भूकम्पपीडितका पीडा

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

दैविक विपत्ति हत्तपत्त आउने कुरा होइन । यो कुनै पूर्वजानकारीले हुने कुरा पनि होइन । यस्ता विपत्ति यदाकदा देखिने दुःखद सन्दर्भ हुन् । त्यसैले यस्ता विषयमा दैनन्दीय हिसाबले विपत्तिको व्यवस्थापनमा लाग्नु सही समाधान होइन । अर्थात् अन्य सामान्य अवस्थामा जस्तो कहिलेकाहीँ र भयावह रूपमा आउने यस्ता विपत्तिको उपचार वा समाधानको खोजी दैनन्दीय प्रशासनिक एवम् कुनै पनि त्यस्तो सामान्य प्रक्रियाबाट गरिनु सर्वथा उचित हुँदैन । यस्ता विपत्तिमा सम्भव भएसम्म तत्कालको उद्धारसँगै समयमै र उचित रूपले छोटो र विशेष प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । ठीक यही हिसाबले सोच बनाई पुनःनिर्माणको नीति बनाउनेसँगै तदनुरूपको व्यवस्थापकीय कार्यशैली नअपनाउँदा र कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकमा भूकम्प गएको यत्तिका समय अर्थात् झण्डै तीन वर्षभन्दा बढी समय बित्नै लाग्दा पनि भूकम्पपीडित अझै बास र आसविनाको पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् ।
राजनीतिक सन्दर्भमा हामीले छोटो समयमा धेरै उतारचढावसँगै आश्चर्यजनक रूपमा धेरै कुराको परिवर्तन गर्न सक्यौँ । त्यसैले विश्वको ध्यान हामीतिर रहिरहेको थियो । त्यसमाथि यसखालको महाभूकम्पले विश्वको ध्यान हामीतर्फ नै केन्द्रित हुन गयो, जुन स्वाभाविक नै हो । भूकम्प गएपछि त्यस्ता महाविपत्तिमा मानवीय सहयोग, सद्भाव रहनु स्वाभाविक हुन्छ । उनीहरूले गरेको आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग भूकम्पपीडितको पीडामा साँच्चिकै मलमपट्टी हुनेगरी समयमै र उचित रूपले कामकारबाही अघि बढेको वा भइरहेको छ, छैन भन्ने हेतु त्यो दृष्टिगोचर हुनु स्वाभाविक हुन्छ, जुन भइरहेको छ ।
दातृराष्ट्र वा संस्थाका प्रतिनिधि, उनीहरूले अर्थात् केही मुलुक तथा संस्थाले यसैकारण भूकम्पपीडितका लागि भन्दै तत्कालीन अवस्थामा कबोल गरेको सहयोग रकमको प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसकेको आवस्था छ । उनीहरूले त्यसो गर्नुका अन्य कारण पनि होलान् तर बहाना पुनःनिर्माणको कामकारबाहीलाई बनाइरहेको अवस्था छ । किनकि केही अपवादलाई छाडेर अझै पनि खुला आकाशमुनि अधिकांश भूकम्पपीडित टहरामा बसेको स्थिति छ, जुन परिस्थिति अब पनि रहिरहनु हाम्रा लागि विडम्बना नै हो ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस्ता बहुसङ्ख्यक भूकम्पपीडितले घर बनाउने सुरसारको विषय त परैको कुरा भएको छ । बासस्थानको संरचना तह लगाउन झण्डै एक लाख रुपियाँ लाग्छ । घर निर्माणको सुरसारको कुरा त झन् परै जाओस् । भूकम्पपीडितको अहिलेसम्मको वास्तविक अवस्थालाई केलाउने हो भने अधिकांशको परिस्थिति यही छ । भूकम्पपीडितका सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख्य खास काम केही भएका छैनन् भन्दा पनि हु्न्छ ।
भूकम्पले गर्दा पीडित बनेका पुनःनिर्माण प्राधिकरण तथा राज्यले अख्तियार गरेका नीतिका कारण पनि यहा अधिकांश भूकम्पपीडित पीडित बनेका छन् । आपत परेको बेलामा यहाँ बोल्ने, सुन्ने कोही छैन । यस्तो बेलामा आफ्नो अभिभावक भन्ने राज्यको कुनै व्यावहारिक चासो रहेन, देखिएन । उनीहरूको घाउ हो यो, जहाँ किन र के कारणले हो यसमा मलमपट्टीको अझै जोहो हुन सकिरहेको छैन । चर्केका तथा क्षतविक्षत अवस्थामा रहेका संरचना भत्काएर बासस्थानको मर्मत, पुनःनिर्माण वा जस्ता कुरामा समेत के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अवस्थामा छन् उनीहरू । भत्केका घर छिलिङग्याएर थन्काउने वा नयाँ घर कहाँ, के, कसरी निर्माणको थालनीसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउनेलगायतका व्यवस्थापनजन्य कार्य सकेर आफ्नो निश्चित स्थानमा घर बनाउने वातावरणसमेत बन्न नसकेको अवस्था यतिखेरसम्म छ । पछिल्लो दोलखाको सिँगटीको घटना सुनेकै छौँ, जहाँ प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त जग्गा नभएर किस्ता रकम बुझ्न नै नपाएको परिघटना । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यहाँ यस अवस्थाबारे राज्य बेखबरजस्तै छ ।
यता पुनःनिर्माण प्राधिकरण भने एकाध ठाउँ गाउँमा निर्माण भएका घर र एक दुुई किस्ताबापत दिएको रकम र दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि दिएको तालिमजस्ता कुरालाई नै पर्याप्त ठान्दछ । अहिलेसम्म भए गरेको कामकारबाहीको आफ्नो प्रगति विवरणलाई नै उसले यथेष्ट प्रगति भएको ठान्छ । पछिल्लो समय उसको कामकारबाही प्रगतिउन्मुख र सकारत्मक पनि छ । यसअघि प्राधिकरण प्रमुख एवम् कार्यकारी प्रमुख राजनीतिक आस्थाकै कारण फेरिने तथा अदलबदल हुने कारणले पनि यस निकायले सोचेजस्तो वा कामको प्रकृति र गम्भीर्यतालाई हेरेर काम गर्न नसकेको स्पष्ट नै छ । यो संस्थाको प्रमुख वा संस्थाबाट हुने कामकारबाहीलाई अन्य सामान्य अवस्थाको कामकारबाही र निकायसँग तुलना गर्न र तदनुरूपको व्यवहार गर्न मिल्दैन । छिटोछरितो रूपमा काम गर्ने र सबै रूपले अधिकारप्राप्त स्वायत्त संस्थाका रूपमा यसलाई लिइनुु र त्यसअनुरूपमा यसलाई बनाइनुपर्छ । यसो भएमा मात्र यसले वास्तविक रूपमा भूकम्पपीडितका गुनासा सुन्न र कामकारबाही पनि त्यही स्थानमै गएर तत्कालै फछ्र्यौट गर्न सक्छ । यो नीति र अधिकार पुनःनिर्माण उच्चस्तरीय समितिबाट अख्तियार गरिनुु आवश्यक छ । तर, त्यस्तो भइरहेको पाइँदैन । यसैकारण पनि पुनःनिर्माणले आशातीत गति लिन सकिरहेको छैन ।
अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले अपवादका रूपमा केही ठाउँमा तेस्र्रो किस्तासमेत रकम बुुझेको सुन्नमा पाइन्छ । यस कुरालाई अपवादको रूपमा लिनुपर्छ । विभिन्न झन्झट एवम् जटिल प्रक्रियाका कारण धेरै ठाउँमा अझै अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले राज्यका तर्फबाट पाउने सहयोग रकमको अनुदानको पहिलो किस्ता रकमसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ ।
भूकम्पपीडितको मुलुकभित्र जहाँ जग्गा छ, त्यहाँ घर बनाउन दिने नीति नहुँदा पनि अधिकांश भूकम्पपीडितले घर बनाउन नसकेको र घर भत्केको ठाउँमा उपयुक्त जग्गा र अनुकूल पनि नभएकाले प्राप्त पहिलो किस्ता अनुदानको रकमले भत्के, चर्केको संरचना बनाउन तथा थन्काउनमात्रै रकम खर्चेको गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
जसको जहाँ जग्गा–जमिन छ भने विनाझन्झट र रोकतोक घर बनाउन दिनुपर्छ । यो विषयको फुकुवा गरी कसैले एकैचोटि घर बनाउँछ भने पनि तीन किस्ताको रकम एकैचोटि दिन सकिने र सहुलियत ऋणको सहज व्यवस्था गर्नेतिर राज्यले पहलकदमी बढाउनु जरुरी छ । कि त प्राविधिकले भनेबमोजिम उपयुक्त जग्गा तथा घडेरी राज्यले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने या त कसैको मुलुकभित्रको कुनै पनि भू–भागमा पीडितको घर बनाउन सक्ने उपयुक्त जग्गा भएको ठाउँ छ र त्यहाँबाट नक्सा पास गरेको छ भने त्यहाँ नै घर बनाउन पाउनेगरी नीति बनाइदिनु उचित हुन्छ । यसो भएमात्र भूकम्पपीडितको पीडामा साँच्चिकै मलमपट्टी भएको ठहर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना