प्राथमिकतामा विद्यार्थी कि शिक्षक ?

Prakash silwalप्रकाश सिलवाल


कवि विप्लव ढकालको “बूढो मास्टर” शीर्षकको कविताले विद्यार्थीले नरुचाउने शिक्षक भएमा कक्षाकोठामा ऊ केही सिक्ने नाममा झर्काे मानी मानी किन बस्ने भन्ने प्रश्न गराउँछ ः
“साथी हो !
म अब होमवर्क गर्दिन !
म अब फर्मुला घोक्दिन !
म अब बुढो मास्टरका
कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन्न !
म अब कान समातेर उठ बस गर्दिन !
यो पुरानो मानिसका
कुनै आदेश र अनुशासन पालना गर्दिन !
मलाई टेन्सन भयो–
म अब बाहिर जान्छु !”
शिक्षण पेसामा समेत सलग्न कवि ढकालले यो कविता त्यसै लेखेका होइनन्, नेपालका अधिकांश विद्यार्थीको मनोभावनालाई काव्यिक प्रस्तुति दिएका हुन् । गुरु शिष्यको परम्पराबाट विकसित भएको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै परिवर्तन, प्रयोग र सुधार भए पनि वर्तमान समय सुहाँउदो शिक्षाको खाँचो खड्किरहेको, उचित शिक्षा नहुँदा बेरोजगारीको समस्या कायम भएको र मुलुक अविकसित भइरहेको स्थिति छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? शिक्षकले लिनुपर्छ भन्दा उनीहरूले हाम्रो मात्र कसरी दोष हुन्छ भनेर प्रतिवाद गर्न तम्सिन्छन् । उनीहरूले आफूलाई शिक्षा दिनेले पनि व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा नदिएको वा विद्यालयमा राम्रोसँग पढाउने वातावरण नभएको भनेर तर्किन्छन् । आफ्नो ज्ञान र धैर्यलाई फराकिलो पार्न नसक्ने शिक्षक विद्यार्थीले सोधेका प्रश्नमा झर्कन्छन्, आफ्नो जागिर पचाउने र समय गुजार्ने मेलो खोज्छन् । यो अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासोलाई सहन नसक्ने शिक्षकले शिक्षामा रूपान्तरण गराउन सक्दैनन् जबकि शिक्षामा रूपान्तरण गराउन सक्ने मुख्य सरोकारवाला शिक्षक नै हो ।
यहाँ सबै शिक्षक खत्तम छैनन् । राम्रा गर्ने शिक्षक र विद्यालय गणनामा आउन पनि थालेका छन् तर राष्ट्रिय रूपमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नाघ्न नसक्नुले शिक्षकको मन जल्नुपर्ने हो । उनीहरूको घमण्ड गल्नुपर्ने हो । रमाइलो के छ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्काउने तिनै शिक्षकले निजी विद्यालयमा पढाएमा वा तालिम नपाएका सामुदायिक विद्यालयको अनुभव पनि नभएका कम तलव खाने शिक्षकले पढाएका निजी विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत किन बढी हुन्छ ?
नयाँ संविधानअनुसार जननिर्वाचित स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सुधारको सङ्कल्पसहित शिक्षकमा दण्ड पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने अभ्यास पनि थालनी गरेका छन् । यसबाट शिक्षक आत्तिनु पर्दैन । यो भविष्यका सन्तति विद्यार्थीको हितमा राखेर थालिएको कदम हो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वा अन्य स्थानीय तहले शुरु गरेको शिक्षा सुधारका काम र निर्णयले तत्काल शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि धावा बोल्न खोजेको देखिए पनि कालान्तरमा यो पहलले विद्यार्थीको पढाइ राम्रो भएमा त्यो शिक्षक र अभिभावकको पनि खुशीको विषय बन्नेछ । रूपान्तरणको ध्येय पूरा गराउने क्रममा स्थानीय सरकारले पनि प्रक्रिया पूरा नगरी, प्रदेश कानुन बन्नुअघि शिक्षकसँग परामर्श नगरी शिक्षाका कानुन र निर्णय जारी गर्दा केही असजिलो त पक्कै हुन्छ तर हामीलाई परिवर्तन र सुधार चाहिएको र त्यसको पहिलो थालनीकर्ता स्थानीय सरकार हुनुपर्ने भएकाले विद्यालय शिक्षाको बगैँचा नयाँ नयाँ प्रयोगका सम्भावनारूपी फूल फुलाएमा मात्र हाम्रा विद्यार्थी भोलिका दिनमा कर्म मौरी बन्न सक्नेछन् ।
शिक्षकको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घको गत फागुन अन्तिम साता काठमाडौँमा भएको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन शिक्षाको गुणस्तरबारे चिन्ता व्यक्त गरिए पनि अधिकांश जोड स्थानीय सरकारसँग आफ्नो पौठेजोरी कसरी सवल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो । यसै साता सम्पन्न नेपाल शिक्षक सङ्घको आठौँ सङ्घीय अधिवेशनमा पनि उस्तै प्रकारको सवाल उठेको छ ।
स्थानीय तहले बनाउन थालेका शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र कार्र्यिवधिमा आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको बेवास्ता गरिएको र शिक्षामा थप अराजकता ल्याउन खोजिएको शिक्षकको गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला तर लाखौँ विद्यार्थीको चाहना, भावना, आवश्यकतालाई मुख्य केन्द्रमा नराखी निजी स्रोतकासहित करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा रहेका शिक्षकको पेसागत चिन्तामा मात्र समय खर्चने ?
नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा दिइएको छ । त्यो अधिकारको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षकसँग यी तहले परामर्श अवश्य गर्नुपर्छ तर त्यो परामर्शको मूल लक्ष्य विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद देखिँदैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेकुमार थपलिया भन्नुहुन्छ शिक्षकहरूको त शक्ति र दबाब व्यक्त हुने ठाउँ छ । उनीहरू त्यसका लागि बेलाबेलामा सङ्घर्ष पनि गर्छन् तर विद्यालय तहमा अध्ययनरत निरीह विद्यार्थीको आवाज कसले बोलिदिने ? शिक्षक सङ्गठनले सङ्घीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विगतकै अभ्यास र कानुनी आधारमा विद्यालय चलाउन माग गरेर शिक्षालाई तदर्थवादमा खुम्चाउन मिल्छ र ?
विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको स्पष्ट ऐन कानुन अभावका कारण स्थानीय तह मनोमानी ढङ्गले चल्दा शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको औल्याउने शिक्षक महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उपायमा पनि घोत्लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई सघाउन लागेमा मात्र शिक्षकको जिम्मा ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सौदाबाजी गर्ने हकमा राज्यको ध्यान जान सक्ला ।
शिक्षकहरूले विद्यार्थीको सिकाइ र क्षमताको प्रस्फुटनका लागि पर्याप्त सहजीकरण गरेमा हालसम्म कार्यरत शिक्षकको पद समायोजन, अनुदान, वृद्धि र विकास सङ्घीय सरकारद्वारा सुनिश्चत गरिनुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्व र बढुवा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गरिनुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड सङ्घीय कानुनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने महासङ्घको मागलाई सरकारले स्वाभाविक मान्नुपर्छ । विसं. २०७१ फागुन २८ मा तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन महासङ्घमा रूपान्तरित भएको महासङ्घमा रहेका विभिन्न १४ घटक संस्थाले यी सवाल नबुझेका होइनन् तर उनीहरू निश्चित राजनीतिक आस्था र सङ्गठनको विगतको धङधङीबाट बाहिर निस्केर विद्यार्थीको मनमा बस्ने कोसिस गरेमा शिक्षकले पढाएको समयमा विद्यार्थी कक्षाकोठामा रमाएरै बस्न तयार नहोलान् र ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना