राज्यका संयन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला


के.पी ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार २०१५ सालमा बीपी कोइरालाका नेतृत्वमा गठित सरकारपछिको शक्तिशाली सरकार बन्ने देखिएको छ । यसले मुलुकलाई चाहिने नीति, नियम, ऐन र कानुन बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । विकास र निर्माणमा अग्रसर हुन ढोका खोल्नेछ । संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका जनताका जायज असन्तुष्टि भए तिनको सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुल्नेछ । उनको सरकारले नेपालको समृद्धिको महान् यात्रा तय गर्ने श्रेय प्राप्त गरेको पनि छ ।
सँगसँगै उनले शक्तिलाई सत्कार्यमा उपयोग गरे त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने नै छ । यदि उनले गरेका कार्यमा चित्त नबुझी कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेमा त्यसमा न्यायपालिकाले परमादेश जारी गरी टाङ अडाउने कार्य गरेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग लगाउने हैसियत समेत हुने भएकाले कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिका नराम्ररी प्रभावित बन्नसक्ने केहीको टिप्पणी छ । उनको यस्तो शक्तिबाट शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि दरार पैदा हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
हुनत न्यायालय कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाले गर्न खोजेका राम्रा कार्यमा समेत साधक बन्नुको सट्टा बाधक बन्ने गरेको पनि छ । एनसेल प्रकरण नै यसको गतिलो दृष्टान्त बनेको छ । यदाकदा सम्मानित अदालत पनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुने गरेको पनि छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवाद र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम पनि देखिए ।
यहाँ स्मरणीय के छ भने जुन न्यायालयमाथि जनताको अपार विश्वास र भरोसा छ । त्यसैमाथि त्यसैका संरक्षक, सम्बद्र्धक र परिपोषकहरूबाटै आक्रमण गर्ने र थिल्थिलो पार्ने कार्य हिजो पनि भएको थियो आगामी दिनमा पनि हुन सक्छ । वास्तवमा यही नै दुःखद् विषय हो ।
जबसम्म न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य हुँदैन जबसम्म न्यायालयभित्र एक खालको असजिलो अवस्था रहिरहन्छ । जबसम्म न्यायालयकै सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्दैनन् तबसम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् । नातागोता, इष्टमित्र र पार्टीगत सम्बन्धहरू भएर न्यायालय गुज्रन्छ भने न्यायालय कसरी पवित्र रहला ? विचारणीय प्रश्न छ । यसर्थ न्यायालय प्रणाली निकै रुग्ण र विसंगतियुक्त थियो र छ । यस्ता दुष्प्रवृत्ति नहटाएसम्म न्यायालयमाथिको जनविश्वास अपेक्षित उचाइमा पुग्न सक्ने देखिन्न ।
हुनत राम्रो इतिहास दोहो¥याउनका लागि हो । खराब इतिहास भुल्नका लागि हो । तर हामीकहाँ चाहे राजनीतिमा होस् या अन्य क्षेत्रमा खराब इतिहास चाहिँ दोहोरिने गर्छ । यस्ता खराब इतिहास दोहो¥याउनका लागि हुनुहुन्न । यस्ता इतिहासको पटाक्षेप गर्नु जरुरी छ । अब यस्ता प्रवृत्तिलाई इतिहासकै सोकेशमा राख्ने र नयाँ युग अवतरण गर्ने जिम्मा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका काँधमा आएको छ ।
हुन त न्यायालय सधैँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सँगै कदम मिलाएर हिँड्न सक्दैन । कार्यपालिकाका अनुचित कदमलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने मात्र होइन । अनुचित रहेछ भने बढाइसकिएको कदमलाई पनि उही किसिमले फिर्ता गर्ने दायित्व पनि न्यायापालिकाकै काँधमा रहेको हुन्छ । कार्यपालिकाका हरेक गलत कदमलाई सच्याएर सही मार्गमा हिाडाउने असली गुरु अनि अभिभावक पनि हो ।
सर्वशक्तिशाली सरकार भएकाले यसले आगामी दिनमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कहीँ कतै चुकेको अवस्थामा यसले उसका पाइलामा पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । तर कतिपय गलत व्यक्ति, समूहले गरेका कानुन विपरीतका कार्यमाथि सरकारले अंकुश लगाउँदा न्यायालय बाधक बन्नु चाहिँ हुँदैन ।
विगतमा सरकारले पक्रने र अदालतले छोड्ने अनन्त खेल भए । यस्तै स्थिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर मुद्दा दायर गरिई पुर्पक्ष हुँदा विशेष अदालतले दोषी करार गरिएका व्यक्ति सर्वोच्चबाट निर्दोष सिद्ध गरिए । अख्तियारले दाबी गरिएको रकम खोजबिन र पुर्पक्ष गर्दा विशेष अदालतले ठूलो रकम घोटाला भएको भनी गरिएको फैसलालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कम दण्ड रकम निर्धारित गर्ने पनि गरियो ।
सर्वोच्च अदालत मातहतका अदालतद्वारा गरिएका फैसला उपर चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर एउटा सर्वसाधारणको नजरबाट अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले गरेको अनुसन्धान र विशेष अदालतले गरेको बहस पैरवीबाट निकालिएको निष्कर्ष त्यति फितलो हुने सम्भावना कसरी रहन्छ ? त्यस्तो गहिरो अध्ययन अनुसन्धानात्मक मुद्दा र त्यसमाथि टेकेर गरिएको फैसलालाई कमजोर बनाउन र कुनै मुद्दालाई त भूmठा सिद्ध गर्न सक्ने सारतìव के हो त ?
हो, प्रतिपक्षी सदा सरकारका कमजोरी नियालिरहेको हुन्छ । अझ प्रतिपक्षीले छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ । यस स्थितिमा सरकारका काममाथि उसले थोरै पनि चित्त नबुभ्mने बित्तिकै मुद्दा हाल्नेछ । दुई तिहाइको दम्भ प्रस्तुत भएमा वा न्यायालय पनि राजनीतिक प्रभावमा तरङ्गिएमा सरकार र अदालतका बीचमा जुहारी हुने स्थिति पैदा हुन्छ ।
हुन त ओलीले राजपा र फोरमबिना नै तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । यसबाट दुवै दल सशंकित भएका छन् । पहिले उपराष्ट्रपति पद दिने भनिए पनि पछि दिइएन । यसबाट त्यसै राजपा असन्तुष्ट बनेको छ । फोरम पनि भनिएका मन्त्रालय नपाएपछि त्यसै अधकल्चिएको छ । पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पनि उसलाई सकस भइरहेको अवस्था छ । कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर रिहा गर्ने शर्तमा राजपा सरकारमा जान तयार रहेको बुझिएको छ । सँगै मानव अधिकारकर्मीले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने कुराको विरोध गरेका छन् । यस स्थितिमा सरकारलाई अपेक्षित दुईतिहाई आउने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
दुईतिहाइ नआएकै परिस्थितिमा पनि सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ । यसकै बलमा पनि सरकार न्यायालयप्रति कडा बन्न सक्ने परिस्थिति छ । कठिन परिस्थितिमा उसले मधेश केन्द्रित दलका जायज माग सम्बोधन गरेरै भए पनि न्यायालयमाथि अंकुश लगाउने परिस्थिति बन्न सक्छ । तर ओलीले भ्रष्टाचार आपूm पनि नगर्ने र अरुले गरेको पनि नसहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट न्यायालयले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यमा अख्तियारलाई अनुसन्धान, दण्ड जरिवाना गर्ने कार्यमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्छ । साथसाथै न्यायालय पनि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरी ल्याइएका मुद्दामा सकारात्मक भई फटाफट न्याय निरुपण गरी आपूmलाई अब्बल साबित गर्न सक्छ । कतिपय विषयमा न्यायालय अव्यावहारिक बन्ने गरेको छ । यसबाट मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षय भइरहेको छ । यसतर्फ गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी छ । कुनै प्रभावशाली व्यक्तिका मुद्दा आए तत्काल पेसी तोकिने, परमादेश जारी हुने र मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि लगाइहाल्ने अनि कुनै मुद्दा दुई दशकदेखि पाँच दशक पुग्दा पनि तारेख धाइरहनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो विभेदपूर्ण नीति अन्त्य गर्न कुनै कुनै प्रधानन्यायाधीशले क्रान्तिकारी कदम चाले र आंशिक सफलता पनि प्राप्त गरे । तर उसको कार्यकाल सिद्धिएर अर्को आउनासाथ त्यही गतिमा तिरोहित पुग्ने परिस्थितिले न्यायालयमा न्याय निरुपण हुन नसकी हजारौँ मुद्दा न्यायको पर्खाइमा कुरिरहेका छन् । त्यस्ता असंख्य मुद्दाहरू किनारा लगाउने कार्यमा समेत अदालतको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउने बताइरहँदा त्यसलाई कार्यमा रूपान्तर गरेरै देखाउनु अपेक्षित छ । समय बोल्ने नभई गरेर देखाउनेको हो । जनता एक्सन चाहन्छन् तसर्थ अब सरकारको बोली नै एक्सन हुनुपर्छ । एक्सनबाटै जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
सरकार र न्यायालय परस्परमा बाधक नभई साधक बन्नुपर्छ । सरकारले दुईतिहाइ पाए पनि दम्भ प्रस्तुत गर्नु कदाचित उपयुक्त हुँदैन । व्यवस्थापिका पनि सरकारले दिएको बिजनेस अनुरूप चल्ने भए पनि उसैको गोटी हुनुहुन्न । शक्तिपृथकीकरणका मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु नै आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो भन्ने बुभ्mनु अपरिहार्य छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना