महिला प्रतिनिधित्व कम भएको गुनासो


सीता शर्मा

काठमाडौँ, चैत ६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चारजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । महिलाको यो प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत हो ।
गएको शुक्रबार तेस्रोपटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना महिलालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या चार पुगेको हो । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा बीना मगर खानेपानी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ भने पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री र रामकुमारी चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यसअघि थममाया थापाले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । गएको फागुन ३ गते प्रधामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओलीले पहिलोपटक थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसो त संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको उपधारा ६४ मा मन्त्रिपरिषद्, कूटनीतिक निकाय र संवैधानिका आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उल्लेख छ । तर, व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
यता विभिन्न दलमा आबद्ध महिला नेत्रीले वर्तमान सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधानमा सुनिश्चित भएको विषयमा दलहरूले व्यवहारमा कार्यान्वनय नगर्नु भनेको नेतृत्वमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नीतिमा होइन, नेतृत्वको सोचमा समस्या भएका कारण कयाँै महिला क्षमतवान् हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी दिने बेलामा दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिएको छ, त्यसैले राजनीतिमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । ” नेत्री शाक्यले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना मात्रै महिलाको उपस्थिति हुनु संविधानकै मर्मअनुरूप नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य शशी श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्थाविपरीत सत्ता साझेदार दलहरूले महिलालाई सरकारमा ‘बाइपास’ गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई दलको सहानुभूति होइन, संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकार खोजेका हौँ । तिनै दलहरूले बनाएको संविधान कार्यान्वयन भएन, अब हामी कडा आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ । त्यसबाट हुने क्षतिमा सरकार र सरकारको साझेदारी गरेका दलहरू हुनुपर्छ । ’’
नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष एवं सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष उमा रेग्मीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व नगराएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आफूहरूलाई न्यायका लागि अदालत जान बाध्य पारिएको बताउनुभयो ।
गएको एक वर्षको अवधिमा स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत भएको छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds