कूटनीतिक सजगता

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

 


वाम गठबन्धनको सरकार बनेको लगत्तैपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासीलाई काठमाडौँमा स्वागत गरी शुरु गरेको कूटनीतिक सम्बन्धपछि नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्रियता देखाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखको नेपाल भ्रमण गराउनका लागि गृहकार्य शुरु भएको छ । वाम सरकारले कस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष चासो बढेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल शुरु गरिएको हो । यो जानकारी नवगठित मन्त्रिपरिषद्का परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मोदी र सीलाई नेपाल भ्रमण गराउने र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीन र भारतको भ्रमण गराउने गृहकार्य गरेको जानकारी दिएपछि यी भ्रमणको विषयले कूटनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ । यी भ्रमण कसरी हुने हुन् र यसबाट के उपलब्धि प्राप्त हुने हो र कसरी दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका मित्रराष्ट्रलाई सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास गराउने हो भन्ने कुराले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वाम गठबन्धनका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कूटनीतिको अग्निपरीक्षाको रूपमा समेत हेरिएको छ । साथै नेपालबाट पनि उच्च स्तरीय भ्रमण हुने भएकोले २०१८ लाई नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा महŒवपूर्ण हुने ठानिएको छ । छिमेकी दुवै मित्रराष्ट्रलाई नेपालले निम्ता पठाइसकेको छ । यसअघि २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण गर्ने लगभग निश्चित भएको भए पनि सरकारको परिवर्तन र नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले गर्दा उनको यो भ्रमण रोकिएको थियो । त्यसपछि २०१८ को मार्च महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने सङ्केत दिएको भए पनि नेपालमा सत्ता परिवर्तनजस्ता कुराले यो सम्भव हुन सकेको थिएन । तर, अहिले वाम गठबन्धनको शक्तिशाली र स्थायी सरकार बनिसकेकोले कुनै पनि समयमा यो भ्रमण हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओली नियुक्ति हुनासाथ ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएको र टेलिफोनबाटै नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको थियो । यस्तै वाम सरकार बन्ने निश्चित भएपछि मोदीले विशेष दूतको रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेतृत्वमा नेपाल पठाएको र उनले ओलीलाई भ्रमण भारतबाटै गर्न निम्ता दिएकी थिइन् भने ओलीले पनि मोदीलाई नेपालको भ्रमण गर्नका लागि निम्ता दिएका थिए । तर, अहिले के कुरा निश्चित भएको छैन भने यो भ्रमण कहिले र को बाट शुरु गर्ने हो । तर, पनि शक्तिशाली छिमेकी मित्रराष्ट्रको नेपालमा स्थिरता, समृद्धि, विकासको अभियानको मार्गमा अगाडि बढेको अवस्थामा यी भ्रमणले नेपालको समृद्धि, विकासका लागि महŒवपूर्ण सहयोगी हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै नेपालमा वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमै निम्ता गरी भेट गरेका र भारतका विशेष दूतका रूपमा रहेकी सुष्मा स्वराजलाई भेट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमणका लागि पनि तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ । त्यसैले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीको छिमेकी दुवै राष्ट्रमा हुने भ्रमण छिट्टै हुने निश्चित भएको छ । साथै, नेपालको राष्ट्रपतिको पनि भ्रमणको तयारी शुरु गर्न लागिएको देखिएको छ । तर, यी दुवै मित्रराष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने वा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि उनीहरूको भ्रमण हुने हो भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको देखिँदैन ।
पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री अब्बासीको नेपाल भ्रमणले भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल, पाकिस्तान र चीनबीच त्रिपक्षीय सम्बन्धको बारेमा विश्लेषण गरे पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने गरी वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालप्रति छिमेक र मित्रराष्ट्रको दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिएको छ । यो कुरा वाम गठबन्धनले सरकार बनाएपछि सरकार प्रमुखको रूपमा ओलीलाई निर्वाचित गरेपछि उनलाई प्राप्त भएका बधाईले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनको सङ्केत सन्देशको रूपमा हेरिएको छ । भारत, बङ्गलादेश, अमेरिका तथा युरोपेली युरोपका देशले समेत नेपालको वामपन्थी सरकारसँग सहकार्य गर्ने र नेपाललाई सघाउने कुराको सन्देश दिइसकेकोले पनि उनीहरूको वाम सरकारप्रतिको फेरिएको नीतिको सङ्केत गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा वाम गठबन्धन बनेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा गर्ना साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उनीहरूले वाम गठबन्धन र वाम सरकारप्रति कसरी हेर्ने हुन् भन्ने चासोको विषय भएको थियो । अहिले मात्र होइन, पहिलोचोटि कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि भारत, अमेरिका वा युरोपेली युनियनले कसरी हेर्नेछन् भन्ने कुरामा विशेष चासो लिएको थियो । त्यसबेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बने पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा खासै परिवर्तन नहुने र विदेशीले पनि मनमोहन अधिकारीको सरकारको सहयोगीको रूपमा देखापरेका थिए । अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्तिशाली सरकार बन्दा यसले कतैपट्टि झुकाव राख्ने हो भन्ने कुरामा शङ्का गरिएको थियो तर वाम गठबन्धनले सत्ता प्राप्त गरेपछि पनि छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र नेपालका हित अनुकूलको सबैसँग सम्बन्ध बढाउने भनी गरेको दृढताले पनि अहिलेको परिवर्तित स्थितिमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको कूटनीति सम्बन्ध वाम सरकारको सहयोगीको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
अहिले नेपालमा स्थिर मात्र होइन, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकार छ । यो पाँच वर्ष टिक्ने छ । नेपालको विगतको ७० वर्षको इतिहासमा कुनै पनि सरकारले पुराकाल सत्ता सम्हाल्न नसकेको र अहिले ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा भएको परिवर्तन पाँच वर्षसम्म टिक्ने सरकारको रूपमा देखिएको छ । साथै वाम गठबन्धनले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाएकोले शान्तिपूर्ण भोटको माध्यमबाट नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने विश्वासको बाटोमा अगाडि बढेकोले पनि अहिलेको वाम सरकारप्रति सबैको आस्था र अपेक्षा रहेकोे छ । नेपाल मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र चीनमा हालैमात्र जनकाँग्रेसले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई आजीवन राष्ट्रपति हुन सक्ने गरी निर्वाचन गरेको र उनलाई सैनिक अध्यक्षको रूपमा समेत निर्वाचित गरेर इतिहासकै शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि विभिन्न प्रदेशका राज्यसभामा बहुमत प्राप्त गरी नरेन्द्र मोदी सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा रहेका छन् । यसैले गर्दा उनले पनि २०१८ मा हुने लोकसभाको निर्वाचनमा समेत विजय प्राप्त गर्ने सम्भावना भएकोले यी तीनै मुलुक नेपाल, चीन र भारत स्थायित्वतर्फ रहेका छन् । तीनै मुलुक सम्बन्ध विस्तार गरी नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेका देखिन्छन् ।
छिमेकी चीन विश्वशक्ति अमेरिकालाई पछाडि पारेर विश्व अर्थतन्त्रको अगुवाइ गरिरहेको चीन र एसियाको सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्ने लालसा लिएको भारत भएकोले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा भारत र चीन नै सबैभन्दा पहिला आउने गर्छन् । तर, यी दुवै मुलुकबीचमा एकता र प्रतिस्पर्धा दुवै छ । साथै, अमेरिकाले हालै ताइवानको सम्बन्धमा गरेको नयाँ ऐनको हस्ताक्षरले गर्दा चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा अरू तनाव पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धमा विशेष सजगता अपनाउन आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना