विकास र समृद्धिको परिकल्पना

gorkarnaगोकर्ण अर्याल


यतिबेला मुलुकले राखेको अपेक्षा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आइपरेको छ । यिनै आशा र अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुईतिहाइ मत प्रकट गरेका हुन् । यस किसिमको स्थिर सरकार निर्वाचनमा जनताका सामु कबुल गरेका कुरा पूरा गराउने दिशामा केन्द्रित हुने हो भने आगामी पाँच वर्षमा विकास निर्माणले ठूलो फड्को मार्नेछ । यो सरकारलाई देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने अवसर पनि हुनेछ । यसमा सरकार आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउन कत्तिको कटिबद्ध हुन्छ । त्योे हेर्न बाँकी नै छ । यतिबेला मुलुकमा सङ्घीय संरचनाअनुरूपका सबै निकायको निर्माण भइसकेका छन् । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई यी तहमा सरकारले पूर्णता पाइसकेका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको चयन भइसकेको छ भने प्रदेशमा पनि संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अङ्गले पूर्णता प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकार बनेको नौ महिना बितिसकेको छ । यो अवस्थामा यो तहको निर्वाचन नभएर सरकारले गति लिन सकेन वा काममा बाधा प¥यो भन्ने ठाउँ रहेन ।
अब झण्डै तीनचौथाइ जनमतको समर्थन प्राप्त यस सरकारका सामु आफ्ना नीति र योजना कार्यान्वयन गराउने अवसर उपस्थित छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको एक महिना पूरा भएको छ । केन्द्रीय सरकारले पनि लगभग पूर्णता पाएको छ । यद्यपि, मधेशकेन्द्रित दल सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा सामेल गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । उसको उपस्थिति नभई सरकारका काम अघि नबढ्ने होइन । यो कुरा हुँदै गर्ला तर सरकारले आफ्नो गति बढाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । जनता नयाँ सरकारको नयाँ सोच र चिन्तनअनुरूप कामको परिणाम हेर्न व्यग्र छ । मधेशवादी दल पनि सरकारमा सहभागी भए भने सत्तामा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या तीनचौथाइ हुनेछ । यस हिसाबले सरकार निकै बलियो हुनेछ । सरकारमा अनुभव प्राप्त र जुझारु तथा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिको उपस्थितिबाट पनि सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वासले ठाउँ जमाइरहेको छ । जनताको त्यो विश्वासलाई टुट्न नदिनु सरकारको उपलब्धि हुनेछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याइरहनु भएको छ । हिजो आइतवार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता र बहानाबाजी बनाएर ढिलासुस्ती गर्ने वा सरकारी कामकाजमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्य सरकारका लागि सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । निश्चय पनि सरकार प्रमुखको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्नुपर्छ । देशका सबै जिम्मेवार निकायले यसको पालना गरेमा देशको समृद्धि टाढाको विषय हुने छैन । विशेष गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने देशमा आर्थिक समृद्धि गराउने र स्थिर सरकार दिने प्रतिबद्धता गरेका कारण नै वाम गठबन्धनले जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो । यसैकारण पनि यी विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने विश्वास समाजले लिएको छ । तर, योसँगै विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । अरू कुराभन्दा पनि स्थानीय तहयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्थाअनुरूप ती तहको निर्वाचन सकिएको करिब नौ महिना बितिसक्दा समेत जनताले त्यसको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनपछि सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट धेरै कम मात्र खर्च भएको तथ्य आइरहेका छन् । यसले स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा विकास बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्न सकेनन् वा ऐन नियम बाधक बन्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने आशा र विश्वासका साथ जनप्रतिनिधि चयन भएपछि पनि यी निकायको काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्ने अवस्था नआउनु दुःखद विषय हो । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य नबुझेर अलमलमा परिरहेका छन् भने यो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । यसले कस्ता व्यक्तिलाई जनताका प्रतिनिधि बन्न दलले पठाएछन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । कतिपय जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका काममाभन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनेतिर होडबाजीमा लागिपरेका पनि देखिन्छन् ।
सरकार भ्रष्टाचार र व्यथिति रोक्ने उद्घोष गरिरहेका बेला विभिन्न निकायमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो नमेटिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । समाजमा जताततै दण्डहिनता मौलाएको छ, माफियातन्त्र त्यही रूपमा हाबी भएको छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि नै यस्ता कार्यमा फस्ने गरेका सूचना आउनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयले सार्थकता पाउँदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । जनताका प्रतिनिधि नै यस्ता विषयमा फेरि मुछिन थाले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानले कसरी सार्थकता पाउला ? यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले जनताको अपेक्षा पूरा होला त ? यतिबेला सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातको क्षेत्रमा अनियमितता र बेथिति बढेको छ । यसलाई रोक्न नेतृत्व तहमा रहेका सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । नेतृत्वले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्न आफू पनि स्वच्छ र इमानदार हुनुपर्छ । अरूलाई उपदेश दिने तर आफूले चाहिँ त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यतिखेरको समाजमा हाबी छ । यस्तो चरित्र र प्रवृत्तिलाई समाजले ग्रहण गर्न सक्दैन । हरेक तहका नेतृत्वमा रहेकाले आफूबाटै सुधार गरेर अघिबढेमा नै यस्ता उपदेश सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
यतिबेला मुलुकको शैक्षिक, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनामा क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता र बेथिति बढेर गएको छ । यी क्षेत्रलााई नीति नियमभित्र राख्न सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । विकास निर्माणका कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक तहसम्म फैलिने गरेको छ । यसलाई रोक्न सकेमा पनि यस्तो रकमको सही सदुपयोग हुनेछ । यस्तै निजी रूपमा सञ्चालित स्कुल, कलेज र अस्पतालले लिने गरेको मनपरी शुल्क र यी संस्थामा हुने गरेका अनियमितताले सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छन् । एउटा सामान्य आम्दानीमा रहेको व्यक्तिले परिवार बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहनु र छोरा छोरी पढाउन घरखेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक होइन । यस्ता कार्य गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय व्यक्ति अनियमित कार्य गर्न पुगेका हुन्छन् । यतिबेला यी निकाय सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि अनियमित किसिमले पैसा कमाउने संस्थाका रूपमा खडा भएका छन् । यसरी आमजनताको भरोसा र विश्वास बोकेर उभिनुपर्ने संस्था सर्वसाधारणका नजरमा दोषी र बदनामी देखिनु राम्रो होइन । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा माफियाको ठूलो चलखेलसमेत हुने गरेको छ । यसमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाई अघि बढ्ने तत्परता सरकारले देखाएमा नै सर्वसाधारणले सरल र सुलभ तवरले शिक्षा र स्वाथ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा राज्यले विशेष ध्यान दिने हो भने मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउने छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्छ ।
यतिखेर नेपाली काँग्रेस संसद्मा सङ्ख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र मुलुकको समृद्धिमा उसबाट रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने नै छ । लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको दलले प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दा सरकारले गर्ने गलत कार्यलाई रोक्नमा सहयोग मात्र पुग्ने छैन, यसबाट समग्र विकास निर्माण कार्यमा समेत टेवा पुग्नेछ । सरकार नेतृत्वको लामो अनुभव बोकेको राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिकामा निर्वाह गर्ने जनविश्वास छ । वास्तवमा संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँदा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गराउनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हेक्का राख्नु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले मनन गर्न जरुरी हुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना