सुशासन र समृद्धिको ‘रोडम्याप’

Puru risalपुरु रिसाल


नेपाली जनतालाई आश्वस्त पारेको विषयलाई साकार रूप दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै कठिनाइ झेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सामान्यत ः सुशासन र समृद्धि दुई नारा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा छ । यो देखिने चुनौती हो तर भित्रभित्रै बुनिने षड्यन्त्रका तानावाना अदृश्य नै रहन्छन् । षडयन्त्र पारदर्शी हुँदैन कसलाई, कसरी कहाँ प्रयोग गरेर समाप्त पार्न खोजिएको कुन बिन्दुमाथि प्रहार गरिन्छ भन्ने देखिँदैन । युरोपियन युनियनको पर्यवेक्षण मिसनद्वारा सिफारिसको रूपमा प्रस्तुत जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणाली समावेश गरिएका खस आर्य हटाउने कुराले जातीय अवरोध सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र हुन लागेको सङ्केत गर्छ । आफ्नो सहयात्री पार्टी, प्रतिपक्षी दलले के कस्ता असहयोगी वा असफल बनाउने गोटी चलाउँदै छन् सामान्य खोजीबाट नै पत्ता लगाउन सकिन्छ र दरिलो बहुमतमा टेकेको सरकारले त्यस्ता षड्यन्त्र छिचोल्दै अघि बढ्न सक्छ । विश्वेश्वर सशक्त प्रधानमन्त्री थिए तर उनका लागि राजाको कदम असहयोगी थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई पार्टीभित्रै उम्रेको असफल बनाउने षड्यन्त्र थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसामु त्यस्ता व्यवधान छैनन् । दरिलो बहुमतको संसद् छ, अनुकूल धारणा राख्ने राष्ट्रपति छन् । यस्तोमा षड्यन्त्रको जालो कहाँ बन्न सक्छ भनौँला ? तर विश्वमा कतिपय यस्ता खुराफाती दिमाग छन्, जसले सात समुद्रपारीको सत्ता परिवर्तन गराउने क्षमता राख्छन् । सानो प्वाल पारेर छिर्न पाए त्यसमा हात्ती छिर्ने भ्वाङ्ग पार्न सक्छन्, केवल उनीहरूलाई समय चाहिन्छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले चनाखो भइरहनु पर्छ । कसरी प्रवेश गर्छन् त यी अन्तर्राष्ट्रिय तìव विभाग ठूला राजस्व हिनामिनामा अझै पनि कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्मका पात्र र नेताहरूको गिरोहको संलग्नता छ । सरकार परिवर्तन भए पनि अनुचित लाभ लिन शक्ति र सत्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । विकास आयोजना मुठीभरका ठेकेदारले कब्जा गरेका छन् । ती ठेकेदार राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा आफ्नो पहुँच कायम नै ठान्दछन् । भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र बिचौलियाले छानिएका छन् । कमजोर राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर सानो प्वाल बनाउँछन् शक्ति केन्द्रमा प्रवेश गर्दछन् र बिस्तारै बिस्तारै प्रधानमन्त्रीलगायत शुद्ध चरित्रका राजनीतिज्ञको बदख्वाइँ गर्छन् । यस्तोमा कतिपय सामाजिक संस्था र सञ्चार माध्यमले सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । त्यसमा प्रशासन र बिचौलियाको साँठगाँठको लगनगाठो कसिन्छ । थाहा पाउने तहले पत्तै नपाउने गरी प्वाललाई ठूलो पार्ने काम हुन्छ । अनि वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा छायाँ अर्थतन्त्र हाबी हुँदै जान्छ । यो नै सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाउने कारण हुन्छ । बाह्य जगत्बाट प्राप्त हुने गैरकानुनी आम्दानीमा देशका महìवपूर्ण निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू लागेपछि र आन्तरिक अनुशासन हिनता पनि बढ्दै गए पछि आम जनतामा शासन सत्ताप्रति घृणाभाव पैदा गर्न सजिलो हुन्छ । मन्त्रीको चरित्र चोखो भएर मात्र पुग्दैन, मन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नेको नियत र आचरण कस्तो छ पत्ता लगाउन सजिलो छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनको पक्षमा यति ठूलो मत जाहेर भएको हो र उनी नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दरिएका छन् ।
उनले पाएको यो शक्ति र विश्वासलाई देश र जनताको हितमा कसरी अनूदित गर्छन् अब परीक्षा सुरु भएको छ । उनको पहिलो कार्यकालमा देशै सङ्कटको घडीमा थियो । वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचान वा छाप छाड्ने महìवपूर्ण अवसर सङ्कटको घडी हुन्छ । ओलीलाई पनि देश विदेशले चिनेको त्यही बेला हो । स्वदेशका जनताको मन जित्न र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएकैले उनीप्रति अहिले निकै चासो, जिज्ञासा र भरोसा व्यक्त भएको हो । नाकाबन्दीमा ओलीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरे । उनले विदेशीको दबाबमा घुँडा टेकेनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न दिएनन् । शदियौँदेखि किचिएको राष्ट्रवादलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमामाथि उठाए । विकासका ठूलठूला सपना देखाए । अब ती सपनालाई विपना बनाउने अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत लाभका निम्ति गर्नुपर्ने काम केही छैन । अन्य नेताले जस्तो सात पुस्तासम्मका लागि कमाउनु छैन । हामीकहाँ आजसम्म विकास नभएको कारण भ्रष्टाचारले गर्दा हो । अन्याय, अत्याचारले ठाउँ पाएको पनि भ्रष्टाचारले हो । जनताले समयमा सेवासुविधा नपाउनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । एउटा भ्रष्ट कर्मचारीले सर्वसाधारण जनतालाई धुरुक्क रुवाउँछ र निःशुल्क हुने कामको निम्ति पनि पैसा तिर्न बाध्य पार्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउन ठूलो हात कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीले दिने सल्लाह सबै अवस्थामा ठीक हुन्छ भन्ने छैन । तर, नेतृत्वले उक्त सल्लाहभित्र बृहत्तर समाजको हित निहित छ कि सल्लाहकारको निजी स्वार्थ छ भनेर पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।
सुशासन र समृद्धिका बारेमा उच्च तहले अपनाउनुपर्ने कदम र आचरणबारे चैत ४ गते प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन र चेतावनी दिनुभएको छ, त्यसले कत्तिको असर पर्छ, यो त भविष्यले देखाउने कुरा हो । तर, गर्नैपर्ने टड्कारो समस्या, जो दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका विषयमा स्वास्थ्य र शिक्षाको छ । नेपालीले यी क्षेत्रमा धेरै ठूलो आकाङ्क्षा पालेका छैनन् तर दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याबारे सम्बोधन चाहेका छन् । प्रत्येक घरघरमा गएर चामल बाँड्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन भने जनताको चाहना पनि त्यो होइन तर चुलो बल्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । जसलाई रोजगारीको अवसर भन्नुपर्छ । रोजगारी पाउन निश्चित तहसम्मको शिक्षा चाहिन्छ । नेपालमा राम्रो शिक्षाका लागि निजी विद्यालयको शरण पर्नुपर्ने निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने, बाध्यताले निम्न आय भएको वर्गलाई समस्यामा पारेको छ । छिमेकीको छोराछोरी महँगो स्कूलमा पढेर राम्रो नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण भएको देख्ने कर्मचारीले पढाईकै लागि अनुचित लाभतिर लाग्नु मानवीय स्वभाव नै हो । सामान्य आय भएको परिवारले जतिसुकै तेजबुद्धिको भए पनि करोडौँ खर्च गरेर डाक्टर बनाउन सक्दैन । त्यसैले, यो विषय त्यति सजिलो छैन तापनि शिक्षाका नाममा खोलिएका पसल बन्द गरेर सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ, जुन कुरा वर्तमान सरकार सशक्त भए पनि चुनौती भने पक्कै हो ।
शिक्षापछि आउँछ स्वास्थ्यका कुरा । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको परिपूरकको नाममा खोलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थामा असुलिने शुल्क सानो छैन र सामान्य आय भएको व्यक्तिका लागि राम्रो उपचार गराउनु सगरमाथा चढ्नु जत्तिकैै कठिन छ । सरकारले रामै्र कर उठाएर भए पनि सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अपेक्षाकृत अहिले सरकारी अस्पातलमा सेवाको स्तर वृद्धि हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ तर पनि जसले पर्याप्त सेवा पु¥याउन सक्दैन । टेकुको सरकारी प्रयोगशालामा सस्तो परीक्षण हुन्छ तर सबैलाई सेवा पु¥याउन त्यसले सक्दैन । भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण नहुँदा एन्टीरेविज इन्जेक्सन दिनमा समेत जनशक्ति पुगेको छैन, कुरा सामान्य हो तर जनताका लागि समस्या ठूलै देखिन्छ । निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाको शुल्क यति चर्को छ, सामान्य आय भएका व्यक्तिलाई त्यो पनि कठिन छ । स्वास्थ्य बीमा राम्रो प्रयासको थालनी भएको छ । त्यसलाई विस्तार गर्नुका साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विकास गर्नुछ, योजना खर्चिलो हो तर यो सरकारका लागि चुनौती पनि हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना