परिवर्तित परिवेशमा सूचनाको हक

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

 

नेपालका सन्दर्भमा सुशासन र समृद्धि नारा बन्ने गरेको निकै भइसकेको छ । यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा जनताबीच यो मुद्दा उठान गर्ने गरेका छन् । यही मुद्दाका नाममा जनताको मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले त्यसपछिका दिनमा यस क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य योगदान दिन नसकेको इतिहास साक्षी छ । यसपटक पनि वर्तमान सरकारको गठन यही मुद्दाका आधारमा भएको हो । चुनावपछि पनि सरकारमा सहभागी भएकाहरूले यो नारा भट्याउन छोडेका छैनन्, यो खुसीको कुरा हो । साँच्चै यो सरकारको प्राथमिकता सुशासन हो भने केही कुराप्रति ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ । अझ सुशासन कायम गर्ने प्रक्रियाबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । सुशासनप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता हो भने यसका लागि आवश्यक अवयव÷माध्यमहरू प्रति संवेदनशील हुनैपर्छ ।
वर्तमान विश्वमा लोकतन्त्रसम्बन्धी एक बहस छ । कस्तो लोकतन्त्र ? प्रतिनिधिमूलक कि सहभागितामूलक ? केही विद्वानले विद्यमान लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक भन्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आवश्यकतामाथि जोड दिने गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूले लोकतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपले चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रको कुरा गर्ने गरेका छन् र उनीहरू यस सन्दर्भमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । हो पनि, अहिलेको लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् र यस माध्यमबाट करिबकरिब सबै अधिकार प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन् । निर्वाचनको अवधिसम्म तिनले जनतामाथि शासन गर्छन् तर शासन सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । यसै कुरालाई दृष्टिगत गर्दे पछिल्लो समयमा विद्यमान लोकतन्त्रलाई सुधार गर्दै केही अवयव थप्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन थालिएको छ । यस्तै एक अवयव हो, सूचनाको हक ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै भन्नुभएको छ, जनताद्वारा जनताका लागि जनतामार्फत सञ्चालन गरिने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । लिंकनको यो परिभाषा लोकतन्त्रलाई बुझाउने सन्दर्भमा सम्भवतः सर्वाधिक लोकप्रिय र स्वीकृत परिभाषा मानिन्छ । यस परिभाषालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यसमा जनताको सहभागिता र आवश्यकताबारे जोड दिइएको पाउन सकिन्छ । यस परिभाषाले जनसहभागिताविना शासन सञ्चालनको कल्पना गरेको छैन । यस आधारमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको पूर्व शर्त नै सहभागिता हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ, अर्थात् जनसहभागिताविना लोकतन्त्र सञ्चालन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र जनताका नाममा जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्था हो । यदि यसो हो भने जनतामा शासनको सकारात्मक प्रभाव पर्नु अवश्यंभावी हुन्छ । वास्तवमा यही सकारात्मक प्रभावको अनुभूति नै सुशासनको अनुभूति हो भन्दा अन्यथा ठहर्दैन । सूचनाको हक शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गरेर सुशासन प्रत्याभूत गर्ने एक सशक्त माध्यम हो । यसमा शंका छैन । वास्तवमा जनताको सहभागितामा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ । यसले जहाँ एकातिर लोकतन्त्र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ त्यही अर्कोतिर जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति स्वामित्व ग्रहणको भाव पनि विकसित हुन्छ । हो, यो सोचनीय छ, लोकतन्त्रलाई कसरी सहभागितमूलक बनाउने ? यसका उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा सूचनाको हकलाई यस्तै एक उपाय अर्थात् औजारका रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ ।
सूचना लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जुन व्यवस्थामा सूचनामा नागरिकको जति बढी पहुँच हुन्छ त्यो व्यवस्था त्यति नै बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ । अहिले करिबकरिब सम्पूर्ण विश्व यस दृष्टिकोणप्रति सहमत छ र विश्वका सरकारहरू आफ्नो शासन–व्यवस्थालाई सूचनामैत्री बनाउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । सूचनाको हक र यससम्बन्धी कानुनको मुख्य अन्तर्वस्तु, सुसूचित नागरिक, पारदर्शिता र गतिशील लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हो । लोकतन्त्र गतिशील र सफल हुन जनताको आमसहभागिता आवश्यक हुन्छ । शासनका संयन्त्रहरू जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी हुन सकेन भने लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन । यी सबै कार्यका लागि जनताको खबरदारी आवश्यक हुन्छ । तर जानकार र सुसूचित जनताले मात्र शासनका अंगलाई खबरदारी गर्न सक्छन्, यो सत्य हो । सूचनाको हकको प्रयोगले आमजनतालाई राज्य र सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराई सुसूचित गराउन सक्दछ । वास्तवमा राज्य र सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना माग गरी राज्यका निर्णयलाई प्रभावित गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्ने एवं ती निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने प्रक्रियाले शासनमा जनताको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । सारमा यस प्रक्रियाले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई निर्देश गर्दछ ।
सूचनाको हकले, अहिलेसम्म शासनका प्रक्रियामा हाम्रो नियन्त्रण छ भन्ने मान्यता राख्ने, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस हकले अप्रत्यक्ष रूपमा शासनका संयन्त्रमाथि आमजनताको नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छ । यस हकको कार्य र प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गरी भन्ने हो भने सामाजिक स्तरमा यसले अनौपचारिक रूपमा विधायनको काम गर्दछ, जहाँ निर्वाचित विधायकको निर्णायक भूमिका नभई प्रायः कमजोर मानिने सामान्य जनताको बलियो र महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । वर्तमान सरकार साँच्चै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार हो भने यस तथ्यप्रति संवेदनशील हुनै पर्छ । नेपालको सरकारीलगायत सार्वजनिक निकायका सन्दर्भमा सँधैभरि एक आरोप लाग्ने गरेको छ, उनीहरू स्वयं मालिक बन्न चाहन्छन् र आम जनतालाई सामान्य जनता मात्र ठान्दछन् । सैद्धान्तिक रूपमा यस मनोवृत्तिलाई ‘शासक ठालू’ को संज्ञा दिन सकिएला । खास गरी सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहेकाहरू के कुरा बिर्सन्छन् भने उनीहरू प्नि आम नागरिक हुन् र उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वर्गसँगै सम्बन्धित छन् । यसरी नसोच्दा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू झन्झटिला बनिरहेका छन् । आफूले सिर्जना गरिरहेको यस्तो झन्झटबाट भविष्यमा आफू स्वयं प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाप्रति उनीहरू बेखबर हुन्छन् । वर्तमान सरकारको मूल एजेण्डा सुशासन हो भने सबभन्दा पहिला शासक ठालूको यो मनोवृत्तिमा परिवर्तनतर्फ क्रियाशील हुनु जरुरी छ । यसका लागि उनीहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको सूचनाको स्वतः खुलासाका लागि प्रोत्साहित गर्ने रणनीति सरकारले अख्तियार गर्न आवश्यक छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन ।
अहिले विश्वको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रूपमा भारतलाई लिन सकिन्छ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा परिवर्तन गराउने महìवपूर्ण औजारको संज्ञा दिएको कुरा महìवपूर्ण छ । डा. सिंहले भारतीय संसद्मा एकपटक भन्नुभएको थियो, ‘भारतले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास त ऐन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक । ’ उहाँले व्यक्त गरेको यो विचारजस्तै वास्तवमै यो हक यस्तो औजार हो जसको प्रयोगबाट लोकतन्त्रमा नागरिकले वास्तविक अर्थमा सम्प्रभुसम्पन्न बन्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । तर सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेकाहरू यो यथार्थ सजिलै स्वीकार्न तयार छैनन् ।
सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महìवपूर्ण लाभको अनुभूति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डोे¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट सार्वजनिक भएका तथ्यका आधारमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । खासगरी नागरिकले यो हकको प्रयोग गर्दा, व्यक्तिगत रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने, अवसर प्राप्त गर्ने, न्याय प्राप्त गर्ने, अधिकार प्राप्त गर्ने र आफूलाई बलियो महसुस गर्नेजस्ता लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यति मात्र होइन सूचनाको हकका अभियन्ताहरूका अनुसार यस हकको प्रयोगबाट समाजमा पारदर्शी संस्कृति विकसित हुने, निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता जुट्ने, प्रशासन संयन्त्रमा क्रमशः सुधार आउने, विकासले गति लिने, भ्रष्टाचारको खुलासा हुने, अनियमितता हट्दै जाने र भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेउपर कारबाही हुने प्रक्रियाको आरम्भ हुनेजस्ता लाभको अपेक्षा गरिन्छ । वास्तवमा यिनै कुराको उपस्थिति नै सुशासन हो । यसप्रकारका अधिकारहरूले नै वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना