सांसद र संसदीय समिति

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाईं

 

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबारेमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । किनकि सो वर्तमान सरकारको लक्ष्य हो भनिएको पाइन्छ । सो लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउन पूर्ण बफादार र अनुशासित ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचित सांसदलाई प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
विगतको संसद् बैठकमा सेता कुर्चिमात्र देखिने र कोरम नपुगी पटक–पटक बैठक स्थगित गर्नु परेको तीतौ यथार्थले यो निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेको कुरा सर्वविदितै छ । मुलुकको अनेक विकृति विसङ्गति बेथिति निर्मूल गर्न विगतका संसदीय शैली र संस्कारले सम्भव नहुने हुँदा सोहीअनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्नु अहिलेको सांसदको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ । अब सांसदले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासलाई ख्याल राख्दै जिम्मेवार र सभ्य भएर बैठकमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
सरल भाषामा संसद्लाई विधायिका भनिन्छ । विधायिका राज्य इच्छा निर्माण गर्ने जननिकाय हो । झट्ट नाम सुन्दा नै यसले कानुन र नीति बनाउँछ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको अर्काै नाम र काम जवाफदेहिता हो । जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरी नीति निर्माण गर्नु र त्यस नीति वा राज्यइच्छाको कार्यान्वयनका लागि कार्यकारिणीलाई स्रोतसाधन परिचालन र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु विधायिकाको काम हो ।
संसारमा जुन नाम र जत्रो आकारको विधायिका भए पनि यसको उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण र मूल्याङ्कनका लागि विधायिकासँग विभिन्न प्रकारका राजनीतिक संयन्त्र र प्रक्रिया हुने गर्छन् । संसदीय नियन्त्रण शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो । यसको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा ८३ मा सङ्घीय व्यवस्थापिका नाममा व्यवस्थित भई धारा १०४ मा कार्य सञ्चालन विधि धारा १०९ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकीय अधिकार र धारा ११० मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई सङ्घीय संसद् भनिने छ भन्ने परिभाषा गरिएको पाइन्छ ।
अहिलेको संसद् नयाँ स्वरूपको र नयाँ अभ्यासको अवस्थामा रहेको र सांसद पनि नयाँ अनुहारका समेत आउनुभएको अवस्था छ । त्यसो भएकोले विगतका संसदीय बैठकका विकृति विसङ्गति पुनरावृत्ति होला भनी आँकलन गरिहाल्न हतारो हुनेछ । यद्यपि, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाडले विगतको संसद् बैठकमा कोरम नपुगेर महŒवपूर्ण निर्णय हुन नसकेको तीतो यथार्थ सम्झाउँदै अबको संसद्मा त्यस्तो देख्न नपरोस् भन्ने गर्नुभएको मर्मस्पर्सी आग्रहलाई सबै सांसदले आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
विगतका संसद्मा तत्कालीन सवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका संसदीय भूमिका सन्तोसजनक रूपमा निर्वाह नहँुदा राज्यलाई चाहिने कानुन पारित हुन नसकेका कारण राज्य सञ्चालनमा गतिरोध आएको र सुशासनमा गम्भीर असर परेको कुरा जगजाहेर नै छ । संसद्मा मात्र होइन सोअन्तर्गतका समितिमा पनि काम सन्तोसजनक रूपमा हुन सकेन । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकमा संसदीय समितिको भूमिका महŒवपूर्ण छ र यो बढ्दो क्रममा छ । संसद् बृहत् सभा हुने भएकोले यसले सबै समय सरकारका कामप्रति न ध्यान दिन सक्तछ न त संसद्सँग विशेषज्ञता नै हुन्छ । संसद् राजनीतिक आग्रह र मूल्य मान्यताबाट पनि पृथक् रहन सक्तैन । त्यसैले समिति प्रणाली अपनाउने र यसबाट सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गर्ने वातावरण बनेको हो । संसदीय समिति जति उद्देश्यमूलक र सक्रिय हुन्छन्, सरकार त्यति नै जनताप्रति जवाफदेही हुने गर्छ । संसद्का समिति भनेका संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई जनइच्छाअनुरूप प्रयोग गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न सवैधानिक संयन्त्र हुन् । यी समिति संसद्का तर्फबाट काम गर्ने भएकोले यिनीहरू संसद्का क्रियाशील हात हुन् भन्न सकिन्छ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए काँग्रेस सभा प्रदर्शनीको लागि हो, काँग्रेस समितिहरू काँग्रेसका कार्य हुन् । तर, दुर्भाग्य नेपालमा संसदीय समितिले सोअनुरूप कार्य गर्न सकेन । कित निष्क्रिय रह्यो कि त सरकारको छायाँ मात्र बन्यो । जसको परिणाम सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न चाहेन र सुशासन दिन सकेन । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनले जरा फैलायो । सरकार र संसद् दुवै पक्ष दोषी देखिन्छन् । किनकि सरकारले पनि आफूले दिने गरेका आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने नगरेको, अध्ययन र प्रभावको मूल्याङ्कनविना सरकारले आश्वासन दिने गरेको, मन्त्रीले समितिप्रति अवहेलना गर्ने र संवेदनशीलता नदेखाउने गरेको, विधेयकप्रति जिम्मेवार नहुने गरेको, व्यक्तिगत र राजनीतिक हित हेरेर विधेयक पेस गर्ने गरेको, विधेयकहरू अन्तिम घडीमा मात्र प्राप्त हुने गरेको आदि औँल्याउन सकिन्छ भने संसदीय पक्षका गल्ती कमजोरीमा सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेका, राजनीतिक अस्वस्थता र प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएकोले त्यसको प्रभाव काममा पनि पर्ने गरेको, राजनीतिमा कसरी टिकिराख्न सक्छु भन्नेमा मात्र चिन्तित रही काम गरेको, अधिवेशन र समितिको बैठकको समयतालिका बनाउन नसकेको, विधेयकको छलफलमा विज्ञहरूको राय समावेश गराउन नसकेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत बनेका समितिले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको देखिएन । यसको कारणमा प्रत्येक सदस्य कुनै न कुनै समितिको सदस्य हुने व्यवस्थाले समितिको महŒव कम भएको, समितिका सभापतिमा नियुक्ति हुन्, कुनै ख्याति र विज्ञताको आवश्यक पर्ने नभई राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको, समितिका काम कारबाहीमा परम्परागत रूपमा चलिआए अनुरूपकै काम कारबाही गर्ने संस्कार र शैली रहेको,पर्याप्त विशेषज्ञ र जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको व्यवस्था नभएको, समन्वयको कार्य पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छन् ।
तसर्थ, अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारको लक्ष पूरा गर्र्न यी शैली संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने, आश्वासन दिनुभन्दा अगाडि त्यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य अध्ययन विश्लेषण गरिनुपर्ने, संसद्् चालु रहेसम्म मन्त्रीले संसद्लाई समय दिनुपर्ने, व्यापक गृहकार्यपछि मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिनु राम्रो हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना