‘सङ्घीय संसद्मा विशेषसहित १७ समिति’


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, चैत १८ गते । संविधानले परिकल्पना गरेका तीन विशेष समितिसहित सङ्घीय संसद्मा १७ समिति गठन हुने भएका छन् ।
दुई सदनका विषयगत समिति १४ वटा हुने भएका छन्, जसमा प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा चार समिति रहने निश्चित भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा भने दुवै सदनमा गरी १० विषयगत समिति प्रस्तावित थिए । यसअघिको संसद्मा विशेष समिति अतिरिक्त १२ विषयगत समिति थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले १० विषयगत समिति रहने शुक्रबार नै सहमति भइसकेको छ । यस्तै राष्ट्रियसभामा चार विषयगत समिति रहनेमा मस्यौदा समितिमा छलफल जारी छ ।
चार विषयगत समिति रहनेमा अनौपचारिक सहमति भए पनि औपचारिक रूपमा निर्णय नभएको राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पर्शुराम मेघी
गुरुङले बताउनुभयो । parlament of nepal
गुरुङले भन्नुभयो, “हामीले चारवटा समिति प्रस्ताव गरेका छौँ । चारवटै समिति बनाउनेमा हामी करिब सहमत पनि छौँ तर औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छैन, भोलि यसबारेमा निर्णय हुन्छ । ”
यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसहित १३ समिति थिए । कार्यकालको अन्तिम समयमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समिति भने गठन भएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभाले तय गरेका १० विषयगत समितिमा यसअघि कायम रहेका सुशासन तथा विधायन बाहेकका प्रायः समिति निरन्तर छन् । समितिको सहमतिअनुसार सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, विकास, अर्थ, समितिले निरन्तरता पाएका छन् । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, कानुन न्याय र मानवअधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य समिति, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता, महिला तथा सामाजिक समिति रहनेछन् ।
यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रत्यायोजित विधायन हेर्ने समितिसहित चार समितिमा करिब सहमति भएको छ । तिनमा मानवअधिकार र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र वातावरण, रोजगारी एवं श्रम सम्बन्ध समिति प्रस्तावित छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १४ विषयगत समितिसँगै तीन विशेष समिति संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्मा गठन हुनेछन् । तिनमा दुवै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि रहनेछ ।
संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको सुनुवाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिपूर्व गर्नेछ । यस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको महाभियोगको विषय छिनोफानो गर्न महाभियोग अध्ययन एवं सिफारिस समिति रहनेछ ।
यस्तै संविधानअनुसार नै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त एवं संविधान कार्यान्वयनको अध्ययन अनुसन्धान र निर्देशन समिति रहनेछ ।
विशेष समितिसहित सङ्घीय संसद्मा १७ सदस्य हुँदा समिति सञ्चालनको जनशक्ति र पदाधिकारीको खर्च थप हुनेछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने विशेष समितिसहित बढीमा १३ समिति बनाउन सुझावसहितको मस्यौदा नियमावली दुवै समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना