हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति


kp gautamकेपी गौतम

फेरि एकपटक नेपालमाथि बाह्य कुचेष्टा परेको छ । युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले नेपालको जातीय सद्भावमा खलल पु¥याउने नियतका साथ खस आर्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट हटाउन ‘सुझाव’ दिएको छ । उसको यस्तो प्रतिवेदन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेपछि पनि ईयू आफ्नो अडानमा कायम नै रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याएर भन्नुभएको छ, नेपालको संविधान, सामाजिक प्रबन्ध र उपलब्धिलाई अवमूल्यन नगरियोस् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको ईयूका केही सदस्य धर्मको प्रचारमा लागेको खुलेपछि तिनलाई फिर्ता गरिएको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा साँधिएको प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ । हुन पनि ०६२– ६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रबन्धसँगै नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि पश्चिमा हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको महसुस गरिएको छ । धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा जातीय सद्भाव खल्बल्याउने धन्दा पनि चलेको छ । त्यस्तो कार्यमा युरोपियन युनियनसम्बद्ध कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक युरोपियन युनियनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी खस आर्य समुदायलाई ‘आरक्षण’ को गलत अर्थ लगाएर यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व र अवसरबाट वञ्चित पार्नुपर्ने कथित सुझाव दिएको छ र यो कथित सुझावको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
युरोपेलीको चाहना नेपालको समृद्धि, सामाजिक सद्भाव हुँदै होइन । उनीहरू
आफ्नो हैकम विस्तारका लागि उनीहरूकै सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाअनुसार नेपाल चलाउने हो । यसका लागि उनीहरू अधिकार, शिक्षा आदिका नाममा गैरसरकारी संस्थामार्फत लगानी गरिरहेका छन् । पूर्वीय धर्म, दर्शन कमजोर पारेर ईशाइकरण गर्न चाहिरहेका छन् । अमेरिकासहितको युरोपेली धुरीले नेपालको भूराजनीतिको दुरूपयोग गरेर पूर्वीय सभ्यतालाई प्रहार गर्न लगानी गरिरहेको प्रत्यक्ष देखिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीका विरोधमा युरोपेलीहरूले अहिले तयार पारेको प्रतिवेदन आक्रमणको निरन्तरता हो । ‘शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता’ को निहुँमा ‘अनमिन’ ले जातीय द्वन्द्व गराउन खेलेको भूमिका स्मरणीय नै छ । संविधानको घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न ‘जनजाति’ नाममा गरेको लगानी, बेलायतका तत्कालीन राजदूत एन्ड्रयु स्पाक्र्सले धर्म परिवर्तनको अधिकारका पक्षमा लेखेको लेख पनि स्मरणीय नै छन् । संविधानको घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न युरोपेलीले खेलेको भूमिका र संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको संशोधन हुनुपर्ने भनी भारतसँग मिलेर नेपालविरुद्ध ब्रसेल्सबाट जारी गरेको वक्तव्य, अहिले खस आर्य समुदायको ‘आरक्षण’ हटाउनुपर्छ भनी तयार पारेको प्रतिवेदन आदिले उनीहरू कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाललाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा रहेको देखिन्छ ।
युरोपेलीहरूले नेपालमा जातीयताको रडाको मच्चाउन चाहन्छन् भन्ने पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ । संविधान निर्माण प्रक्रियामै उनीहरूले यहाँको सङ्घीयतालगायत विषय आफ्नो रुचिअनुरूप निर्धारण गर्न सकियोस् भनेर संविधानसभाका सदस्यलाई लगानी गरेकै थिए । सङ्घीयतामा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ लाई जोड्न सकियोस्, कानूनी रूपमै धर्म परिवर्तनको अधिकार स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्थे । तर, तिनीहरूका लगानी काम लागेन । त्यही रिसमा अहिले यहाँको समुदायविशेष विरुद्ध प्रतिवेदन तयार पारिएको बुझ्न कठिन छैन ।
‘युरोपियन युनियन’ को प्रतिवेदनको रणनीति संविधानको संशोधनका लागि वातावरण बनाउन भाँडभैलो मच्चाउनु हो । यहाँ आन्तरिक कलह सिर्जना गरेर यो मुलुकमा शान्ति वा अनेक निहुँमा आफूहरूको उपस्थिति बलियो बनाउनु र महाशक्तिका रूपमा उदीयमान चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना उनीहरूको रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यसो त युरोपियन युनियन वा अरू कुनै शक्तिले नेपाल मामिलामा ठाडो पारामा बोल्नमा नेपाली कमजोरीको पनि भूमिका छ । नेपालमा कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक नियोगहरूले आफूमा निहित मर्यादा पालना नगरेको स्थिति निकै समयदेखि कायम छ । कूटनीतिज्ञहरूबाट ती कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतले कूटनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो सीमामा राख्ने सम्बन्धमा कुनै प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतले चाहेको बखत यहाँका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका पदाधिकारी, नेताहरू पनि तिनलाई आफ्नो बैठकमा स्वागत गर्न पाए नाक फुलाउँछन् । हालै विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीहरूलाई सहजै भेटे विदेशी दूतले । यस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियम, आचरण र मर्यादाविरुद्ध मानिन्छन् । तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यस्ता गतिविधि रोक्न, कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्नमा सक्रियता देखाएको देखिँदैन ।
नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आपूm र आफ्नो दलको मर्यादा ख्याल नराखी दूतावासहरूमा लञ्च–डीनरमा धाउने कुरालाई सामान्य ठान्ने गर्छन् । केही वर्षअगाडि भारतीय दूतावासमा भोज खान गएका एक नेता–मन्त्रीलाई त्यो दूतावासका कर्मचारीले कठालोमा समातेर पाखा लगाउँदा देख्नेलाई नै लाज लागेको थियो । त्यो हैसियत बनाएको स्वयं नेताले नै हो । विदेशी कूटनीतिज्ञले जे भने पनि देववाणी ठान्ने, जस्तोसुकै सहयोग जसरी आएको भए पनि हात थाप्ने, विदेशीले चाहेको ठाउँमा नै लगानी गर्न दिने जस्तो परम्पराका कारण विदेशीले नेपाललाई हेप्ने गरेका हुन् ।
युरोपियन युनियन (ईयू) ले खस आर्यको आरक्षणका विषयमा हालै जारी गरेको सुझाव पनि कूटनीतिक आचरण विपरीतको मर्यादाहीन अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निम्ति मात्र अनुमति पाएको ईयूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित नरही नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै यहाँको संविधानमा भएको समावेशी चरित्र विपरीत सुझाव दिएको छ । कूटनीतिक आचरण लत्याएर नेपालको संविधानमा यो–यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार ईयूलाई कसले दियो ? सरकारले र निर्वाचन आयोगले समेत ईयूको सुझाव स्वीकार्य हुन नसक्ने र ईयूले आफूलाई सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, ईयू अझ जब्बर बन्दै आफ्नो सुझावमा अडिग रहने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो संविधान र हाम्रो सरकारप्रतिको यस्तो उपेक्षा सह्य हुन सक्तैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरूलाई आफ्नो मर्यादाको घेरा नतोड्न लगाम कस्ने कुरामा कठोर हुनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनअनुसारको आचरणमा बस्ने र आफ्ना गतिविधि गर्न सचेत गराउनु अन्यथा ठहरिँदैन । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको विभिन्न दूतावास धाउने र आज्ञाकारी बन्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कूटनीतिक नियोगहरू र आफ्ना नीति निर्माणमा विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको अवमूल्यन गर्छन् ।
नेपाली कतिपय नेता, बुद्धिजीवी, समाजसेवा र अधिकारकर्मीका नाममा ईयूलगायत विदेशी सहयोग खाएर डकार्नेहरू छन् । पैसा आउने भएपछि नेपाली समाज, राष्ट्रको पर्वाह नगरी दाताले जे भन्छन् त्यही नारा लगाउनेहरू छन् । आमनेपाली जनमत नबुझी विदेशीकै चाहनाअनुसार संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिएको पनि छ । हिन्दु–बौद्ध धर्मविरुद्ध क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नेलाई सहयोग गर्नेहरू छँदैछन् । सर्वाधिक समावेशी संविधानको प्रावधान हेक्का नराखी, जातीय आरक्षणका नाममा अवसरबाट वञ्चित पारिएका गरिब खस–आर्यकै विरुद्ध बोल्नेहरूकै लहैलहैमा कतिपय नेता बोलेको देखिँदैछ । विदेशी गुप्तचरसँग रातसाँझ बिताउने यस्तै घातीहरूको समर्थन पाएरै हो विदेशीले कूटनीतिक मर्यादा र क्षेत्राधिकार विपरीत नेपालबारे आपत्तिजनक, हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिन सकेको ! अब यस्तो प्रवृत्ति र कमजोरीमा सुधार गर्न सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान जति लोकतान्त्रिक, समावेशी छ, यसमाथि यो भएन, यसो गर भन्ने ईयूसम्बद्ध कूटनीतिज्ञले आफ्नो संविधानलाई नेपालको संविधान जत्तिको समावेशी चरित्रको बनाउन सके हुने हो । जनताको अधिकार कति उदारतासाथ संविधानमा लिपिबद्ध र कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने सिके हुन्छ नेपालबाट उनीहरूले । आफूलाई के अधिकार चाहिएको छ भन्ने माग गर्न नेपालीले जानिसकेका छन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना