काममा एकरूपता ल्याउन श्वेतपत्र ल्याइने

लक्की चौधरी

काठमाडौंँ, चैत ८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई एकरूपता ल्याउन श्वेतपत्र जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोही श्वेतपत्रका आधारमा आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रदेश सचिव तथा महान्यायाधिवक्ताहरूको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँगको यो उहाँको पहिलो औपचारिक बैठक हो ।
करिब छ घन्टा चलेको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना साझा समस्या बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अधिकांशले कानुनको अभाव रहेको, स्रोतसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको अभाव, केन्द्रीय सरकारसँग कामको आवश्यक तालमेल हुन नसकेको, के गर्ने ? के नगर्ने अन्योल रहेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राख्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या देखाएर मात्र हुँदैन, समाधानका लागि पहलको खाँचो आँैल्याउनुभएको थियो । “समस्या देखाएर यो काम गर्न सकिनँ, जनताको चाहना पूरा गर्न सकिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन । आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत कुराको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ”, उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । meet
“काम गर्दै जाँदा समस्याहरू आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा समस्यादेखि भाग्ने होइन, समाधानका लागि पहल लिनुपर्छ, पूरा गर्नै नसक्ने समस्या केही छैनन्, केन्द्र र प्रदेशको आपसी तालमेल र समन्वयमा समस्या समाधान हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गरायो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या, कठिनाइ र केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सुरुआती चरणमा काम गर्ने क्रममा अनेक जटिलता आउनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अभ्यासका आधारमा समयानुकूल सल्ट्याउँदै जाने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा डाकेर छलफल गर्दा समस्याको पहिचान हुने र सम्बोधन गर्न सहज हुने उद्देश्यका साथ बैठक राखिएको रिमालले बताउनुभयो ।
राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सबै चिज शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकाले केही कठिनाइ देखिएको बताउनुभयो । “कानुन अभाव, स्रोतसाधनको अभाव, केन्द्रसँग तालमेल गरेर काम गर्ने समस्या देखिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ”, सल्लाहकार रिमालले भन्नुभयो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था भएकाले काम गर्न केही कठिनाइ अनुभूत भएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको बताउनुभयो । “प्रदेश कानुन निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको पर्याप्तता, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता धेरै खड्किएको विषय हो । यिनको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सरकारले पहल लेओस् भन्ने हामीले माग राख्यौँ”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले
जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्रीय सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रका आधारमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । आवश्यक मापदण्डका लागि पहिले नीति बन्नुप¥यो, सङ्घीय संरचनामा जाँदा सबै चिजको संरचना निर्माणमा जटिलता रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान तत्काल केन्द्रीय सरकारले गर्ने विषय र कतिपय विषय प्रदेशकै स्रोतसाधनले हुन्छ भने त्यस विकल्पमा पनि अगाडि बढ्ने विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा आएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । केन्द्रले बनाउने आर्थिक श्वेतपत्रकै आधारमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राख्नुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको ऐन कानुन नभएकाले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको बताउनुभयो । “प्राविधिक कर्मचारी छैनन्, विषयविज्ञको कमी छ, भौतिक पूर्वाधार छैन, गाडीको व्यवस्था छैन”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजन गर्दा पनि जनसङ्ख्याको चाप, मानवीय विकास सूचकाङ्कका आधारमा गर्नुपर्छ, मैले माग राखेँ । ”
नागरिकता प्रदान गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकारका आधारमा वितरणको व्यवस्थाको माग आफूले राखेको उहाँले बताउनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली नागरिकको हैसियतले सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशी नागरिकले नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि आफ्नो प्रदेशको समस्याबारे बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन अभाव रहेको साँचो भए पनि केन्द्र सरकारले अब चाँडै नमुना कानुन बनाएर पठाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । यसअघिको रूपान्तरित संसद्ले कानुन निर्माण नगर्दा अहिले काम गर्न प्रदेश सरकारलाई जटिलता रहेको बताउँदै उहाँले अब त्यसमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । सरकारका मन्त्रीहरू रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल, विदेश मामिलाका विज्ञ डा. राजन भट्टराईसहितको सहभागिता थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना