि मुलुकमा गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिका दुष्परिमाणको चाङ यतिखेर अर्थतन्त्रमा लागेका छन् । अर्थतन्त्रभित्र देखापरेका यी समस्यालाई समाधान गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु वाम सरकारका सामु गहन अभिमारा छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न उपरोक्त स्थितिको मूल कारण नवउदारवादी खुला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्नेमा विवाद छैन । खुला बजारमुखी अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमा खुलमखुला भित्रन थालेपछि स्वदेशी उद्योग धराशयी बन्न पुगे । यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका लागि आयात व्यापारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन भयो र यसैकारण आज आयात व्यापार निर्यात व्यापारको तुलनामा नौ गुणा बढी हुन पँुगी व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्था भएकोे हो ।
स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति देखाउने दाँतझैँ साबित भए । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै चर्को महसुलले राजस्व नीतिका कारण नेपाली उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी लागत पर्ने तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तु सहज ढङ्गले भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसक्ने स्थितिका कारण स्वदेशी उद्योग धराशयी बनेको यथार्थता रहेको छ ।
उदार अर्थनीतिअन्र्तगत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने तर्फभन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने र कमिसन लिनेतर्फ लगानीकर्ता लालयित भएका कारण पनि मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन । विगतमा सार्र्वजनिक संस्थान मोटो कमिसन लिएर कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गरियो । तर, निजीकृत संस्थानबाट उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा योगदान पुग्न सकेन । निजीकृत संस्थानको अर्बौं अर्बको चलअचल सम्पत्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । राज्य कमजोर बन्ने र सीमित व्यक्ति मोटाउने निजीकरणको नीतिलाई अझै कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा निजीकरणका नाममा गरिएको सङ्कुचनकारी नीतिले गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर खुम्चिन पुगे, अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सहज सरल ढङ्गले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन भएको छ । सरकारी अनुगमनको फितलो नीतिका कारण बजारमा सर्वत्र अराजकता छाएको छ ।
नवउदारवादी अर्थनीतिले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको छ । उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि हुने गरी लगानी गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरेर कमिसन, सट्टेबाजीका माध्यमबाट रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । दलाली र सिण्डीकेट खडा गरेर व्यापारी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । यसरी दलाली गर्ने व्यवसायीले कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर बजारमा एकाधिकार जमाएका छन् । विदेशबाट आयात गरिने सामान सीमित व्यक्तिले मात्र आयात गर्न पाउने गरी मिलाइएको लाइसेन्स सेटिङबाट बजारमा सिण्डीकेट खडा गरिएको छ । रासायनिक मल, चिनी, दाललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा सिण्डीकेट कायमै छ ।
वस्तु आयात गर्दा भन्सार छली गरेर सामान आयात गर्ने वा सामानको न्यूनबिजीकरण गर्ने र न्यून भन्सार शुल्क तिर्ने र बजारमा अधिक मूल्य लिएर वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने डरलाग्दो अवस्था विद्यमान छ । आयातीत वस्तुको वास्तविक मूल्य के कति हो ? भन्ने कसैलाई थाहा नहुन खालको मूल्य निर्धारण विधि र सरकारी अनुगमन अत्यन्तै फितलो हुने गरेको छ । कुटे जस्तो गर्ने र रोए जस्तो गर्ने खालको सरकारी अनुगमन नीतिले गर्दा कर्मचारीतन्त्र पनि यस्तै धन्दा गर्नेको चङ्गुलमा पर्ने गरेका छन् । यस किसिमको भन्सार छली प्रकरणबाट कुल राजस्वको आधाभन्दा बढी रकम अपचलन र चुहावट हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । यस्तै जग्गा प्लटिङ कारोबारमा न्यून मूल्य देखाएर रजिष्ट्रेशन पास गर्ने, अवैध ढङ्गले सुनको आयात निर्यात व्यापार गर्ने, गैह बैङ्किङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने राजस्व छली एंव विदेशी मुद्राको अपचलन गनें कार्य गरेको छ ।
दलाल पुँजीवादले नेपालको राजनीतिमा दह्रोसँग कब्जा जमाउन थालेको छ । निर्वाचनका बखत बिचौलिया राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तामार्फत तथा व्यापारी व्यवसायीले त सोझै पैसा बुझाएर टिकट हत्याउने र जे जसरी भए पनि निर्वाचनमा विजयी हुने अनि मन्त्री पदमा पुगेर टिकट प्राप्त गर्दादेखि निर्वाचनमा भएको खर्च अनियमित कार्य गरी असुल गर्ने गोलचक्करतर्फ उन्मुख बनेको छ । यस प्रवृत्तिलाई मुहानदेखि नै समूल अन्त्य नगर्ने हो भने राजनीतिमा दलाल पुँजीपतिले कब्जा जमाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैगरी संस्थान, बैङ्कहरू र सार्वजनिक निकायको कार्यकारी पदमा नियुक्ति पाउनेले पनि ठूलो रकम बुझाउने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसरी नियुक्त भएकाले संस्थाको विकास र विस्तारभन्दा पनि नियुक्ति दिलाउने राजनीतिक पदाधिकारीप्रति जवाफदेही बन्ने र विगतमा खर्च भएको रकम संस्थानबाट जे जसरी पनि असुल्न लाग्ने खालको प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
नेपालमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीका बीचमा खडा भएको यस किसिमको त्रिपक्षीय अवस्थाले दलाली अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्दै लगेको छ । दलाली अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउने होइन, झन्–झन् छियाँ छियाँ बनाउँदै लगेको छ ।
दलाल पुँजीवादले मूलतः अर्थतन्त्रभित्र राजस्व मार्ने काम गरेको छ, साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । सङ्घीयतामा साधारण खर्च झन् बढ्दै गएको छ । सङ्घीयतामा बनेका नयाँ प्रशासनिक संरचनालाई धान्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । राजस्व छली र चुहावट र करको आधार साँघुरो भएका कारण वार्षिक रूपमा उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अब विकास निमार्णका लागि पुँजीगत खर्च जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्थितिमा देश विदेशमा लुकाइएको कालो धनलाई जफत गरी अर्थतन्त्रभित्र आबद्ध गर्ने र दलाल पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु सरकारका सामु रहेको अर्को चुनौती छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादले घेराबन्दी गरेको छ । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान नै नगरी रातारात धनी बन्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरी राजस्व छली गरेर रातारात धनी बन्ने र यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रमा गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रण गरेर मात्र दलाल पुँजीवादलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना