सबैलाई शिक्षामा पहुँच कहिले ?

devi p acharyaडा देवीप्रसाद आचार्य

शिक्षा पाउनु मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले सबैको लागि शिक्षा विश्व समुदायका लागि नै प्राथमिकताको विषय बनेको छ । बीसांँ सताब्दीको अन्तिम दशकमा सयुक्त राष्ट्र सङ्घका विश्व सम्मेलनहरूले सहस्राब्दी लक्ष्यहरूका सन्दर्भमा शिक्षालाई २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा दिनुपर्ने एजेण्डा पारित ग¥यो । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९० मा न्यूयोर्कमा बालबालिकाका लागि विश्व शिखर सम्मेलन ग¥यो । यसको मुख्य उद्देश्य आजका बालबालिका भोलिका विश्वका नागरिक भएकोले उनीहरूको बचावट, संरक्षण र विकास, मानव जातिको विकासको पूर्वाधार हो, त्यसैले बालबालिकालाई उत्तम भविष्य प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रको सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोम्टीयनमा भएको विश्व सम्मेलनमा शिक्षा मानवीय र भौतिक विकासको पूर्वाधार भएकोले परम्परागत विद्यालयका अतिरिक्त शिक्षा प्रदान गर्ने अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दियो । विशेषतः यो सम्मेलनको अन्तरवस्तु अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका बालबालिका तथा प्रौढलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने विषयमा विश्व समुदायलाई झक्झक्याउनु थियो । यस सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्ना देशका नागरिकलाई शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँच प्रदान गर्ने वचन बद्धता जाहेर गरे ।
शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि समाहित शिक्षा अन्तर्गत सन् १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा विश्व सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनको उद्देश्य हरेक राज्यले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरिब, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाइ भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकता, क्षमता, चाहना, रुचि र उमेरअनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराई शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । विशेष रूपमा अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन परेको अवस्थाका बारेमा यस सम्मेलनले विश्व समुदायलाई घच्घच्याएको पाइन्छ ।
सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोम्टियनमा भएको सबैको पहुँचमा शिक्षा र यसैलाई बल पुग्ने गरी १९९४ मा भएको सालामाङ सम्मेलनले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएकोमा शिक्षाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्नको लागि सन् १९९६ मा जोडर्नको राजधानी अम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दातृमञ्चको बैठक बस्यो । यस बैठकको मूल्याङ्कनले विकासशील एवं अल्पविकसित देशमा सबैको लागि शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको तर अझै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
सन् २००० को अप्रिलमा विगतको दशकमा भएको प्राथमिक शिक्षाको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि सेनेगलको डकारमा विश्व समुदायको सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनले विश्वका लगभग ११ करोड ३० लाख बालबालिकाले शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०१५ सम्ममा हरेक राष्ट्रले जिम्मेवार हुनपर्ने कुरामा जोड दियो ।
सबैका लागि शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा रणनिति बनाउनको लागि सन् २००१ मा काठमाडौँमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका शिक्षा मन्त्रीहरूको सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनले शिक्षामा सबैको सहभागितालाई बढाउनु पर्ने, सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनु पर्नेमा जोड दियो । यसरी हेर्दा सबैको लागि शिक्षाकोे लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरबाट प्रयत्न भएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछाडिका दशकमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य काम भएको पाइन्छ । राज्यबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समूहसँग सहकार्य गर्ने र सबैका लागि शिक्षाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने कामहरू भए । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक शत्र २०५६ । २०५७ देखि डेनमार्कको काउन्टी अफ कोपन हेगन र रोयल डेनिस परामर्शदातासँग सम्झौता गरी परीक्षणको रूपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको समेत अनुभव हासिल गर्न सकिने गरी बाँके, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा सबैका लागि शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन ग¥यो । तथापि यसको नतिजा भने सन्तोषजनक नभएको जानकार बताउँछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत दस्तावेजीकरण गरेको छ । शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । तथापि अहिले पनि हाम्रो देशमा एक तिहाई जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित छन् । लाखौँको संख्यामा विद्यालय उमेर समूह (६ देखि १० वर्ष) का बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । राज्यले विद्यालयहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । शिक्षामा ठूलो धनराशि खर्च पनि गरेको छ । तथापि अझै पनि एक तिहाई जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित हुनु दुःखको कुरा हो ।
गरिबी हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । अझै पनि लगभग २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य भएको तथ्याङ्क छ । यो गरिबीको रेखामुनी जीवन गुजारा गर्ने घर परिवारका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच छैन । सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत राज्यले शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा देशव्यापि रूपमा भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि गर्ला । परन्तु राज्यले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानले मात्र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र टिकाउन सम्भव हुँदैन । यस अर्थमा राज्यले आर्थिक अभावका कारण आप्mना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्ने विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा एकातिर बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेका र अपाङ्ग भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतिर विभिन्न कारणले जन्मदा नै सबल नभएका बालबालिकामा पनि शिक्षाको पहुँच छैन । यी फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि काठमाडौँमा केही विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि सीमित संख्यामा बालबालिकाले मात्र अपाङ्ग मैत्री विद्यालयमा लेख पढ गर्ने अवसर पाएका छन् । राज्यसँग गाउँघर र दूरदराजमा भएका फरक क्षमताका बालबालिकाको तथ्याङ्क समेत छैन । गाउँघर र दुर्गम ठाउँका सक्षम बालबालिका त गरिबीको कारणले शिक्षाको घामबाट वञ्चित छन् भने अझै फरक क्षमता भएका बालबालिकाले कसरी शिक्षा हासिल गर्न सक्ने ?
मुलुक अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ । राज्यले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने गरिब, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, सीमान्तकृत, लोपउन्मुख, पिछडा वर्ग, फरक क्षमता भएका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण विद्यालय जान नसकेका, द्वन्द्व पीडित बालबालिकालगायत विभिन्न कारणले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबैलाई शिक्षाको अवसर दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना