राजनीतिक मैदानमा सात यक्षप्रश्न

tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल

महाभारतमा एउटा कथा छ– पाँच पाण्डव वनवासमा घुमिरहँदा तिर्खा लाग्यो । पानी खोज्न भनी सहदेव हिँड्नुभयो । नजिकै भेटिएको तलाउबाट पानी लिन खोज्दा यक्षले पानी खानुपूर्व मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ अनि पानी खाऊ, नत्र तिम्रो मृत्यु हुनेछ भने । तर सहदेवले मान्नुभएन । यक्षको चेतावनी बेवास्ता गरी पानी खाँदा सहदेवको तत्कालै मृत्यु भयो । सहदेव फर्केर नआएपछि नकुल सहदेवलाई खोज्न जानुभयो । उहाँको नि त्यसैगरी मृत्यु भयो । एवं रीतले अर्जुन र भीमसेनको पनि मृत्यु भयो ।
तब युधिष्ठिर आफैँ भाइहरू खोज्न जानुभयो । तलाउ नजिकै भाइहरूको मृत शरीर उहाँले देख्नुभयो । युधिष्ठिरलाई पनि यक्षले त्यही कुरा दोहो¥यायो तर उहाँले यक्षका सबै प्रश्नको उत्तर सम्यक तरिकाले दिनुभयो । युधिष्ठिरको उत्तरबाट यक्ष खुसी भयो । युधिष्ठिरले मृत्यु बेहोर्नु परेन र उहाँका चार भाइलाई पनि यक्षले जीवित गरिदिए ।
पाण्डवको जीवनमा आएको मृत्यु संकट युधिष्ठिरको सुझबुझपूर्ण उत्तरले ट¥यो । सांकेतिक अर्थ दिने महाभारतको यो कथा आजको नेपालको राजनीतिसँग मिल्छ । वर्तमान राजनीतिक मैदानमा युधिष्ठिरले झैँ हरेक कुरालाई राम्ररी सम्बोधन गरी देशलाई समृद्धिपथमा लैजाने नेतृत्व चाहिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका केही विषय बाहेक नेपालको राजनीतिमा एक किसिमले संक्रमणकालीन राजनीतिक अन्यौल लगभग समाप्त भएको छ । यद्यपि राजनीतिक मैदानमा यक्ष प्रश्नहरू भने बाँकी छन् । अब राजनीतिक गतिविधि कम र आर्थिक समृद्धि बढी गर्नुपर्ने स्थिति छ । जनताका अपेक्षा सम्बोधन गरी निराशाको खाडल पुर्नुपर्ने छ । मुख्यतः यी विषय प्रधामन्त्री केपी ओली सरकारका अगाडि यक्षप्रश्न बनेर खडा छन् ।
१. संविधानको कार्यान्वयन र स्वीकार्यता
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण काम संविधानको कार्यान्वयन नै हो । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात संविधानको महìवपूर्ण पाटो कार्यान्वयन भए पनि मौलिक हकको कार्यान्वयन, संविधान बमोजिमका कानुन निर्माण, संविधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम जनअपेक्षाको पूर्ति, संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादन अझै पनि महìवपूर्ण छन् । अझ संविधानमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको असहमति रहिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको माध्यमबाट वा वर्तमान संविधानप्रति नै सहमत गराउनु पनि वर्तमान सरकारका लागि जल्दोबल्दो चुनौती हो । यसका लागि सरकारका योजना के के छन् ?
२. जीर्ण अर्थतन्त्रको सुधार र देशको विकास
देशको अर्थतन्त्र डमाडोल छ । अस्थिर राजनीति, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, पूँजीगत खर्चमा न्यून प्रगति, चुनावमा भएको ठूलो खर्च र अघिल्लो सरकारले चुनावमा पराजयपश्चात् गरेका अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने निर्णयले गर्दा देशको अर्थतन्त्र डमाडोल भएको छ । अर्थतन्त्रका दृष्टिले आगामी दिनहरू त्यति सहज छैनन् । सङ्घीयताका कारण खर्च झनै बढ्दो छ । आयका स्रोत सीमित छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई देशलाई समृद्धितर्फ लैजानु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारको नीति कस्तो बन्छ ?
३. राजनीतिक स्थिरता
देशको दुर्गतिको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । लामो समयदेखि स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन । लामो समयपछि स्थिर सरकार बन्ने आसा त पलाएको छ, तर निश्चितता छैन । बाम बहुमत भए पनि त्यो एउटै पार्टीको बहुमत होइन । पाँच वर्ष दुई पार्टीलाई एकै ठाउँमा मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्ने चुनौती छ । एउटै पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन पनि त्यति सजिलो छैन । पार्टी एकीकरणपछि दुई पार्टी एक भए पनि त्यो पार्टी गुटविहीन भने नहुने निश्चित छ । वर्तमानको गुट छिन्नभिन्न त हुनेछ, तर नयाँनयाँ गुट उपगुट बन्नेछन् । जसले गर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चल्ने चलिरहने छ । यसले सरकारको स्थिरतामा चुनौती थप्ने छ । हिजोका दिनमा झैँ विपक्षी पार्टीलेभन्दा आफ्नै पार्टीले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको कुरा भविष्यमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यो पार्टीभित्रको गुट उपगुटको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ ?
४. परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार र सन्तुलन
नयाँ सरकारका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नु पनि अत्यन्तै महìवपूर्ण छ । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको र चीनसँग सम्बन्ध सुध्रिएको रूपमा प्रचार गरिएको छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले कसरत गर्नुपर्ने छ । सरकारमा मधेशकेन्द्रित दललाई लिएर हिँड्न सके भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुनसक्ने आसाले नै राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउन बाम गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ । यो प्रयास कति सफल हुन्छ वा घातक हुन्छ त्यो समयले नै बताउने छ । मधेशकेन्द्रित दल सरकारमा आएनन भने पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न तथा भारत र चीन दुवैसँग समदूरी कायम गर्न सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीति के छ ?
५. वाम र अन्य मधेशी दलहरू बीचको गठबन्धन र स्थिरता
बाम र मधेश केन्द्रित दलहरूको गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक पक्ष जति छन् नकारात्मक पक्ष पनि त्यत्तिकै छन् । पहिलो कुरा त दुई पार्टीको सरकारबाट चार पार्टीको सरकार बन्दा सरकार आफैँमा भद्दा हुनेछ । यसबाट सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ने छ । दोस्रो कुरा मधेश केन्द्रित दललाई वामगठबन्धनका एजेण्डामा सहमति गराउने र मधेश केन्द्रित दलका एजेण्डामा बामगठबन्धन सहमत हुने काम सहज छैन ।
संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेका दललाई सरकारमा लिएर हिँड्दा संविधान संशोधन गरी उनीहरूलाई चित्त बुझाउने काम निकै कठिन छ । यदि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई चित्त बुझाउन नसके फेरि गठबन्धन टुट्ने छ । टुट्ने गठबन्धन गर्नुभन्दा गठबन्धन नै नगर्नु उत्तम हुन्छ । सरकारसँग मधेशवादीको स्थिरताका लागि दीर्घकालीन सोचाई र रणनीति कस्तो छ ?
६. प्रतिपक्षको सामना
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस सरकारको लागि अर्को चुनौती हुने छ । सत्ताबाट अनपेक्षित रूपमा बाहिरिएको काँग्रेसले सरकारको कडा आलोचक हुने लक्षण देखाइसकेको छ । संसद्मा सरकारका लागि बलियो प्रतिपक्ष छ । सधैँ सत्तामा बसेर लामो अनुभव सँगालेको काङ्ग्रेसका नेताले वाम सरकारका मन्त्रीलाई राहतको सास फेर्न पक्कै दिने छैनन् । पाइलापाइलामा खबरदारी गर्नेछन् । सरकारसँग विपक्षीको आलोचनामा खरो उत्रन सक्ने कार्यक्रम के के छन् ?
७. सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा स्थिरता र सफलता
सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हाम्रो देशको लागि सङ्घीयताको कार्यान्वयन नयाँ प्रयोग हो । यसको स्थिरता र सफलतामा सङ्घीय सरकारको समेत सफलता जोडिने हुनाले सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । केन्द्रको सरकार पनि वाम गठबन्धनको र प्रदेश सरकार पनि अधिकांश सत्ता पक्षकै हुँदा यसको सफलता असफलताको जस अपजस पनि पक्कै सङ्घीय सरकारले समेत लिनु पर्नेछ । त्यसैले सङ्घीयताको सफलताका लागि सरकारसँग के के रणनीति छन् ?
सरकारका सामु यी यक्ष प्रश्न छन् । अब पाँच पाण्डवमध्येका चार पाण्डवले झैँ यक्ष प्रश्नहरूलाई वास्तै नगरेर सरकार असफल हुन्छ कि, युधिष्ठिरले यक्षका प्रश्नको सम्यक उत्तर दिएर आपूm र मृत भाइहरूलाई पनि बचाए झैँ सरकरले पनि सबै यक्ष प्रश्नहरूको हल गरेर आफू पनि जनप्रिय भएर देशलाई पनि समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
यतिबेला भने मूल्याङ्कन गर्ने बेला भैसकेको छैन । तर दिउँसोको सङ्केत बिहानले गर्छ भने झैँ अबका केही दिनमा सरकारले सकारात्मक संकेत भने देखाउन पर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले पटकपटक भनेझैँ अब यो सरकारलाई असफल हुने सुविधा भने छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना