परिवर्तित राजनीतिक दिशा

Shreemanश्रीमननारायण

 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामपन्थी पार्टीको बहुमतको सरकार गठन भएको छ । यस सरकारमा समाजवादी फोरम तथा राजपा नेपाल समेतको समर्थन एवं सम्भावित सहभागिताबाट वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको हुन पुग्नेछ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरणको प्रकृया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो महिनामा नै एकीकरणले मूर्त रूप लिनेछ । वर्तमान अवस्थामा केन्द्र सरकारसहित छवटा प्रदेश सरकारसमेत वामपन्थी गठबन्धनकै रहेका छन् । पार्टी एकीकरण पश्चात् प्रदेश नं. २ मा पनि यही पार्टी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्ने निश्चित छ । देशको स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारमा समेत वामपन्थीदलको बहुमतसहितको सरकार भएकाले यस ऐतिहासिक अवसरको लाभ सत्ताधारी दलले लिन सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा नै वामपन्थीले यति ठूलो जनादेशसहितको सरकार कहिल्यै बनाउन सकेका थिएनन् । नेपाली जनताले देशका वामपन्थी दलमाथि व्यक्त गरेको विश्वास र जनसमर्थनलाई लामो समयसम्म कायम राख्न त्यही अनुसारको काम पनि गर्नुपर्ने चुनौती छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष चुनौती पनि छन् तर चुनौतीभन्दा बढी अवसर नै रहेको देखिन्छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनले सरकारको सञ्चालनमा सहजताको अनुभूति दिलाउने छ भने देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नमा मद्दत पु¥याउनेछ । अर्कोतिर झण्डै तीन करोड नेपाली जनताका आकांक्षा र चाहनालाई मूर्त रूप प्रदान गर्नुपर्ने भारी चुुनौती पनि वर्तमान सरकारको काँधमा छ । चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा परिणत गर्न सक्ने राजनेताहरू नै दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकप्रियताको शिखरमा पुग्ने गर्दछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली निकै लोकप्रिय एवं जनाधार भएका नेता हुनुहुन्छ । नेपाली जनताले उहाँमाथि अभूतपूर्व विश्वास पनि प्रकट गरेका छन् । वर्तमान सरकारले यस विश्वासलाई बहाल राख्न सक्नुपर्दछ ।
चुनावको बेलामा वामपन्थी गठबन्धनले नेपाली जनता माझ आफ्नो घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने समय पनि आएको छ । देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी एवं महँगीको समस्यासित मुकाविला गर्नुपर्ने तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने जस्ता विषय ओली सरकारको निम्ति महìवपूर्ण चुनौती हुनेछ । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा अब कुनै पनि किसिमको बाधा आउने सम्भावना पनि रहेन, तसर्थ सरकारको निम्ति आगामी पाँच वर्षसम्म शासन गर्नु निकै सहज, सरल एवं सुगम साबित हुनेछ ।
एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति, परिश्रम, प्रस्ट विचार एवं राजनीतिक दूरदर्शिताका कारण विगत तीन चार वर्षमा आफूलाई नेपालको सर्वाधिक जनप्रिय नेताको रूपमा पनि स्थापित गर्न सफल भएका छन् । आफ्नै शर्तमा राजनीति गर्ने तथा आफ्नो कुरालाई एमाले पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टी बाहिर पनि लागू गर्न सजिलै सफल भएका ओली वर्तमान अवस्थामा देशका निर्विकल्प नेता हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका उहाँ एक्लो नेता हुनुहुन्छ । यो अवसर उहाँले तीन वर्ष भित्रमै पाउनुभएको हो । चुनावअघि उहाँले गरेको राम्रो प्रबन्धका कारण सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि संसदीय निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय भोग्न बाध्य गराउनु भयो भने प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले तथा वामगठबन्धनलाई ठूलो सफलता दिलाउनुभयो । व्यापक विरोध एवं विपरीत परिस्थितिका कारण प्रदेश नम्बर २ मा राम्ररी चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नसकिए पनि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई प्रदेश नम्बर २ मा पनि सम्मानजनक सफलता दिलाउनुभयो । माओवादी केन्द्रसित पार्टी एकीकरण भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा पनि यही पार्टी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्ने तथा प्रदेश सरकारको साँचो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हातमा रहने निश्चित छ ।
मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । मुलुकमा अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । राज्यले प्रशासनिक खर्च जुटाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा आकाशिँदै गएको छ । तत्काल यसलाई कम गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । निर्यात र रेमिट्यान्ससमेत घट्न थालेको छ । एकातिर राज्यले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर वैदेशिक लगानी समेत बढ्न सकिरहेको छैन । देशमा तीनवटै तह स्थानीय निकाय, प्रादेशिक सभा एवं प्रतिनिधिसभाको गठन भइसकेका कारण राज्यको प्रशासनिक खर्च पनि बढ्ने निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च धान्न र मुलुकको विकास निर्माणलाई जनअपेक्षा अनुसार तीव्रगतिमा अघि बढाउन राज्यको आम्दानी बढाउनुको विकल्प छैन । आर्थिक रूपले कमजोर नेपाली जनता थप नयाँ करको भारी थेग्न सक्षम हुने छैनन् । स्थानीय निकाय आफुखुसी करको निर्धारण गरिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकारले कर निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । नेपाली जनताको टाउकोमा करको भारी लाइदिने क्रम नरोकिने निश्चित जस्तै छ । पारदर्शिता, इमानदारी र मितव्ययितता अपनाएर केही हदसम्म बढ्दो खर्चलाई कम गर्न सकिन्छ तर आवश्यकतालाई रोक्न सकिंदैन । यथास्थितिमा खर्च धान्न सहज छैन तर उपरोक्त चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्तमान सरकार यस चुनौतीको पनि मुकाबिला गर्न सक्नेछ भन्ने जनविश्वास छ ।
वर्तमान सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको पनि सहभागिता रहने निश्चित छ । फोरमको सहभागिताको अर्थ संविधान संशोधनको विषयमा पनि यस सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने कतिपय विषय सामान्य प्रकृतिका छन् भने कतिपय विषयले देशमा ठूलो समस्या पनि निम्त्याउने छ । खासगरी सीमाङ्कनको विषयमा सहमतिमा पुग्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह साबित हुनेछ । हुनत प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान अवस्थामा यति बढी लोकप्रिय एवं शक्तिशाली नेता बन्नुभएको छ कि उहाँको निम्ति कुनै पनि राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नु कठिन काम हुने छैन । नेपाली जनताको उहाँमाथि पूरा विश्वास छ । संविधान संशोधनको सवालमा पनि उहाँले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै आफ्नो पुरानो अडानलाई नै दोहो¥याउनुभएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र पनि उहाँको नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा भइरहेको अवस्था छ भने कुनै जमानामा ओलीको वाक्पटुताका कारण आफूलाई असहज महसुस गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अहिले उहाँसँग मिलेर चुनावी सफलता मात्रै हासिल गरेको छैन अपितु पार्टी एकीकरण पनि गर्न लागेको छ । पार्टीभित्र र देशको आन्तरिक राजनीतिमा समेत उहाँलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेको तथा प्रादेशिक स्तरमा पनि जननिर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आइसकेका कारण केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय तह बीच समन्वय, सहकार्य एवं सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारकै काँधमा हुनेछ । स्रोत एवं साधनको अभाव, प्रादेशिक सरकारमा अनुभवको कमी तथा नयाँ नयाँ संरचनाका कारण प्रादेशिक सरकारहरू सानातिना समस्या उत्पन्न हुँदा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नमा कुनै पनि निकायलाई समस्या न होला तर जहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी निकायको अधिकारको विषय एक अर्कासँग जुध्न पुग्नेछ, त्यहाँ समस्या पनि उत्पन्न हुनेछ । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारकै भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ ।
ओली सरकारको असली परीक्षा र चुनौती परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा देखापर्नेछ । नेपालका दुईवटै छिमेकी राष्ट्र भारत एवं चीन बीचको सम्बन्ध अपेक्षाकृत बढी सुमधुर रहेको अवस्था छैन । सुधारोन्मुख अवस्थामा अवश्य पनि छ । भर्खरै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि सम्पन्न भएको छ । नेपालले बीआरआईको सदस्य भएका नाताले स्वभाविक रूपमा नै उत्तरी छिमेकीबाट बढी सहयोग एवं अनुदान पाउने अपेक्षा गर्नेछ । तर दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो निम्ति निकै महìवपूर्ण छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अवश्य पनि यस दिशामा सुझबुझपूर्ण, परिपक्व एवं दूरदर्शिताको नीति अख्तियार गर्नुहुनेछ । वर्तमान सरकार नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहना पूरा गर्नमा सफल हुने अपेक्षा छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना