जनशक्ति विकासमा तालिम

Bhola sharmaभोला शर्मा

 

सङ्गठनका सबै साधनलाई क्रियाशील गराउने एकमात्र सजीव साधन हो– मानव साधन । सोही मानव साधनको मौजुदा ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्न सञ्चालन गरिने विशिष्ट कार्यक्रम तालिम हो । यो प्रशासकीय प्रणालीमा नवप्रवर्तनको खोज हो र यसको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यदक्षता, मितव्ययीता, प्रभावकारिता, व्यावसायिकता, विवेकशील कार्यकुशलता र अर्थपूर्ण सकारात्मक नतिजा ल्याउनु हो । यसको माध्यमबाट जनशक्तिमा उच्चस्तरको कार्यसम्पादन उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकिन्छ । नवीन ज्ञान, सीप र शैलीले ओतप्रोत गराई कर्मचारीको कार्य सम्पादन क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउने, नवकार्यशील कर्मचारीलाई कार्यालय कार्यविधि र कार्यप्रणालीसँग सुपरिचित गराउने, सङ्गठनलाई सबल, सक्षम, सुदृढ र गतिशील तुल्याई कार्यमुखी, लक्ष्यमुखी र नतिजामुखी बनाउने कार्य यस कार्यक्रममार्फत हासिल गर्न सकिन्छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा भई पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई सकभर छिटो–छरितो र मितव्ययी ढङ्गले कार्य गर्न सक्ने दक्षता प्रदान गर्ने, कर्मचारीको पेसागत विशिष्टता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र समयानुकूल सक्षमता विकास गर्ने, सङ्गठनलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास सङ्गठनभित्रैबाट गर्ने, कम समयमा कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी मूल्यवान्, ऊर्जावान् र क्षमतावान् बनाउने क्रियाकलापका सन्दर्भमा तालिमलाई आवश्यकीय औजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई वैयक्तिक विकास र सुरक्षामा समेत सहयोग पु¥याउने, सक्षम उच्चस्तरीय नेतृत्वको विकास गर्दै बढी जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने बनाउने, कर्मचारीको कार्य सम्पादन ऊर्जामा ह्रास आउन नदिई नयाँ–नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्ने बनाउने जस्ता अनेकौँ कार्यमा पनि तालिमलाई उपयुक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
वास्तवमा तालिमलाई सङ्गठनको प्रभावकारिता बढाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । तालिम, काम र तालिमको उद्देश्यबीच उचित संयोजन नभएको परिस्थिति विद्यमान छ । तालिमलाई अग्रसरता विकास र मानव पुँजी निर्माणको माध्यमका रूपमा भन्दा कर्मचारी प्रशासनको आयामबाट सञ्चालन गरिँदै आएको छ । अज्ञानता र कम क्षमताले कार्यसम्पादनमा करोडौँ रुपियाँ नोक्सान भएको देखिँदैन तर त्यसैमा मितव्ययीता ल्याइदिने तालिम कार्यक्रमलाई खर्चका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तालिम कार्यक्रम र त्यसको नतिजा प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट मापदण्ड छैन । मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति २०७१ को समयानुकूल अपेक्षित कार्यान्वयन गर्न नसकिएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई उक्त नीतिले समेट्न नसकेको र त्यहाँ पृथक् तालिम नीति पनि नभएको अवस्था विद्यमान छ । मानव स्रोत विकास योजना नभएकोले तालिम कार्यक्रम पनि मनसायमुखी भएको छ । तालिम दिने संस्था अस्तित्वको सङ्कटमा छन् । ती संस्थामा आर्थिक, भौतिक र सक्षम जनशक्तिको अभाव छ भने संस्थागत विकेन्द्रीकरणको पक्ष निकै कमजोर छ । तालिम कार्यक्रम व्यवस्थित, वैज्ञानिक र योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी तालिमलाई बहुउद्देश्यीय उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । स्वदेशी तालिमलाई अङ्कोपार्जन र वैदेशिक तालिमलाई अर्थोपार्जनको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिएको छ । त्यसैगरी तालिम केन्द्रहरूको समन्वयात्मक पक्ष निकै कमजोर छ । तालिम कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी छैन । तालिम संस्थामा सक्षम कर्मचारी सरुवा हुन नचाहने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोष्टरमा दर्ता भएका विज्ञ प्रशिक्षक पनि कम छन् । प्रशिक्षक प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि अपेक्षित रूपमा त्यति प्रचलनमा छैन । नेपालमा कस–कसलाई कुन–कुन खालको तालिम आवश्यक छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । खासगरी वैदेशिक तालिममा प्रशिक्षार्थी आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा छनोट गरिएका कारण एकै व्यक्ति अनावश्यक रूपमा विभिन्न किसिमका तालिममा सहभागी हुने र औपचारिकता पूरा गर्ने तथा वास्तवमै तालिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तालिममा सहभागी हुन नसकेको अवस्था छ । तालिममा सैद्धान्तिक पक्ष बढी र व्यावहारिक पक्ष कम पढाइने गरिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक तालिम दातृ संस्थाबाट निर्देशित र तालिमलाई वृत्ति विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकारिनुभन्दा पनि अवसरका रूपमा मात्र लिने परम्परा विकास भएको छ । समयानुकूल र प्रविधि सुहाउँदो पाठ्यक्रम तथा तालिम विधिको समेत खडेरी परेको अवस्था छ ।
नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम मानव स्रोत विकास योजना बनाई समयसापेक्ष तालिम नीतिमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैगरी मौजुदा तालिम केन्द्रलाई आर्थिक, भौतिक तथा प्रखर मानवीय स्रोतसाधनले ओतप्रोत गराउँदै प्रादेशिक रूपमा विस्तार गर्ने, तालिमलाई वृत्ति विकासको पूर्वसर्त बनाई बहुउद्देश्यीय उपयोगमा ल्याउने, तालिम कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषणसमेत लिने र त्यसलाई आगामी तालिमका लागि मार्गदर्शनका रूपमा उपयोग गर्नु प्रभावशाली मानिन्छ । उता तालिम संस्थामा विषयविज्ञ प्रशिक्षकको रोस्टर तयार गरी राख्ने र प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिने, तालिमलाई सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउने र सिकेको ज्ञान, सीपलाई आ–आफ्नो कार्यसम्पादनमा उपयोग गर्ने, तालिम ढाँचा, पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गरी नवीन प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी तालिमलाई अङ्कोपार्जन र वैदेशिक तालिमलाई अर्थोपार्जन गर्ने साँघुरो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने, तालिम कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गरी सन्तुलित प्रादेशिक र स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउने, आवश्यकताको पहिचानका आधारमा प्रशिक्षार्थी चयन गर्ने र तालिमको विषयवस्तु व्यवस्थित, वैज्ञानिक र समसामयिक बनाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु वेश हुन्छ ।
“तालिम प्रदान गर्नु भनेको एक छाक टार्न माछा दिनु नभई माछा मार्ने कला सिकाउनु हो ।” मानवस्रोतको विकास गर्नु खर्च होइन, वास्तवमा यो लगानी हो । त्यसैले कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा कसरी र कस्तो तालिम कस्ता कर्मचारीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा ध्यान पु¥याउनु उचित हुन्छ । मानव स्रोत विकास राष्ट्रको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक नैतिकलगायत समग्र विकासको पूर्वसर्त भएकोले यसको पहुँच र प्रभावकारिता सर्वसुलभ रूपमा विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । सक्षम र योग्य जनशक्ति सङ्गठनका आर्थिक र बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, जसले बाँझो जमिनमा पनि सम्पत्ति सिर्जना गर्ने ल्याकत राख्छन् । यस यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकार र मातहतका सम्पूर्ण प्रशिक्षण संस्थाले मुलुकका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ । यस प्रकारको अब्बल तालिम कार्यक्रममार्फत विद्यमान जनशक्तिलाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ, सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना