सार्वजनिक संस्थानमा सुधार.

Bhim dev bhattaप्रा.डा.भीमदेव भट्ट


प्रत्येक राष्ट्रका जनताले आफ्नो दैनिकि सञ्चालनका सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सेवामा खानेपानी, टेलिफोन, बिजुली आदि पर्दछन् । सहर बजारमा बसोबास गर्ने जनताको लागि यी सेवा अनिवार्य जस्तै हुन्छन् । यी सेवा उपयोग गरे बापत सेवाग्राहीले पनि संस्थानले तोकेको राजस्व बुझाउनु पर्दछ । सेवा नियमित र भरपर्दाे तुल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थानकै हो ।
नेपाल सरकारले उल्लिखित सेवा जनतालाई पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को आपूर्ति गर्दछ भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले राजधानीमा खानेपानी वितरण गर्दछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले टेलिफोनको सेवा प्रदान गर्दछ । यी तीनवटै संस्थान सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएता पनि यिनले पु¥याउने सेवा र महशुल बुझाउने प्रक्रियामा भिन्नता पाइन्छ । सार्वजनिक संस्थानको कामको प्रकृति हेरी अन्य विषयमा केही विविधता भएता पनि शुल्क बुझ्ने विषयमा समान नियम हुनुपर्ने हो । तर सो भएको पाइँदैन र नियमित शुल्क बुझाउने सेवाग्राहीले समेत अनावश्यक झन्झट बेहोर्दै आउनु परेको छ । जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित यी संस्थानमा देखिएका केही समस्याको छोटो चर्चा देहायमा प्रस्तुत छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक ग्राहकका घरमा मिटर जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्दछ । उपभोक्ताले महिना दिनमा कति युनिट विद्युत् उपभोग ग¥यो भनी प्रत्येक महिना तोकिएको दिनमा प्राधिकरणबाट खटाइएका मिटर रिडर सेवाग्राहीको घरमा आई मिटरको अंक मापन गर्दछन् । मिटर रिडरले दिएको रसिद बमोजिम आफूलाई तोकिएको शाखामा गरी बिल भुक्तानी गर्नु ग्राहकको कर्तव्य हुन जान्छ । ग्राहकले सात दिनभित्र बिल भुक्तानी गरे उसले बिलको अंकमा दुई प्रतिशत छुट समेत पाउँछ । (यो छुट भाद्र २०७४ भन्दा पहिले ३ प्रतिशत थियो) । तर त्यसभन्दा पछि तिरे छुट पाउँदैन र बिल तिर्न अझै बिलम्ब गरे दण्ड पनि तिर्नु पर्दछ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा एकै पटक दुई हजारभन्दा बढी मिटररिडरको सरुवा गर्दा ग्राहकले निकै हैरानी भोग्नु प¥यो । लोडसेडिङ अन्त भएको सन्दर्भमा यसलाई सहज ढंगले लिई त्यस समयमा उपभोक्ताले नै मिटर रिडरको कार्य समेत गरे । विगत केही महिना यता पुनः मिटर रिडर आउन थालेका छन् । यसले उपभोक्तालाई केही सहज भएको छ । तर सात दिनभित्र बिल अनुरूपको रकम तिर्दा किन ३ प्रतिशतको सट्टा २ प्रतिशत मात्र छुट गरियो भनी बुझिएको छैन । यसबारे प्राधिकरणले कुनै सूचना गरेको पनि थाहा भएन । शनिवारको दिनमा समेत महशुल बुझाउन पाउने प्राधिकरणको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
प्राधिकरणले बिल तिर्ने क्रममा विगतको जस्तो चानचुन पैसा फिर्ता नगर्ने प्रथामा भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर लामो समयसम्म बिल नतिर्दा विद्युत् सप्लाई बन्द गर्ने आँट गर्न सकेको देखिन्न । न्यूनतम तीन महिनासम्म बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने निर्णय लिने हो भने प्राधिकरणको बक्यौता चुलिएर जाने थिएन ।
नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड
प्रारम्भमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना गरिएको यस संस्थानले वर्तमान समयमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आइरहेछ । यस संस्थानले टेलिफोनको महशुल संकलन गर्ने सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि प्रत्येक महिना महशुल तिर्न जाँदा ग्राहकसित दुई महिना अघिको रकम असुल गर्दथ्यो । तर गत महिनादेखि चालु महिनाको महशुल लिने गरी रेकर्ड अपडेट गरेको छ । दूर सञ्चारले एडीएसएलको सेवा समेत प्रदान गर्दछ । यस कम्पनीले मोबाइल सेवामा अन्य निजी कम्पनीसित प्रतिस्पर्धा गरे पनि सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने यही हो ।
यो संस्थान धनी भएर पनि समयमा महशुल बुझाउने ग्राहकलाई निजले तिर्नुपर्ने बिलमा कुनै छुट प्रदान गर्दैन । एडीएसएलको म्याद भुक्तानी भएपछि तुरुन्त सेवा बन्द गरिहाल्छ भने ल्याण्डलाइनको भुक्तानी नहुँदा भने त्यसो गरिहाल्दैन ।
महशुल तिर्नेबारे संस्थानले प्रत्येक ग्राहकलाई भिन्न मिति निर्धारण गरेको छ । सो मितिभित्र बिल भुक्तानी गरे कुनै छुट नदिने र तोकिएको मिति नाघे जरिवाना लिने गर्दछ । ग्राहकले बिल भुक्तानी गर्नेबारेको मिति यदाकदा परिवर्तन गर्ने र सो बारेको जानकारी ग्राहकलाई समयमै नगराइँदा अञ्जानमा उनीहरूले वर्षाैंसम्म दण्ड तिरिरहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन खासै चासो राखेको देखिन्न ।
विद्युत्् प्राधिकरणमा जस्तै दूरसञ्चारमा पनि ग्राहकले चानचुन रकम फिर्ता नपाउने समस्या छैन । बढी प्राप्त भएको सानो तिनो रकम बिलमा नै उल्लेख गरिन्छ । यस अर्थमा टेलरमा पैसा बुझाउने व्यक्तिले केही गुमाउँदैन । बिल तिर्दा घण्टौँ लाइनमा भने बस्नै पर्दछ ।
तोकिएको सेवाग्राहीले टेलिफोन र एडीएसएलको बिल संयुक्त रूपमा तिर्न जाँदा दुईटा भिन्न काउण्टरमा उभिनु पर्ने, भिन्न टिकट लिनुपर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने जस्ता झण्झट न्यून गर्न सके संस्थानको सेवा थप प्रभावकारी हुने थियो । संस्थानले रिचार्ज कार्डमार्फत पनि भुक्तानी लिने भएकाले केही ग्राहकलाई अवश्य सुविधा पुगेको बुझिन्छ ।
उपत्यका खानेपानी लिमिटेड
माथि उल्लिखित दुई संस्थानको तुलनामा नेपाल खानेपानी संस्थानको अवस्था भिन्न छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको कमीका कारण यस संस्थानले कुनै क्षेत्रमा हप्ता दिनमा दुई पटक, कुनै क्षेत्रमा हप्तामा एक पटक र अन्य कुनै क्षेत्रमा पटके रूपमा सीमित घण्टा पानी उपलब्ध गराउँछ । पानी छाड्ने ठीक समय छैन । विगत केही वर्षसम्म महशुल तिर्दा हजार रुपियाँसम्म एकमुष्ट तिरे अथवा पेस्की जम्मा गरे ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । पछिल्लो समयमा सो पाँच प्रतिशत छुट न्यून गरी तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
नियमानुसार प्रत्येक महिना संस्थानबाट ग्राहकको घरमा मिटर रिडर गई मिटरको अंक टिप्नु पर्ने हो । तर यो कार्य वर्षाैंदेखि भैरहेको छैन । किन भएन भन्नेबारे संस्थानले पनि चासो राखेको देखिन्न । मिटर रिडर घरमा नआए आफैँले अंक टिपी महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने संस्थानको सल्लाहअनुसार लामो समयसम्म धेरै ग्राहकले यसै गरे । तर केही महिना अघिदेखि यस नियममा परिमार्जन गरी प्रत्येक महिना ग्राहकले मिटरको अंक आफैँ नोट गरी संस्थानको तोकिएको शाखामा महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । सो नगरे पछिल्लो महिनामा पनि अघिल्लो महिनाकै अंक कायम गर्ने गरी प्रोग्रामिङ गरिएको जानकारी गराइयो । परिवर्तित नियम थाहा नपाउँदा ठूलो संख्याका ग्राहक रनभुल्लमा परेका छन् । वर्ष दिनको पेस्की रकम अग्रिम बुझाउने ग्राहक दोहोरो मारमा परेका छन् । मिटर रिडर घरमा जाँच्न किन आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैबाट पाइँदैन । यस अर्थमा संस्थानको लापरबाही ग्राहकको मूल्य बन्न गएको छ ।
बिजुली, टेलिफोनको जस्तो धाराको कनेक्सन छुट्याउन सहज नहुने भएकाले महशुल नतिर्ने ग्राहकको बक्यौता पनि चुलिँदै गई संस्थानले उठाउनुपर्ने बाँकी रकम करोडौँ रुपिया नाघेको बुझिएको छ । निकट भविष्यमा यसले थप समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ ।
अब के गर्ने
समस्या समाज÷ संगठनको अभिन्न अंग हो । यसलाई निरन्तरता दिइरहने भन्दा समाधानको बाटो पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ग्राहकले धारा, बत्ती, टेलिफोन (युटिलिटी सर्भिस) को महशुल तिर्ने सम्बन्धमा केही सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
युटिलिटी सर्भिसको बिल नियमित नतिर्नेमा सरकारी कार्यालय, उद्योग व्यवसायी र पहुँचवाला घरानियाँको संख्या अत्यधिक रहेकाले सर्वप्रथम उनीहरूलाई यसको दायरामा ल्याउने । आवश्यकता अनुसार मिटर रिडरहरू घरमा पठाउनु पर्ने संस्थानले सो कार्यलाई निरन्तरता दिने । अटेरी गर्ने त्यस्ता मिटर रिडरहरूलाई विभागीय कारबाही गरी दण्डित गर्ने । तोकिएको समयावधिमा मिटर रिडरको हेरफेर गर्ने ।
यसका साथै युटिलिटी सर्भिसको भुक्तानी सकभर एउटै छानामुनी ल्याई ग्राहकलाई सुविधा प्रदान गर्ने र अनलाइन भुक्तानी व्यवहारमा ल्याउने । राजस्व जम्मा गर्ने, दण्ड तिराउने सम्बन्धमा फेरबदल गरिएका कानुनहरू अनिवार्य रूपले ग्राहकलाई सुसूचित गर्ने । महशुल तिर्ने सन्दर्भमा सबै संस्थानहरूले ग्राहकलाई दिने छुटमा एकरूपता कायम गर्ने । साथै समयमा महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई पत्राचार गरी सो कार्य गर्न लगाउने र यति गर्दा पनि अटेरी गरेमा सेवा अवरुद्ध गर्ने ।
त्यसै गरी, बाँकी बक्यौता महशुल राफसाफ गर्न सम्बन्धित संस्थानले प्राथमिकतामा काम गर्ने र सेवाग्राहीले भोग्नु परेका समस्या बोध गर्न सम्बन्धित संस्थानका तालुक मन्त्रालयले छड्के अनुगमन÷निरिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै सम्बन्धित सबै संस्थानले आफूले पु¥याउँदै आएको सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने । अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने र सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्बन्धमा आउने कर्मचारी मृदुभाषी र ग्राहकमुखी हुने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना