राष्ट्रिय एकताको चाहना  

 

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

 

सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा नेपाली जनताले सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनलाई स्पस्ट बहुमत दिए पनि सरकारले पूर्णता पाउन समय लिइरहेको छ । गत फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको सङ्घीय संसद्को निर्वाचनबाट वाम गठबन्धन विजयी भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएको कानुनी आडमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनापछि मात्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो तर नयाँ सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने र मुलुकले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको डेढ महिना हुनै लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मुलुक कतै पुरानै गतिबाट अगाडि नबढ्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ ।
वाम गठबन्धनको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले संसद्बाट ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ । मधेश विरोधीको आरोप लगाउँदै एमाले र अध्यक्ष ओलीको विरोध गर्दै आएका दलका सांसदले समेत विश्वासको मत दिए । यस पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दुई कुरालाई ध्यान दिएको देखिन्छ । पहिलो आफूलाई विश्वासको मत दिने दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता गराई राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने र अर्को विकास, समृद्धि र सुशासनको पक्षलाई साँचो अर्थमा, देखिने र अनुभूति हुने गरी अगाडि बढाउन राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई पनि पुनर्संयोजन गर्ने । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले राज्यका कतिपय निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयमा पुग्नुभएको छ । राज्यका महìवपूर्ण निकाय जुन विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका थिए, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर तिनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन खोजिएको सन्देश दिन खोज्नुभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न वाम गठबन्धनबाटै सुविधाजनक बहुमत थियो । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या बढीमा पच्चीस जनामा सीमित गरीदिएको र वाम गठबन्धनमै मन्त्री बन्न र बनाउनका लागि धेरै नेता तथा सांसदको चाप भए पनि सरकारमा अन्य दल खासगरी मधेश केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन प्रयास गरिनुले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन खोज्नुभएको हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रयास साकार हुन समय लागिरहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राष्ट्रिय दल नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरममध्ये सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको प्रयास अझै सफल हुनसकेको छैन । सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा दुवै दल संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाउँदै मन्त्रालयको ‘वार्गेनिङ’ मा रहेको देखिन्छ । फोरमले पार्टीबाट को र कस–कसलार्ई सरकारमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने आधारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या र आकर्षक मन्त्रालयमा ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिरहेको देखिन्छ भने राजपाले मन्त्रालयभन्दा बढी संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि सरकारमा जाने र पठाउने व्यक्तिका बारेमा निर्णय लिन सहज छैन । व्यक्तिका बारेमा टुङ्गो लगाउन कठिन भएकै कारण संविधान संशोधनको मुद्दालाई महìव दिएको देखिन्छ । तराई मधेश र खासगरी प्रदेश दुईमा एकअर्कामा तीव्र प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका यी दुई दल सरकारमा सहभागी हुने र गराउने कुरामा जुन ढिलाई भइरहेको छ, त्यसले नागरिकमा राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । विगतमा मुलुकको राजनीतिमा रहेको अस्थिरताबाट अनावश्यक अवसर प्राप्त गर्नेहरू सोही मानसिकतामा काम गरिरहेका त छैनन् भन्ने ढङ्गले हेर्न र बुझ्न थालिएको छ, यस अवस्थाको छिटै छिनोफानो हुनुपर्छ ।
नयाँ संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिदिएको र प्रशासन सुधार आयोगले त्यो भन्दा कम सङ्ख्यामा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ । चौसठ्ठी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले विश्राम लिन पाउँदा नपाउँदै करिब एकतिहाइको मन्त्रिपरिषद् बनाउने कुरा जति कठिन छ त्यति नै अफ्ठ्यारो आयोगको सुझाव लत्याई मन्त्रालय बढाउने कुरा प्रधानमन्त्रीका सामु देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएका कारण टिप्पणी सुन्नुपरेको कुरालाई हेक्का राख्दै ओलीले यसपालि उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने निर्णयमा पुगिरहेको अवस्थालाई ध्यानै नदिई सरकारमा सहभागिताका लागि उपप्रधानमन्त्री माग गर्नु सुन्नेका लागि पनि लाजमर्दो कुरा हो ।
नेपाली जनताले यसपालिको निर्वाचनबाट स्थायी सरकारको चाहनामात्र गरेका छैनन्, विकास र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन हुँदा रोजगारीसमेत सिर्जना गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएर वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका हुन् । त्यसैले मधेशवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषय कुनै पनि समय अगाडि बढ्न सक्छ, सरकार जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका दुईवटै कदम अप्रत्यासित र नयाँ विषय होइनन् । तर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले यी कदममा आपत्तिमात्र जनाएको छैन, त्यसमै लोकतन्त्रमाथि खतरा र कम्युनिष्ट अधिनायकवाद देखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गर्नु र स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै दुईतिहाई बहुमत पुराउन खोज्नुको अन्तर्य के छ भन्ने प्रश्न उसले खडा गर्दैछ । त्यतिमात्र होइन हिजो संविधान संशोधनमा राष्ट्रघात देख्ने एमाले किन अहिले संविधान संशोधनमा सहमत हुँदैछ भनिरहेको छ । झट्ट सुन्दा विषय कर्णप्रिय पनि लाग्न सक्छन् तर के साँच्चै सरकार प्रदेशको सीमाना हेरफेर हुने गरी, पहाड र तराई विभाजित गर्ने गरी संविधान संशोधनमा सहमत हुँदैछ त ? निश्चय पनि त्यसो हुनै सक्दैन । किन कि एमालेले पार्टी जीवनमा यसपालिको चुनावमा जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यो जितको धरातलका रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको नारा प्रमुख रहेको छ । राष्ट्रिय एकताको सन्देश बोकेर मेची–महाकाली अभियान चलाएको एमालेले प्रतिपक्षमा रहेर पनि लगत्तैको स्थानीय निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको हो र क्रमशः त्यो सफलता सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा प्राप्त गरेको छ ।
त्यसो भनिरहँदा संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने पनि होइन । सबैले जाने बुझेको कुरा, संविधान गतिशील दस्तावेज हो, त्यो आवश्यकताअनुसार संशोधन हुने नै छ । एमालेले विगतदेखि नै भन्दै आएको पनि के हो भने संविधान औचित्यका आधारमा संशोधन हुनसक्छ । देश र जनताको हितमा मात्र संशोधन हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनासम्म पनि नयाँ सरकार बन्न नसकेको अनुभवबाटै पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । यसै सेरोफेरोमा राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाएका र व्यवहारमा पनि त्यही ढङ्गले आफूलाई विस्तार गर्न खोजिरहेका मधेशवादी दलका संविधानप्रतिका असहमति पनि सम्बोधन हुन सक्छन् । संविधान संशोधन, सरकारमा मधेशवादी दलको सहभागिता र विगतमा जस्तै तराई मधेशको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मधेशी जनताको विरोधी होइन, सच्चा हितैसीका रूपमा उभ्याउन चाहनुभएको देखिन्छ । निर्वाचनले सरकार गठन गर्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने दलको छिनोफानो मात्र गरिदिएको नभई राष्ट्रिय एकताका साथ मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बनाउने गहन अभिभाराको नेतृत्व आफूमा सुम्पेको ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी सहकार्यका हात बढाइरहनुभएको छ यसमा विलम्ब नगरी हातमा हात मिलाउँदा नै सबैको चाहना र अपेक्षाबमोजिम मुलुकको विकास र समृद्धिमा सफलता मिल्नेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना