सङ्घीयतामा निजामती प्रशासन


punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल


सङ्घीय शासन प्राणाली कार्यान्वयको शुरुवातसँगै नेपालमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्राणाली नयाँ प्रयोग, अभ्यास र अनुभवका रूपमा रहेको छ । अन्य देशमा सङ्घीयताको शासन प्रणाली सफल र असफल भएका उदाहरण पनि छन् । हाम्रै देशमा यस शासन व्यवस्थालाई भित्रैदेखि वा व्यावहारिक रूपमा मन पराउने र नपराउने पनि छन् ।
हाम्रो मुलुकले प्रयोग गर्ने सङ्घीयता तीन तहको सरकार निर्माणमा आ–आफ्नो भूमिका सहितको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५–९ ले एकल र साझा अधिकारसहितको कार्य गर्ने अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । सङ्घ र स्थानीय सरकार बलियो र प्रदेश सरकार कमजोर छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । सङ्घीयता मन नपराउने सङ्घीय शासन प्राणालीले देश टुक्र्याउने र नेपाललाई अफाप सिद्ध हुने भन्ने जडता बोकेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको देखिन्छ छ । अर्कोतिर सङ्घीयताले देशलाई सफल बनाउने र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने अवधारणा संविधानमै व्यवस्था भएर कार्यान्वयनको चरणमा आइरहेको छ । प्रयोगका रूपमा रहेकाले व्यापक विरोध र आलोचना गरिनु उपयुक्त हँुदैन । हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्छ भन्ने डरले नहिँड्नुभन्दा ठेस लाग्छ कि भनेर सचेतना अपनाउनु राम्रो हुन्छ । पक्कै पनि सङ्घीयता पहिलो अभ्यासको रूपमा छ र जनताको अपेक्षा असीमित छन् । यसलाई केपी ओलीको वर्तमान सरकारले अवसर र चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ ।
यतिबेला जनताले अपेक्षा गरेको स्थिर सरकार निर्माण भएको छ । निजामती प्रशासन परिवारवाद, चिनजान र गोजीमा रकम हुनेको भरमा चलेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसअर्थमा काम नगरी खाने र ठालु पल्टने जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न सरकार चुक्नुहँुदैन । ठेकेदारसँग मिलेर कमिसन खाने प्रवृत्ति तथा विकासको कार्यमा लापरबाहीलाई रोक्न ठोस कदम चाल्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको छ ।
पर्ख र हेरको स्थितिमा सरकारले समय खेर फाल्नुहुँदैन । निजामती सेवामा राम्रा काम गर्ने कर्मचारीको उपस्थिति छ । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन खोज्ने उच्च प्रशासकलाई धम्की, डर र लोभका पोका पनि आउने गरेका छन् । सरकारका कदम दरिला भएनन् भने त्यसबाटै असफलताको शुरुवात हुनेछ । यसमा सरकार सजग हुनु जरुरी छ ।
निजामती प्रशासनको भूमिका
कर्मचारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली जन अनुमोदित व्यवस्था भएकाले सिङ्गो निजामती प्रशासन यसको सही कार्यान्वयनमा गर्न चाहन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई खल्बल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । समयमै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताप्रति सजग रहँदै पालन र फालनको दोसाँधबाट निजामती प्रशासनलाई उन्मुक्ति दिन सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई तीनै तहमा पदस्थापन गर्दा स्थानीयबाट स्थानीय, स्थानीयबाट प्रदेश, प्रदेशबाट प्रदेश तथा प्रदेशबाट–सङ्घमा सरुवा÷बढुवाको सुनिश्चितता उल्लेख नगरिँदा अन्योलता छाएको छ । यसमा संवेदनशील बन्नैपर्छ । हालको सङ्क्रमण निरूपण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका साथ निजामती प्रशासनलाई अगाडि बढाउने साहस निर्माण गरिनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण हुने तर प्रशासनिक संयन्त्र यथास्थितिमै रहने हो भने सङ्घीयता सफल हुन्छ, हँुदैन जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारी जनताका हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आत्तुर छन् । अव ढिलाई गर्नुको अर्थ देखिन्न ।
जनताले चाहेको स्थिर र पूर्ण अवधिको सरकार हो । अस्थिर र म्यादी सरकार निर्माणले अस्तव्यस्त बनेको निजामती प्रशासनप्रति जनताको हेराइ अप्रिय र नकारात्मक छ । जतिसुकै राम्रा कदम चाले पनि जनताले सकारात्मक रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । भ्रष्ट र जनविरोधी पगरी गुथेको निजामती प्रशासनले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । यसका लागि समय लाग्ने छ तर विश्वास र भरोसा यही सेवामाथि हुनुपर्छ । सरकार मात्र स्थिर भएर पुग्दैन, निजामती प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्ने सोचाइ निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको मेसिन भनेको निजामती प्रशासन हो । यस मेसिनका औजारमा खिया लागेको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसलाई उध्याउन जरुरी छ ।
माथिल्ला र तल्ला तहका कर्मचारीबीच विभेद र अन्याय छ । त्यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थामा जागिरपछिको सुनिश्चिततामा बाँचेका उच्च प्रशासकको मनोवृत्ति निरुत्साहित गर्नैपर्छ । दैनिक सरकारी र गैह्रसरकारीका नाममा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको नियन्त्रण हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनप्रति अवसरका लागि बुई चढने र बिग्रेका काम जति दोषारोपण गर्ने उच्च प्रशासकको प्रवृत्तिप्रति सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । ट्रेड युनियनका नाममा काम नगर्ने र कार्यालय व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गर्ने माथि कडा निगरानी राख्ने कार्यमा सरकार चुक्नुहँुदैन । दुर्गम र सुगममा वर्षौं बिताउने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । थानकोट नकट्ने र साँगा छिर्नै नदिने नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ ।

ट्रेड युनियनको भूमिका
ट्रेड युनियनले देशको समृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामी देश र जनताका लागि उच्चस्तरको सेवा दिन चाहन्छौँ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको दायित्व भनेको मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी र दायित्वलाई सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्ने हो । सुशासन कायम गराउन जनशक्तिलाई सचेत, सजग र ब्यूँताउने हो ।
ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले सङ्कट र सङ्क्रमणकालमा निजामती प्रशासनलाई जनसेवामा दत्तचित्त पारेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । ट्रेड युनियन प्रशासनलाई जनसेवी र मैत्री बनाउन कार्यनीति, योजना र रणनीतिमा सुधारका थुप्रै प्रयास र वातावरण अनुकूल बनाउन प्रयासरत छ ।
नेपाल सम्भावनाको भण्डार भएको मुलुक हो । यद्यपि, जुनसुकै कार्यमा निजामतीलाई मात्र गाली गर्ने र त्यसमा पनि ट्रेड युनियनकर्मीलाई, यस प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । गाली खानेले पनि घोत्लिनु जरुरी छ । ट्रेड युनियनबाट निजामती प्रशासन सुधारका लागि भएका प्रयास अविस्मरणीय छन् ।
सुशासनका लागि धेरै अभ्यास, प्रयोग, गोष्ठी र समीक्षा भएका छन् । तर, देशले गतिलिन सकेको छैन । अस्थिर राजनीति र अस्थायी सरकार विकासका तगारा हुन् भन्ने बुझेर वर्तमान सरकारलाई पूर्ण विश्वासका साथ जनसेवा गर्ने अवसर जनताले प्रदान गरेका छन् । सरकारले तीन तहमा सिस्नुपानी लगाएर कर्मचारी खटनपटको व्यवस्थापन गर्न पर्दैन, स्वचालित रूपमै कर्मचारी खटाएका ठाउँमा जान तयार छन् ।
ट्रेड युनियनबाट सिर्जनात्मक र रचनात्मक कार्यको थालनीमा थप बढोत्तरी गरिनुपर्छ । जबरजस्ती गर्ने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ, हामी देश र सेवाग्राहीका लागि संविधान, कानुन र व्यावहारिक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न तयार छौँ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना