स्थानीय तहमा बनेनन् मेलमिलाप केन्द्र

नगेन्द्र सापकोटा 

काठमाडौँ,  चैत ७ गते । स्थानीय विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
स्थानीय स्तरमा आउने बिवादलाई त्यहीं समधान गर्न स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दश महिना बितिसक्दासम्म वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीय तहका जनप्रनिधिको ध्यान जान सकेको छैन् ।
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपािलकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । यही समिति अन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरका मुद्दा स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप गरी निरुपण गर्नका लागि वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन नगरिएको नेपाल नगरपालिका संघका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सिन्धुपालचोकस्थित सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेल गाउँपालिकामा न्यायिक समिति निर्माण भएको र मेलमिलाप केन्द्र निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो । गाउँपालिकामा वडाको आवश्यकताअनुसार मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गर्ने हो उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय आवक्श्यक्ता अनुसार गाउँपालिकाले वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्दै जान्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई स्थानीय तहको वडा स्तरमा निर्माण हुने मेलमिलाप केन्द्र स्थानीय वडा तहमा न्याय दिने अनौपचारिक संययन्त्र भए पनि स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्बन्धित वडा समितिले स्थानीय तीन जना कानुनका ज्ञाता राखेर मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भइपरी आउने बाँध, कुलो, पानीको बाँडफाँड तथा उपयोग, घर झगडा कुटपीट, अर्काको बाली नोक्शानी गरेको सम्बन्धी बिवाद मेलमिलाप केन्द्रबाट निरुपण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकाले मेलमिलाप केन्द्र निर्माणमा जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत नगरपालिकाले अहिलेसम्म वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण नगरेको बताउनुभयो । ससाना विवाद वडाध्यक्षकै पहलमा वडा स्तरमा नै निरुपण हुने भएकाले मेलमिलाप केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा निर्माण हुने न्यायिक समितिले भने स्थानीय कार्यापालिकामा आउने बिवाद र स्थानीय सर्वसाधारणका समस्या न्यायिक समितिबाट निरुपण गर्ने गर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना