न्यायालयसम्बन्धी केही पक्ष

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी

 

०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राज्यका महìवपूर्ण अङ्ग कार्यपालिकामा ठूलै परिवर्तन आयो । व्यवस्थापिकामा पनि निक्कै परिवर्तन देखियो । तर सेनामा त्यो परिवर्तनको आभाष तत्काल देखिएन । जब रुक्माङ्गत कटुवालको जागिरको कुरा आयो तब सेनामा पनि परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भयो । हाल सेनामा पनि परिवर्तनको आभाष हुन थाल्यो तर न्यायपालिकामा भने परिवर्तनको खास असर परेन । त्यहाँको कार्यशैली, मानसिकता, तौरतरिका सबै उही परम्परावादी, रुढीवादी, अपारदर्शी, दास मानसिकता र दरिद्रता कायमै रह्यो । सबैतिर परिवर्तन तर न्यायालयमा भने परिवर्तन नभएको कारणले यो निकाय अलि बेग्लै ढङ्गको देखिन थाल्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको महसुस पनि यहाँ हुन सकेन । सरोकारवाला परिवर्तनको आशामा थिए, सेवाग्राही पनि अब त लोकतन्त्र गणतन्त्र आयोे, नतिजा न्यायपालिकामा पनि देख्न पाइन्छ भनी आशा गर्न थाले । तर, त्यहाँ उही पुरानै ढर्रा । घर नयाँ बन्यो होला, फर्निचर कम्प्युटर थपिए होलान्, सुविधा वृद्धि भयो होला तर सोच उही पुरानै कायम रह्यो । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि नयाँ सोच भएकाले प्रधान न्यायाधीश बाहिरबाट ल्याउने कुरा, अदालतलाई जन उत्तरदायी बनाउन संसद्मा समिति बनाउने कुरा, राजनीतिसँग सम्बन्धित विवादका कुरामा छलफल हुनसक्ने गरी सदनमा एक न्यायिक समिति बनाउने कुरा आदि चल्यो । सङ्घीयतानुसार न्यायपालिका पनि बनाउने, गणतन्त्रको आभाष दिनका लागि न्यायाधीश छनोट गर्ने तरिकाका कुरा खुब आयो तर त्यो केही भएन । पुरानै ढाँचाको न्यायपालिका बन्यो । न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको कुरा पनि चल्यो तर सो काममा आएन । उही पुराना डिठ्ठा विचारी शैलीका मान्छे नै न्यायालयमा हावी भए । दलाल, विचौलिया वरिपरि रहने अवस्था कायमै रह्यो । यो अवस्थामा न्यायालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति उकुसमुकुस अवस्थामा रहेका थिए । यस्तोमा एक डाक्टरले हिम्मत गरेर केही बोलिदियो । अनि समाजमा वादशाहको नयाँ लुगा भन्ने कथाजस्तै सबैले नाङ्गै देखे । अनि एक आपसमा पोलापोल गर्न थाले, आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्न थाल्यो । अनि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था भयो । देशको ठूलो अदालत जहाँ न्यायाधीशले आचार संहिता पालना गर्न नपर्ने, ढाटेर ठगेर पद खान पनि पाइने परिस्थिति खडा भयो । सर्वोच्च अदालत ऐन, नियम, संहिता एवं संविधान केही पनि नमाने पनि हुने भयो । कानुनी शासनको खिल्ली उडाइयो । संसद्को विशेषाधिकार अन्तर्गतको कुरालाई अदालतले बेवास्ता गर्न पाइने नीति निर्णय हुँदा दलले स्वागत गर्ने परम्परा बसालियो । उमेर ढाटेर जागिर खाएको भए कारबाही हुनुपर्ने थियो । हैन मनलागी आरोप लगाएर अख्तियारी मिचेर अवकाशको पत्राचार गरेको भए उस्लाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर दुवैलाई उन्मुक्ति यो सही नसक्नुको दण्डहीनता होइन ? आफैँले दण्डहीनताको बारेमा अनेक फैसला गरेको होइन ? के ती कुराको आफूले पालना गर्न नपर्ने ? इजलासमा बसेर बीचमै विद्रोह, अरूले हैन न्यायाधीशले नै गर्ने ? त्यो पनि अभिलेख अदालत, सबैभन्दा ठूलो अदालतको न्यायाधीशले ? त्यसको पनि मौन समर्थन सबैले गर्ने ? यो कस्तो न्यायिक स्वच्छन्दता हो ? के अब न्यायालय यसै गरी जान पाउने बाटो खुला भएको हो ? न्यायसँग सम्बन्धित सबैमा यो प्रश्न जान्छ । साउनदेखि फागुनसम्म सँगै इजलासमा बस्ने अनि आठ महिनापछि ऊ त साउनमा नै अवकाश भएको कुरा मैले बुझँे भन्ने र रेकर्ड राख्ने अधिकृत पनि बल्ल अरूले भनेर मैले आज थाहा पाएँ भन्ने नकच्चरा मात्र होइन देश जनताप्रति गद्दारी गरेको जस्तो भएन ? न्याय परिषद् भनेको संस्था हो, त्यहाँ कार्यविधि होला, बैठक होला, बहुमत र अल्पमत होलान्, के यो सबै चिजभन्दा ठूलो कुरा कार्यालय सचिव हो ?
यी र यस्ता धेरै कुरा बजारमा समाजमा सर्वत्र भएर न्यायपालिकालाई ठूलो घाटा परेको छ । हामीजस्ता न्यायमा संलग्न कर्मीलाई सरम लागेको छ । के अब यसको औषधि नगर्ने ? न्यायपरिषद्को गठन विधिमा अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामा अब सच्याउनुपर्ने बेला आएको छ । प्रधान न्यायाधीशलाई प्रशासनिक कामबाट हटाउन आवश्यक छ । मुद्दा तोक्ने इजलास गठन गर्ने कामबाट पनि हटाउनुपर्ने देखिन्छ । न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्मा पनि प्रधान न्यायाधीश राख्न नहुने देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मुद्दा मात्र हेर्ने बनाइनुपर्ने देखिन्छ । जति राम्रा भए पनि प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवादमा परेको देखिन्छ । मुद्दामात्र हेर्न दिने र मानसिक वा शारीरिक अवस्थाले सकुन्जेल काम गर्न दिने, नसक्ने भएपछि पनि तलब सुविधा दिने गरी राख्नुपर्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको महाभियोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाँचुञ्जेल जागिर, गडवड गरे जेल यस्तो नीति बनाएर अदालतको वा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अदालत बलियो र इमानदार भएन भने लोकतन्त्र रहँदैन । लोकतन्त्रको मुख्य जग नै न्यापालिका हो । यत्ति कुरा यो देशका नेताले नबुझेको हुँदा न्याय मन्त्री जसलाई दिँदा गाल टर्छ उसलाई दिने गरेको देखिन्छ । लहडमा हिँड्ने न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्ने गरिन्छ । हजाराँैको सङ्ख्यामा रहेका न्यायाधीश र न्यायकर्मी अहिले दुई खेमामा बाँडिएका छन् । अदालतभित्र पनि गुट निर्माण भएको छ । एक गुटले अर्को गुटलाई बदला लिएर देखाइ दिने खालको अराजक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । बलपूर्वक आदेश, निर्देश, वक्तव्य, पत्राचार, निर्णय गरी रहेको देखिन्छ । एकले अर्कालाई पोल गरिरहेको देखिन्छ । यस्तोमा न्याय परिषद्को औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद् पनि बेकामजस्तो देखिन्छ । संसदको सुनुवाइ समिति पनि देखाउन मात्र राखिएको जस्तो भएको छ । न्याय सेवा आयोग बबुरो बन्न पुगेको छ । तसर्थ राजनैतिक दल, संवैधानिक निकाय, न्याय परिषद्, संसद्को महाभियोग सिफारिस समिति, सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा र समस्त न्यायकर्मीको संयुक्त प्रयासबाट मात्र न्यायालय वास्तविक न्यायालय बन्न सक्छ । नत्र मत्स्य न्यायमा रूपान्तरण हुन पुग्छ ।
संविधान जारी गर्दा न्यायालयलाई असाधारण अधिकार पनि सीमारहित तरिकाले प्रदान गरिएको छ । यसलाई उपयोग होइन दुरुपयोग चाहिँ धेरै भइरहेको छ । न्यायाधीशलाई कुनै पनि कार्यपालिका र संवैधानिक अङ्गले कारबाही गर्न नसक्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई अवकाशपछि पनि कुनै अभियोग नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाको हिसाबले पनि अन्यत्रभन्दा राम्रो नै मान्नुपर्छ । न्यायाधीश धैर्यवान्, गुणवान्, नीतिवान्, निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुन वाञ्छनीय छ । न्यायालय पवित्र स्थल बन्न जरुरी छ । यसको लागि श्रीमान् वा माइ लर्डको सम्बोधनको ओझ थाम्न सक्नुपर्छ न्यायाधीशले । सारमा न्यायालय अदालत मात्र होइन । अदालतले विवादको किनारा लगाउँछ । न्यायालयले फैसला मात्र होइन न्याय नै दिलाउँछ । तसर्थ नेपालको न्यायपालिकालाई सबै मिलेर परिवर्तनको मर्म अनुरुप जान मद्दत गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना