दुईतिहाइसँग जनअपेक्षा

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भएको छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले थला परेको नेपाली राजनीतिले अब निश्चित दिशा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सर्वाधिक शक्तिशाली देखिएको छ । संसद्मा तीनचौथाइ समर्थन पाउन सफल यो सरकार २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पाएभन्दा बढी जनमतका साथ उदाएकोे छ । कम्युनिस्ट गठबन्धन र सम्पूर्ण मधेशको साथ र समर्थनमा बनेको यो सरकार अब कुनै पनि अवरोधले बाधा नपार्ने अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि थाँती रहेको काम गर्न अब ओली सरकारलाई कसैले कुनै रोकतोक गर्ने अवस्था देखिँदैन । साथै, गठबन्धनले चुनावअघि जारी गरेको घोषणापत्र लागू गर्न अब कतै कुनै समस्या रहेको छैन । गत साता संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली काँग्रेसका गगन थापाले भने जस्तै यो सरकार अब पूर्ण समर्थ छ, आफ्ना परेक बाचा पूरा गर्न । यो वा त्यो बहानामा अब काम नगर्न पाइने छुट यो सरकारलाई पक्कै छैन । मुलुक र मुलुकवासीका लागि विगतमा राजनीतिक दलले गरेका बाचा बन्धन कहिल्यै पूरा भएनन् । सधैँको राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई देखाएर पाइरहेको छुट अबको सरकारका लागि छैन । राजनीतिक रूपले सबैतिरबाट सरकार समर्थवान् छ । आमनागरिकले पनि त्यही बाचा पूरा गर्न गराउन वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वाम शक्तिको बहुमतमा मात्रै चित्त बुझाउनुभएको छैन । मधेशवादीको समेत समर्थनमा बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने सोचका साथ अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ ।
वास्तवमा मुलुकले बहुदलीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको लामै समय व्यतीत भइसकेको छ । तर, पनि राजनीतिक स्थिरता भने कहिल्यै हुन सकेन । ०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाए पनि आन्तरिक खिचातानी र विवादले सरकार पूरा अवधि टिक्न सकेन । त्यसपछि ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनले मुलुकमा त्रिशङ्कु संसद् स्थापना गरिदियो । अनि शुरु भयो नेपालमा सांसद् खरिद बिक्री काण्ड । सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा अस्थिरता बढाउने काम गरिदियो । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आए पनि उसले बहुमत जुटाउनेभन्दा अल्पमतको सरकार बनाउने बाटो रोज्यो । त्यसपछि एमाले एकलौटी हिँडेको भन्दै काँग्रेसले प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । तर, एमाले अध्यक्ष रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रस्तावको सामना गर्न भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोज्नुभयो । यसविरुद्ध फेरि काँग्रेस सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । लामो छलफल र बहसपछि अदालतले संसद् पुनःस्थापना हुने ठहर ग¥यो । त्यसपछि संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने गरी विकृति र विसङ्गति भित्र्याउने काम भयो । खासगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २० सिट सरकार बनाउने र भत्काउने प्रमुख साँचो बनिदियो । यो नै मुलुकका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य बन्यो । नेकपा एमालेले काँग्रेस सरकार भत्काउन राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । काँग्रेसले पनि चन्द सरकार विघटन गर्न राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने काम ग¥यो । सरकारको साँचो नै राप्रपाको हातमा पुग्यो ।
त्यसपछि मुलुकले लगातार अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ । नेकपा एमालेमा विभाजन आएपछि ०५६ सालमा अर्काे निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नागरिकले एकपटक फेरि नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिए । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, काँग्रेसभित्रैको किचलो र बेमेल फेरि सतहमा आयो । घात अन्तर्घातका कथा व्यथा पुन दोहोरिन थाले । यसैबीच ०५८ साल जेठ १९ मा अकल्पनीय राजदरबार हत्या काण्ड भयो । त्यसपछि मुलुक फेरि नयाँ दिशातर्फ उन्मुख भयो । अस्थिरता र अराजकता मौलाउन थाले । फलत सरकार कमजोर र सुस्त बन्न पुग्यो । त्यसपछि यथा समयमा आवधिक चुनाव नै भएन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक जर्जर बनेको थियो । वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि ज्ञानेन्द्रले गद्दी सम्हाल्ने मौका पाए । तर, उनी संविधानको दायरामा बस्ने स्वभाव देखिएनन् । खोपीको देउताका रूपमा राजा नबस्ने उनको सोच थियो । त्यसैले राजकीय सत्ता आफ्नै हातमा लिएर उनले शासन गर्न चाहे । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य खेलाडी राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर एक्लै हिँड्ने ज्ञानेन्द्रको शैली र स्वभावविरुद्ध सबै एकजुट भए । संसद्वादी सात राजनीतिक दलले विद्रोही नेकपा माओवादीलाई उपयोग गरे । मुलुकबाट राजतन्त्र फाल्ने सर्तमा १२ बुँदे समझदारी भयो दिल्लीमा । त्यसपछि राजनीतिले नयाँ आयाम समात्यो । यसैको बलमा ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले १९ दिनमै राजालाई घुँडा टेकायो । अन्ततः राजाले विघटित संसद्लाई पुनःस्थापना गर्नु प¥यो । तर, राजनीतिक अस्थिरता भने त्यसपछि पनि चुलिएर गयो ।
त्यस यताको राजनीतिक इतिहास पनि नेपालका लागि सुखद रहेन । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा धेरै खाले उतार चढावको साक्षी बन्नुप¥यो मुलुक र जनता । दुई÷दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन हुँदा समेत संविधान जारी हुन भवसागर नै भयो । ०७२ असोज ३ गते बडो मुस्किलले संविधान जारी भयो तर सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन । खासगरी मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले संविधानलाई अपूर्ण भन्दै आन्दोलन चर्काउँदा दर्जनौँ नागरिक अनाहकमा मारिए । राजनीतिक सङ्क्रमण अझै झाँगियो । संविधान कार्यान्वयन नै फलामे च्यूरा बन्न पुग्यो ।
मधेशमा फेरि आन्दोलन चर्कियो । सरकार संवेदनशील भएर सम्झौता गरेपछि मधेशकेन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा भाग लिन तयार भए । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको निर्वाचन ०७४ माघ ७ अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दै जिम्मेवारी बहन गरे । जनताले वाम गठबन्धनलाई स्थिर सरकार बनाउने जनमत दिए । यो चरणसम्म आइपुग्दा मुलुकले भोगेको सङ्क्रमण अब भने अन्त्य गर्ने बेला आएको छ । जसको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको काँधमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग वा दुरूपयोग गर्ने जिम्मा उहाँकै हो ।
प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र राष्ट्रपतिसमेत निर्वाचित भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । मधेशवादी दलहरूसमेत सरकारमा सहभागी हुने वातावरण तयार भइसकेको देखिन्छ । उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन अर्काे साता हुँदैछ । शासकीय पदमा भागबण्डा मिलिसकेको अवस्था छ । बाँकी छ त केवल सरकारको तीव्र गति । त्यसैले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मात्र होइन, गठबन्धनलाई मतदान गर्ने आमनागरिकले समेत सरकारले नयाँ गतिका साथ परिवर्तनको झझल्को दिने अपेक्षा गरेको छ । यसलाई अन्यथा लिने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाइको समर्थन साथ अघि बढेपछि कतिपयले सरकार निरङ्कुश बन्न लागेको आरोप लगाएका छन् । सर्सर्ती हेर्दा सहज ढङ्गले सरकार चल्ने अवस्था रहँदासमेत ओलीले दुईतिहाइका लागि मधेशवादी दलसँग सत्ता बाँडफाँट गर्दा यस्तो त्रास उत्पन्न भएको हो । तर, मुलुकमा व्याप्त सबैखाले समस्याको हल खोज्न बृहत् सहमतिका लागि मधेशवादी दलको समर्थन लिएको हो भने स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै मुलुकको समस्याप्रति गम्भीर भएको र संविधान संशोधन गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न खोजेको हो भने ओलीलाई सहयोग गर्नतिर प्रतिपक्ष पनि लाग्नु उचित हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना