सरकारको स्वरूप

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राखेर बाँकी १८ मन्त्रालयमा २१ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ । अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय कायम गरिएका छन् । छरितो सरकार चलाउने प्रतिबद्धतासहित १८ मन्त्रालय कायम गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै प्रयोजनका लागि ३ मन्त्रालय थप गरेर २१ पु¥याएको छ र २२ मन्त्री रहेको सरकार गठन भएको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले संविधानतः अझै तीन जनाका लागि ठाउँ खाली छ । संविधानअनुसार मुलुकको सङ्घीय सरकारमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउने छन् । मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मलाई जनाउने संविधानले नै व्याख्या गरेको छ ।
यो सरकारमा सहायक मन्त्री छैनन् । २२ मध्ये १८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । चार राज्यमन्त्रीमध्ये मन्त्रालयको सिङ्गो अधिकार पाएको राज्यमन्त्री हुने सौभाग्य गोकुल बास्कोटालाई प्राप्त भएको छ । बाँस्कोटाले पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय बाहेकमा राज्य मन्त्री भएका अरू मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीको पहिलो सूचीमा रहेर पनि पद्मा अर्यालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्नु भएको छ । एमालेका चर्चित युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई मिलेको पर्यटन मन्त्रालयमा धनबहादुर बुढालाई र माओवादी कोटामा भूमिसुधार मन्त्री बनेका चक्रपाणि खनालको राज्यमन्त्रीमा रामकुमारी चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ । संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरेको छ । तर पछिल्लो समय सहायकमन्त्री हुनै छाडेका छन् । अहिले राज्यमन्त्री हुनु भनेको आफैँ मन्त्रालय हेर्ने अधिकार नपाएका हकमा सहायक मन्त्रीसरह नै हो । राज्यमन्त्रीका हैसियतमा राज्यबाट पाउने सुविधाको अन्तरबाहेक अधिकारका हिसाबले ऊ सहायकमन्त्रीजस्तै हो ।
संसद्का पाँच राष्ट्रिय पार्टीमध्ये चार पार्टीको समर्थन पाएको ओली सरकारमा दुई पार्टी एमाले र माओवादी मात्रै सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदा संसद्का २७५ सदस्यमध्ये २०७ जना अर्थात् ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन पाउनु भएको थियो । तर मधेशको राजनीतिमा केन्द्रित दुई पार्टी अहिले सरकार बाहिर रहेका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउने तयारीका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनमा ढिलाइ गर्नु भएको खबर आउने गरेका थिए । अझ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि सरकारमा आउने सम्भावनाका चर्चा भएको थियो । तर सरकारलाई पूर्णता दिँदै गर्दा त्यस्तो देखिएन । प्रधानमन्त्रीले आफूले राखेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटामा आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका सांसद् पदमा अर्याललाई राज्यमन्त्री बनाउनु भएको छ । यसको अर्थ फेरि पनि यो मन्त्रालय एमालेकै भाग हो । बाँकी एउटा मन्त्रालय अर्को पार्टी वा आफ्नै पार्टीको अर्को गुट समन्वयका लागि हुन सक्छ । तीनवटा मन्त्रालय मागेर बसेको सङ्घीय समाजवादी फोरम शहरी विकास मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर सरकारमा आउने सम्भावना अब अत्यन्त कम छ । एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षको सरकारमा उपस्थिति नाम मात्रको छ । एमालेका चौध जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा लालबाबु पण्डित र गोकर्ण बिष्टलाई मात्रै नेपाल पक्षका मानिन्छ । यद्यपि, एमालेको आन्तरिक राजनीति बुझेका राज्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङबाहेक नेपाल पक्षका कोही नपरेको बताउँछन् । अहिले पण्डितलाई ओली र विष्टलाई ईश्वर पोखरेलको निकट मान्ने एमालेभित्रै छन् ।
सरकारमा सहभागिताका हिसाबले आधाआधी मन्त्री नयाँ अनुहार छन् । राज्यमन्त्रीसहित २२ जनामा ११ जना नयाँ हुन् । एमालेले डा. युवराज खतिवडा, जगत सुनार, रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, पद्मा अर्याल, गोकुल बाँस्कोटा र धनबहादुर बुढालाई र माओवादीले चक्रपाणि खनाल, विना मगर र रामकुमारी चौधरीलाई पहिलोपटक सरकारमा पठाएका छन् । सरकारमा जनजातिको उपस्थिति पनि सकारात्मक छ । २२ मध्ये ६ जना जनजाति मन्त्री छन् । यसमा पनि ६ मध्ये ५ त मगर मात्रैै छन् । रामबहादुर थापा मगर, वर्षमान पुन मगर, विना मगर, थममाया थापा मगर र धनबहादुर बुढा मगरमध्ये शुरुमा तीन मन्त्री माओवादीका हुन् । शेरबहादुर अर्का जनजाति मन्त्री हुन् । बरु मधेशको उपस्थिति चार जनाको मात्र छ । मातृका यादव र रघुवीर महासेठ दुवै जनकपुरका हुन् । यसबाहेक लालबाबु पण्डित र रामकुमारी चौधरी पनि मधेशकै हुन् । यद्यपि चौधरी राज्य मन्त्री मात्रै हुन् । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले महोत्तरीबाट निर्वाचित गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि मधेशकै प्रतिनिधि मान्नुपर्ने हुन्छ । मधेशी दलको सहभागिता भएको हुन्थ्यो भने अरू एकाध मधेशीले पक्कै अवसर पाउने थिए ।
भूगोलका हिसावले एमाले र माओवादी अलग्याएर हेर्ने हो भने एमालेको भागमा प्रदेश नम्बर ७ परेको छैन । तर यो प्रदेशबाट माओवादीको प्रतिनिधित्व भएको छ । कञ्चनपुरकी प्रतिनिधिसभा सदस्य विना मगरलाई प्रदेशकै एक मात्र मन्त्री हुने अवसर जुरेको हो । माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत र एमालेका धनबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् । माओवादीका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर ४ खाली छ । यसरी प्रादेशिक आधारमा हेर्ने हो भने २२ मन्त्रीमध्ये प्रदेश नम्बर १ का तीन जना, २ का तीन जना, ३ का पाँच जना, ४ का चार जना, ५ का चार जना, ६ का दुई जना र ७ का एकजना छन् । दलितका एक मात्र प्रतिनिधिमन्त्री जगत सुनारको भाग्य खुलेको छ । एउटै जिल्लाबाट मन्त्री हुनेमा मातृका र महासेठ मात्र होइनन्, प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट पनि एकै जिल्ला गुल्मीका हुन् । रवीन्द्र अधिकारी र जगत सुनार पनि एकै जिल्ला कास्कीका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा फेरि पनि आधा अनुहार पुरानै मात्र छैन, पटकपटक मन्त्री भएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री आफैँ पटक पटकमन्त्री भएर दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । यसअर्थमा मन्त्री बन्न पाइरहनु नेताहरूको स्वाभाविक हकजस्तो लाग्छ । तर यति भएर पनि माओवादीका जनार्दन शर्मा प्रभाकर यसपटक छुट्नेको सूचीमा परे । त्यसो त माओवादीका जनयुद्धकालीन चार कमाण्डरमा मन्त्री हुन नपाएका चक्रपाणि खनाल (बलदेव) यसपटक छुटेनन् । केही उदीयमान र सम्भावित मन्त्रीका नाममा चर्चा भएका एमालेका नेताहरू पनि छुटेका छन् । पार्टी सचिव भएर मन्त्री नभएका योगेश भट्टराईको चर्चा मात्रै थिएन, योगेश आफैँलाई मन्त्री नहोइएला भन्ने लागेको थिएन । त्यसो त ओलीका अघिपछि बाक्लै देखिने गरेर पनि सुवास नेम्वाङको नाम न राष्ट्रपतिमा चढ्यो, न मन्त्रीमा । माओवादीका लेखराज भट्ट पटकपटक मन्त्री हुनेको सूचीमा नअटाउनुको कारण प्रचण्डकी बुहारी विना मगर हुन सक्ने धेरैलाई लागेको छ । विना पनि नहुँदा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या कति हुँदो हो ? महिला अधिकारकर्मी मात्र होइन, महिला राजनीतिकर्मीले पनि मुख खोल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या देखा परेको छ । २१ मन्त्रालयमा २ मन्त्रालय महिलाको भागमा छ । यद्यपि, दुई राज्यमन्त्रीसहित चार महिला मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् ।
कुल मन्त्रालय सङ्ख्याको एक तिहाई मात्र भाग पाइरहदा माओवादीले महìवपूर्ण मन्त्रालय हात पारेको छ । गृह, ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, वन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय यसपटक माओवादीका हातमा छन् । स्रोतसाधनका हिसाबले यी सबै मन्त्रालय धेरैले आँखा लगाउनेमध्येमा पर्छन् । स्रोतसाधनमा अलि कमजोर देखिए पनि योजनाका हिसाबले हरेक गाउँ बस्ती पुग्ने खानेपानी मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ । एमालेको भागमा परेका मध्ये अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालय मात्रै स्रोत र शक्तिको परिचालन गर्ने मन्त्रालय मानिन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गठनमा भएका भूगोल र जातीय असन्तुलनले एमाले र माओवादी पार्टीभित्र कस्तो प्रभाव पार्ला अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ । पार्टी एक हुँदै गरेको बताइँदै गर्दा सबै खालका सन्तुलनलाई समेट्न कोसिस गरिएको छ । यद्यपि, पार्टी एकता कहिले र कुन रूपमा हुने भन्ने विषय आफैँमा प्रष्ट छैन । मन्त्रीका रूपमा व्यक्ति छनोटका हिसाबले सरकारप्रति चर्को आलोचना कमसे कम प्रतिपक्षबाट हुने स्थिति छैन । त्यसै पनि गुण र दोषका आधारमा सरकारका बारेमा बोल्ने प्रतिपक्षले बताइसकेकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई जस्तै सरकारलाई पनि एकलौटि चलाउन खोजेको जस्तो लागेको छ भने त्यो एमालेभित्रै माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई लागेको हुन सक्छ । पुरानालाई बढी प्रश्रय दिएको भनेर प्रचण्डसँग चित्त दुखाउने माओवादीभित्र धेरै हुन सक्छन्, तर प्रचण्ड आफैँले ओलीसँग चित्त दुखाउनु पर्ने कारण छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना