मस्यौदा स्वीकृत गर्न १५ दिनको समय

काठमाडौँ, चैत ६ गते । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान कार्यान्वयनका कानुन मस्यौदा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक सीमाअनुसार आउँदो असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन तथा अन्य बदर हुने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले तत्काल मस्यौदाको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो । 

कानुन मन्त्रालय मातहतका मस्यौदा भने १० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संविधानले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
तामाङले भन्नुभयो, “असोज ३ भित्र हामीले धेरै कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही नमुना कानुनहरू बनाएर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रको हकमा कानुन मन्त्रालयले आफू मातहतका काम अबको १० दिनमा सम्पादन गर्ने र अन्य मन्त्रालयलाई मस्यौदा गरी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि १५ दिनको समय दिने निर्देशन भएको छ । ”
मन्त्रालयले नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रले १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गरेको थियो । पछिल्लो समय सदन नभएका कारण कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको छ । नयाँ सदन सुरु भएसँगै मन्त्रालयले कानुन तर्जुमालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घले निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये अझै ४१ विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा र संशोधन आवश्यक रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकसम्बन्धी ऐनहरू संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म मस्यौदासमेत हुन सकेका छैनन् । कानुन आयोगको समन्वयमा विषयको अध्ययन भने सकिएको छ ।
आगामी असोज ३ गतेसम्म मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन निर्माण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस्तै यही अवधिमा संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हकसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, संवैधानिक निकायका कानुन पनि संशोधन हुनुपर्ने छन् ।
यस्तै यातनालाई कसुर घोषित गर्ने, शोषणविरुद्धको हक, दलितको हक, वातावरणसम्बन्धी हकका विषय समेटिएका कानुन पनि तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश लोक सेवा र न्याय सेवा आयोग गठनसम्बन्धी कानुन संशोधन र निर्माण हुने चरणमा छन् ।
‘सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ’
यसैबीच मन्त्री तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय न्यायालय विवादमा तानिएका बेला नवनियुक्त मन्त्री तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने विषय नभएको बताउनुभएको हो ।
न्यायाधीश नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । हाल कानुनले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकलाई स्वैच्छिक बनाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भने सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । हाल संविधानले अवकाशपछि भने सम्पत्ति छानबिनका लागि रोक लगाएको छैन ।
कानुनमन्त्री तामाङले न्यायाधीशको आचारसंहिता पालना र सम्पत्ति सार्वजनिकलाई अनिवार्य बनाउने बताउनुभयो । आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायाधीशहरूको आचरण कायम राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने लगायतका उपायहरूको अध्ययन गरी कानुन परिमार्जन गरिनेछ । आचारसंहित पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ । ”
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
कानुनमन्त्री तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पद धारण गरेको ६० दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भए पनि तामाङले बहाली गरेको दोस्रो दिन विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
विवरणअनुसार सिन्धुपाल्चोक, मोरङ, खोटाङ लगायतका जिल्लामा मन्त्री तामाङ र उहाँकी श्रीमती सांसद उषाकला राईको नाममा पुख्र्यौली जमिन छ । काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा ६ आना एक पैसा जग्गा श्रीमतीका नाममा छ । यस्तै श्रीमतीकै नाममा तीन आना तीन पैसामा बनेको घर काठमाडौँमा छ ।
विवरणअनुसार विभिन्न कम्पनीमा १५ लाख रुपियाँ बराबरको सेयर छ । मन्त्रीसँग ३० तोला सुन रहेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कृषि विकास बैङ्कमा ४० लाख र अन्य सापटी गरी ७० लाख रुपियाँ ऋण रहेको उहाँको विवरणमा उल्लेख छ । एउटा गाडी, एक थान मोटरसाइकल पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्री तामाङसँग मोबाइल र ल्यापटप दुई÷दुई थान छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds