समृद्धि सपनाको आधार

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

यतिबेला राजनीति गर्ने सबैजसो नेताको भाषणमा सुनिने शब्द हो– आर्थिक समृद्धि । देशले लामो समयपछि राजनीतिक स्थायित्व अनुभूत गरेको ठानिएको छ । सात सालमा राणा शासन हटाइएपछिका झण्डै सात दशक नेपाली राजनीति अस्थिरताका शृङ्खलामा बितेको देख्न सकिन्छ । त्यसको मूल विवाद संविधान रह्यो । जनताद्वारा संविधान निर्माण हुन नसक्नुलाई संवैधानिक विवादको मूल चुरो बनाइयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको केन्दबिन्दु नै त्यही रह्यो । कारण त्यही हो वा के ? सातसालपछिका कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । सरकारले दिगो विकासको काम गरेको विगत देख्न सकिएन । विगत साढे दुई दशकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास त भयो तर सरकार परिवर्तनको गति भने झनै तीव्र भयो । दिगो विकासको आधार नै खडा हुन सकेन । कुनै सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने त्यसको प्रतिफल सरकारबाट हट्नुपर्ने विगतका अनेक पाटा नेपाली इतिहासका तीता सत्य हुन् । आर्थिक विकासमा कुनै पनि सरकारले एकलब्य हुन पाएन । कतिपय सन्दर्भमा यो सही भए पनि काम नगर्ने सरकारका लागि त त्यो अस्थिरता अब्बल निहुँ र औषधि नै भयो ।
सात सालमा क्रान्ति सफल भएपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले देशमा उत्तरदायी सरकारको निर्माण गरिने भनिएको अवश्य हो । राणाको निरङ्कुश शासनबाट निस्साएका राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्केपछि भएको घोषणसँगै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापन गरिएको थियो । तर, जनताले बनाएको संविधान पाउन साढे छ दशक कुर्नुप¥यो । संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान दिएपछि संवैधानिक विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्यो तथापि, संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले पनि कायमै छ । त्यसका लागि हो वा अरू कुनै निहित उद्देश्य पूरा गर्न हो, दुईतिहाइको प्रयास र अभ्यास अहिले पनि राजनीतिक डिस्कोर्सको विषय बन्दै छ । मूल कुरा भने सार्वभौम नागरिकले निर्माण गरेको संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । त्यससँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्भव भयो । अब राजनीतिक मामिलाले ठोस आकार र दिशा लिइसकेको ठानिएको छ । पाँच वर्ष ढुक्क भएर काम गर्ने अवसर सरकारले पाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीसितको एक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारले पहिलो चौमासिकमै दोहोरो दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बचन दिनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोली उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएपछि बधाई दिन पुगेको थियो । स्थिर सरकारका नयाँ नीति, कार्यक्रम र योजनाले देशमा आर्थिक स्थायित्व आउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदर माथि पु¥याउने आम विश्वास बढ्नु अस्वाभाविक होइन । हुन त नयाँ सरकारले अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मात्र बजेट ल्याउने अवस्था छ । मौजुदा आर्थिक वर्षका लागि अब केही महिनामात्र बाँकी छन् । त्यसै पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार अबको दुई महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य पनि आरम्भ गरिसकेको छ । तर, मुलुकले असाध्य चाँडै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा मौजुदा अवस्थाले भने देखाउन सकेको छैन । भाषण र आश्वासनसँगै मुलुकी मौजुदा परिवेश मेल खानु जरुरी हुन्छ कि ?
राजनीतिक पाटो हेर्ने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धन अब पार्टी एकताको संघारमा पुगेकोे छ । निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अब्बल मत प¥यो । केन्द्र र प्रदेश २ बाहेक छ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सघन बहुमत छ । सङ्ख्याका आधारमा सामान्य चुनौती दिन सक्ने अवस्था पनि प्रतिपक्षको छैन । प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस आफैँभित्रको विवादको भुमरीमा छ । यो राजनीतिक अवस्था बनाउन भगिरथ प्रयास र सफलता हासिल गर्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गएको महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, अनौठो के रह्यो भने त्यही महिनामा अर्थात् गएको फागुन महिनामा ५३ हजार नेपाली युवाले विदेशको टिकट कटाए । यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट टिकट काटेर जाने युवाको मात्रै कुरा हो । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ को सेती महाकालीबाट भारत छिर्नेको सङ्ख्या यसमा छैन । निर्वाचनपछि ठूलो सङ्ख्यामा भारत पस्नेका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् ।
यतिबेला लगभग ५० लाख नेपाली देश बाहिरको श्रम बजारमा छन् । प्रतिदिन एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा नेपाली युवा श्रमका लागि विदेश पलायन हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क थियो । तर, फागुन महिनामा त झनै बढी देखियो । विगतको कीर्तिमान पनि तोडियो । झण्डै दिनको पुगनपुग दुई हजार युवा पो विदेश हानिएको देखियो । देशभित्रै काम दिने स्थिर सरकार अब त बन्यो है बन्ने विश्वास किन बन्न सकेन ? घरखेत साहुकोमा बन्धकीमा राखेर किन युवाको मोह विदेशतिर जाँदैछ । नयाँ सरकार आएपछि पनि यसमा अझै किन तीव्रता आयो ? हाम्रो समृद्धि सपनासित जोडिएको विषय हो यो । जनशक्ति विदेश पलाउन हुँदै गर्दा यहाँ समृद्धि सपना खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो । यसमा तथ्यगत अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
अर्को कुरा अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास । असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भएपछिको अर्को दिन पुँजी बजारमा पहिरो गएको थियो । भारी बिन्दुले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्से परिसूचक तल झरेको थियो । कारोबारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको थियो । त्यो क्रम वर्तमान सरकार बनेपछि अझै तीव्र भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि बारम्बार मुद्दालाई सम्बोधनको प्रयास गर्नुभएको छ । तर, बजारमा पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन । नेप्से तल आउनेक्रममा बे्रक लाग्न सकेको छैन । लगानीकर्ताको बजारप्रति विश्वास देखिन सकेको छैन । यो अर्को उदेक लाग्दो विषय हो ।
पुँजी बजारले लगानीको वातावरण देखाउँछ । आर्थिक समृद्धि आकाशबाट उडेर वा सीमापारिबाट गुडेर आउने होइन । अर्थतन्त्रमा आउने लगानी समृद्धितिर अगाडि बढ्ने पहिलो आधार हो । लगानी बढ्नका लागि लगानी गरेपछि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ भन्ने आशा जाग्नुपर्छ । त्यो आशा पुँजी बजारले देखाउँछ । पुँजी बजारमा कम्पनीका शेयर मूल्यप्रतिको आकर्षण लगानी बढाउने मूलभूत मन्त्र र आधार हो । त्यसले लगानीका लागि बचत बढाउँछ । देशभित्रको लगानी बढ्दा बाहिरी लगानीको आशा र आधार बन्छ । पुँजी बजार खस्कँदै जानुले लगानीको आधार बन्न सक्दैन । लगानी बढ्दा नै आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्नु नै समृद्धितिर अगाडि बढ्ने आधार हो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चामत्कारिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । झण्डै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दुई दशकपछि पहिलोपटक हासिल भएको थियो । त्यसैका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरी छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । पुँजीगत खर्च असाध्य नाजुक छ । यसले पाँच प्रतिशत हाराहारीमात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखाउँछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति राम्रो छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारी खर्च चार खर्ब २८ अर्ब रहेको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च मात्रै ६० अर्ब रुपियाँँ रहेको छ । यही अवधिमा कुल ४७ अर्बको निर्यात छ भने आयात छ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । व्यापार घाटामात्र यो सात महिनामा छ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढे पनि विप्रेषणको वृद्धिदर घटेको छ । त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चयमा पर्न थालेको छ ।
सरकारी खर्चमा पनि साधारणतर्पmको खर्च व्यापक हुँदैछ र अब झनै बढ्ने छ । सङ्घीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा साधारण खर्चको आकार वृद्धिको माग गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । पूर्वाधारको अभाव छ । कर्मचारीको कचमच गहिरो छ । मूल्यवृद्धि सामान्य रहे पनि तत्काल उत्पादन हुने तरकारीको मूल्यवृद्धि २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले जनशक्ति बाहिरिएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । तीन वर्षभित्र खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना यसले साकार पार्न सक्दैन । समृद्धिलाई नारा र भाषणका विषय होइन, देशभित्रै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने माध्यम बनाइयो भने मात्र समृद्धि सपना साकार हुने दिशामा अग्रसर हुन्छ । त्यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना