राजनीतिको सामयिक आयाम

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

मुलुकमा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत–भ्रमण, नेकपा (एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता तथा युरोपेली सङ्घको चुनावी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ । अलग, अलग देखिने यी तीनै पक्षमा मूलसूत्र एउटै रहेको विश्लेषण पनि छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारतभ्रमण अगावै पार्टी एकताका प्रयास भइरहेका छन् । चैत २३ गतेअगावै पार्टी एक हुनसके भारतभ्रमणमा त्यसको गहिरो र ठूलो प्रभाव पर्ने ठनाइ पनि आफैमा अनुचित होइन । स्थिति भनेजस्तो सरल र सहज चाहिँ देखिँदैन । कतिपय शब्दावली, पार्टीको चिह्न, बाँडफाँटको अनुपात लगायतका विषय यतिछिटो समाधान हुनेमा एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर मन फराकिलो बनाई एकता प्रक्रियामा समावेश हुनैपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ । प्रदेश तथा सङ्घ (केन्द्र)को निर्वाचनपूर्वदेखि नै एकताको आधार तय गरेर बढेका एमाले र माओवादी केन्द्र अन्तिम चरणमा आएर अलमलमा पर्नु कुनै पनि हिसाबमा उचित हुँदैन । भोलि, भोलि भन्दै अघि बढेको सिलसिलालाई थाम्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका दिन एकता गरिने कुरो चलेको भए तापनि अहिल्यै एकीकरण प्रयास हुनु आफैमा स्वागतयोग्य कुरो हो ।
एकताकै नारा, भाषण र घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा ठूलो विजय हासिल गरी सङ्घ तथा विभिन्न प्रदेशमा सत्तासीन रहन सफल दलले जतिसक्दो चाँडो एकताबिन्दुलाई पहिल्याउनैपर्ने अवस्था छ । हुन त पार्टी एक हुन नदिन विगतमा मात्र होइन, वर्तमानमा पनि उत्तिकै खेल चलिरहेको पाटो स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । वामघटक एक भएमा अधिनायकवाद हावी हुने हल्ला र भयले पनि वामइतर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई हिलेपानीमा माछा मार्न सुरम्य वातावरण दिएको छ ।
जनादेशको पालनाका लागि पनि एमाले माओवादी केन्द्र मिल्नुको विकल्प छैन । पार्टी एक भएपछि एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक संरचना समेत तयार पारिएको छ । एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष, २९९ केन्द्रीय सदस्य रहनेगरी १६ अध्याय ७८ धाराको अन्तरिम विधान समेत तयार भएको छ । दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरिने पक्ष समेत रहेको जानकारी प्रवाह भएको छ । पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा उठेका अधिकांश प्रश्न समाधान भइसकेका र केही गुत्थी सुल्झाउन बाँकी रहेको अवस्थामा जतिसुकै आशंकाका वर्षा चले पनि हितचित्त मिलाउनेतर्फ नेतृत्ववर्ग उदार हुनैपर्ने वस्तुस्थिति छ । दुवै पार्टी मिलेको अवस्थामा सरकारको स्थायित्व हुने, पाँचवर्षे सरकार रहने र यसबीच विकास, समृद्धिको लहर चल्नेमा धेरैको भरोसा छ । यो जनविश्वासमाथि कुठाराघात हुन नदिनु सर्वथा श्रेयष्कर पक्ष हुनेछ ।
एकीकरण हुँदाका लाभ अनेक छन् भने एकता नहुँदाका बेफाइदा पनि बगे्रल्ती छन् । एकता नहुनु भनेको मन नमिल्नु हो र मन नमिल्ने अवस्थामा अस्थिरताले टाउको उठाउने निश्चित छ । राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता र अराजकताले मुलुकलाई अग्रगति दिन नसक्ने मात्र होइन, भएका उपलब्धि समेत प्रश्नचिह्नभित्र पर्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्ता अनेक पाटा छन्, जसले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई अपरिहार्य दर्शाइरहेका छन् । दुवै एक अर्कामा समाहित भई नयाँ जोश, जाँगर र अवधारणासहित समृद्धिको शिखरमा उक्लिनुपर्ने राष्ट्रिय आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि दुवै पक्षले हदैसम्मको लचकता अँगाली एकता प्रयासलाई मूर्तवान् बनाउनु जरुरी छ । यसले न केवल एमाले, माओवादीलाई अपितु प्रतिपक्षी दललाई पनि सशक्त बन्न सन्देश दिनेछ । वामइतर शक्तिलाई समेटेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का«्गे्रस मुलुकमा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने आधारभूमि यसले तयार पार्नेछ । वाम एकताको शंखघोष सार्थक पार्न यसमा एमाले, माओवादीबाहेक अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समावेश गर्ने प्रयत्न जारी रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन एकीकृत पार्टीले अभूतपूर्व योगदान गर्नसक्छन् । तसर्थ, एकताविरोधी कुनै पनि कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति दुवैतिर समान हुनुपर्छ भने एकीकरणको अभियानलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न उदारमनाको परिचय दिन कसैले कञ्चुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
युरोपेली सङ्घ (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा दिएको सुझाव र टिप्पणीका विषयलाई लिएर अहिले कोण, प्रतिकोणबाट व्याख्या भइरहेका छन् । सडकदेखि संसद्सम्म यसबारे स्वर मुखरित भएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक टिप्पणी भएको भन्दै सरकारले यसप्रति असहमति व्यक्त गरिसकेको छ भने यस्ता अवाञ्छनीय सुझाव सह्य नहुने जानकारी समेत दिइसकेको छ । युरोपेली सङ्घले विगतदेखि नै जातीय मुद्दालाई चर्काउँदै आएको, ईशाइ धर्म विस्तारका निम्ति चलखेल गर्दै आएको, जथाभावी बोल्ने गरेको, अनधिकृत रूपमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको जस्ता आलोचना रहेका छन् । खस आर्य समूहको आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने, इशाई धर्मावलम्बीलाई समावेशी प्रक्रियामा लानुपर्ने जस्ता सुझावलाई सार्वभौम मुुलुकमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका मानिएको छ । यस्ता हस्तक्षेपकारी कदम कसैको पनि नसहने सरकारको कडा भनाइलाई मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । सत्ताधारी पक्षले त एकमतले यसको स्वागत गरेका छन् नै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसले पनि मुखरित भई साथ दिएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रि«य जनता पार्टी, नेपाल लगायत केही पक्षले युनियनको सुझावलाई अन्यथा नमाने पनि अधिकांश पक्षबाट यसको निन्दा गरिएको छ ।
सरकारले समयमै नचाहिँदो टिप्पणीलाई नकारेको अर्थमा पनि यसलाई लिइएको छ भने गलत अर्थ नलागोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग प्रमुख तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै संविधानविरुद्ध, सार्वभौम नेपालमा असर पर्ने कुनै पनि काम असह्य हुने प्रस्ट पारिएको छ । जहाँसम्म युरोपेली सङ्घको प्रतिवेदनको कुरो छ, यसको प्रतिवाद त्यत्रो ठूलो स्वरमा गरिरहनु नपर्ने, चासै नदिई उपेक्षा गरिनुपर्ने वा भन्नैपर्ने भए ‘हामीलाई सुझाव अस्वीकार्य छ’ भने मात्रै पुग्ने थियो पनि भनिन्छ । झिँगाका लागि बन्दुक चलाइयो भन्ने पनि रह्यो । जे होस्, कुन तहको हस्तक्षेपलाई के कस्तो हतियार प्रयोग गर्ने अबका दिनमा त्यो त तय हुनुपर्छ नै, साथै यसमा सबैको एकमत हुनुपर्नेमा पनि विमति होओइन ।
युरोपली सङ्घको टिप्पणीलाई झाँस्नुका पछाडि छिमेकी देशलाई प्रसन्न तुल्याउनु रहेको विश्लेषण पनि छँदैछ । भनिन्छ, चीन तथा भारत पनि युरोपेली युनियनको ईशाई धर्म विस्तारका विरोधी रहेका छन्, यस अर्थमा नेपाल सरकारले गरेको आलोचना तिनका निम्ति पनि सुखद पक्ष बनेको छ । भारतीय जनता पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको भारत तर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले नेपालले ईयूलाई दिएको जवाफको समर्थन गरेबाट पनि यसको पुष्टि हुनसक्छ । नेपालको प्रतिवादले कसले कस्तो तुष्टि पाए, पाएनन्, त्यो बेग्लै कुरो, समयमै असन्तुष्टि जनाउनुलाई कसैले पनि बेठीक मान्न मिल्दैन । युरोपेली सङ्घले नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, विकास, निर्माण आदि क्षेत्रमा पु¥याएको र पु¥याउनुपर्ने योगदान पनि अविस्मरणीय छन् । आवश्यकता केवल क्षेत्राधिकार उल्लंघन नहुनु मात्र हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण अहिले सबैको चासो र सक्रियताको पक्ष बनेको छ । नौ महिने नाकाबन्दीका बखत कडा आलोचनाका साथ उभिनुभएका नेता ओली र भारतबीचको सम्बन्धले अबका दिनमा कस्तो यात्रा तय गर्ने हो ? नेपालीका निम्ति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै लागि पनि गम्भीर आँकलनको विन्दु बनेको छ । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु नहुने भनिए झैँ कूटनीतिमा पनि कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुनसक्दैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै होइन, हुनुपूर्वै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुभकामना प्रकट गर्नुभएकाले पनि अबका दिन विगतभिन्न ठहरिने सम्भावना छ । चीनसित नेपाल नजिकिँदै गएको र आफ्नै कतिपय गलत प्रवृत्तिका कारण भारतबाट नेपाल टाढिँदै गएको बुझाइ भारतीय कूटनीतिज्ञको समेत रहेकाले पनि पछिल्लो अवधिमा सम्पर्क विस्तारका निम्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष कार्य भइरहेको अनुभव गर्नसकिन्छ ।
आउँदो दुई वर्षभित्र सिगात्से हुँदै केरुङ पुग्ने चिनिया रेलको चर्चा र कार्य तीव्ररूपमा बढेको अवस्थामा भारत नेपालमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिणतिर रेलमार्ग विस्तार गर्न उद्यत रहेको धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भारत सक्रिय रहेको घडीमा नेपाल पनि उत्तिकै व्यग्र रहनु स्वाभाविक हो । नेपाल र नेपालीको हितका निम्ति भारत तथा चीन दुवैलाई विश्वासमा लिई समृद्धिको यात्रा पूरा गर्नसक्नुमै नेतृत्वकै खुबी झल्कनेछ । भारत होस् वा चीन नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट कोही पनि लाभान्वित हुनसक्दैन । नेपालको अस्तव्यस्तताले परोक्षरूपमै भए पनि विकास पथमा दु्रतवान् भारत तथा चीनलाई असर पार्ने हुँदा दुवैतिर नेपालप्रति सद्भावना बढेको अवस्था छ । छिमेकीलाई पछ्यौटेपनमै जाकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न भारतको छवि उजेलिनसक्छ र न नै चीनको, त्यसैले पनि दुवैतिर नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने र विकासमा सघाउने भावना वृद्धि भएको छ । दुवैतिरका रेल नेपाल आउनुलाई मात्र समृद्धिको परिचायक मान्न नहुने अन्यथा उतातिरका सरसामान मात्र आयात हुने स्थिति रहन्छ । तसर्थ नेपालबाट भारत तथा चीनमा के कस्ता वस्तु निर्यात गर्नसकिन्छ र घाटादर छोट्याई आर्थिक वृद्धि दर चम्काउन सकिन्छ, त्यसतर्फ अहिलेदेखि क्रियाशीलता आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना