संसद्को नियमावलीमाथि छलफल सुरु

parlament of nepalकाठमाडौँ, चैत ९ गते । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति सभापतिमा कृष्णभक्त पोखरेल चयन हुनुभएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एमाले सांसद पोखरेललाई सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गरेको हो । समितिले प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली तयार पारी सदनमा पेस गर्नेछ । 

प्रतिनिधि सभाको स्थायी नियमावली पारित नहुँदा सदन अहिले अन्तरिम कार्यविधि अनुसार चलाइएको छ । यस्तै नियमावली नहुँदा संसदीय समिति कतिवटा बन्ने यकिन भइसकेको छैन । नियमावलीबाट निर्देशित संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस पनि रोकिएका छन् ।
फागुन २२ गतेको प्रतिनिधि सभाले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सभाको नियमावली मस्यौदाका लागि पनि सोही दिन नौ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा पोखरेलसहित जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, मीनबहादुर विक, डा. मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा. विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य हुनुहुन्छ ।  नवनिर्वाचित सभापति पोखरेलले शुक्रबारदेखि नियमावली मस्यौदामाथि दफाबार छलफल सुरु गर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले भोलि कार्यविधि पारित गरेर काम अघि बढ्छ । मस्यौदा माथिको दफाबार छलफल पनि भोलि नै सुरु हुन्छ । तोकिएको समयसीमामा नियमावली हस्तान्तरण गर्छौं भन्नुभयो ।
समितिलाई सदनले एक महिनाको समय दिएको छ । समितिले बैठक सञ्चालनका कार्यविधिदेखि सदनका सम्पूर्ण गतिविधिलाई नियमित गर्नेगरी नियमावली तयार पारेर सदनमा पेस गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार समितिले नियमावली निर्माणका क्रममा विशेषज्ञको पनि सहायता लिन सक्नेछ ।
सचिवालयको प्रस्ताव १३ समिति
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिलाई उपलव्ध गराइसकेको छ । सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो । दुवै मस्यौदा दुवै सदनका समितिलाई सचिवालयले हस्तान्तरण गरिसकेको छ । नियमावली निर्माणमा सहयोगका लागि भन्दै सचिवालयले करिब दुई महिनाअघि नै मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
मस्यौदा अनुसार प्रतिनिधि सभामा सातवटा समिति प्रस्तावित छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा तीनवटा समिति प्रस्तावित छन् । दुवै सदनबाट संयुक्त प्रतिनिधित्व हुने तीन समिति छन् । संयुक्त समितिमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अध्ययन कार्यान्वयन, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति लगायतका समिति छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना