आरक्षण कि अवसर ?

 Yamuna aryalयमुना अर्याल (काफ्ले)

 


आरक्षण कसका लागि किन कति अवधिका लागि दिइने हो भन्ने कुरा नै अधिकांश नागरिकलाई थाहा छैन । आरक्षण वा विशेषाधिकार पाउने वर्ग वा समुदायको कोटा निर्धारण गरेको छ सरकारले । निश्चित सिट सङ्ख्यामा निश्चित जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग वा त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका व्यक्तिलाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने संरक्षणमुखी नीति नै आरक्षण हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४।४।२३ ले पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । कुल ४५ प्रतिशत कोटालाई शत प्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्टाइयो । लक्षित वर्ग वा समुदायका व्यक्ति विगतमा विभिन्न कारणले प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका वा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएकालाई आरक्षणको कोटा छुट्टाएर केही मात्रामा भए पनि राहत प्रदान गरिएको छ ।
दश वर्षको अवधिमा धेरै पछाडि पारिएका वा परेका व्यक्ति वा सम्प्रदायका व्यक्तिको राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक उपस्थिति देखिएको छ । यो नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वमै राम्रो सन्देश प्रवाह गराउने पाटो बनेको छ । महिला राज्यका उच्च तहमा समेत आसीन हुन पाएका छन्, दलित, जनजाति वा मधेशी वा पिछडिएको क्षेत्रका छोराछोरी राज्यका उच्च ओहोदामा आसीन हुन पाएका छन्, यो सबैका लागि सुखद समाचार हो । अब पनि यही सङ्ख्यालाई मात्रै हेरिरहने कि गुणात्मक प्रतिस्पर्धामा पनि जोड दिने ?
आरक्षण कति पटकसम्म दिने ?
राज्यले आरक्षणको प्रावधान गरे पनि कतिपटकसम्म आरक्षण एउटै व्यक्ति वा सम्प्रदायलाई दिने भन्ने कुरा खुलाएको छैन । राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । राज्यका हरेक संवैधानिक निकायमा लक्षित समुदायका व्यक्तिको उत्साहजनक उपस्थिति भइरहेको छ । अझ महिला प्रतिशत ५० पु¥याउने कुरो पनि चलेको छ । ३३ प्रतिशत आरक्षण पाएका महिला आफू खुला प्रतिपस्र्धामा आउन सक्ने बाटो खोज्ने कि आरक्षणको कोटा कहिले बढ्ला भनेर हेरिरहने ? आरक्षणमा पहुँचवालाकै पल्ला भारी भइरहेको छ यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्छ कि पर्दैन ? महिलाकै कुरा गरौँ, देशभरिका महिलालाई एउटै डालोमा राखेर महिला भन्ने शब्द निर्माण गरिएको छ । तर कुन ठाउँका महिला आरक्षणका लागि योग्य छन्, कहाँका महिलालाई कति पटकसम्म आरक्षण दिँदा त्यस ठाउँका महिलाको उपस्थिति राम्रो हुन सक्ला भने अनुमानसम्म गर्न भ्याइएको छैन ।
सरकारी निकायले खुलाउने विज्ञापन हेरौँ, दुर्गम भेगमा बस्ने महिलाले कहाँ विज्ञापन खुल्छ ? कहिले खुल्छ ? आफ्ना लागि पनि सरकारले कोटा छुट्टाएको छ भन्ने कुरा जानकारी हुँदैन । उनीहरूलाई कसैले भन्दा पनि भन्दैन, आफूले जानकारी पाउने सामथ्र्य उनीहरूसँग हुँदैन । तिनै दुर्गममा बसोवास गर्ने महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि सरकारले अघि सारेको आरक्षणको कोटामा टाठाबाठा र पहुँचवाला महिलाले एक पटक मात्रै होइन, पटक पटक दाइँ गरेका हुन्छन्, खास आरक्षण पाउनुपर्ने महिलालाई पत्तै छैन । तसर्थ, पहिले दुर्गममा बसोवास गर्ने महिलालाई राजधानीलगायतका शहरी भेग, जहाँ हरेक कुराको सहजै पहुँच छ, त्यस्ता ठाउँमा बसोवास गर्ने महिलाबीचको भिन्नता हटाइनुपर्छ । हुम्लाकी महिला र काठमाडौँकी महिलाका बीचमा समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । पहिले हुम्ला, जुम्लाका महिलाको चेतनास्तर, उनीहरूको जुझारूपनलाई उक्साएर राजधानीका महिलासरह बनाइनुपर्छ, दाइजोको मारमा पिल्सिएका तराईका महिला र स्वतन्त्रतापूर्वक पढ्न लेख्न पाएका राजधानीका महिलाका बीच समान स्थिति कायम हुनुपर्छ, अनि मात्र देशभरका महिलाका लागि छुट्टाएको आरक्षणको कोटाको खास अर्थ प्रमाणित हुन्छ ।
दुर्गम भेगका महिलाले आफ्नो भागमा पनि आरक्षण छुट्टाइएको छ, अलिअलि मिहिनेत गर्दा पनि सरकारी जागिर खान सकिन्छ भन्ने जानकारी पहिल्यै दिइनुपर्छ । टाठाबाठा र पहुँचवाला महिलाले दर्जनौँपटक सक्षम हुँदाहुँदै पनि सजिलोका लागि आरक्षणको भ¥याङ चढिरहने तर खास आरक्षण पाउनुपर्ने महिलाले उही सास्ती खेप्नुपरेपछि सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै होइन, शतप्रतिशत आरक्षण दिए पनि त्यसले कुनै प्रभाव देखाउँदैन । महिलाको हकमा मात्रै होइन, अन्य वर्ग जनजाति, मधेशी, दलित जो पनि टाठाबाठाकै पहुँचमा खुम्चिएको छ आरक्षण । पहिले आरक्षण कसका लागि हो ? कति
पटकसम्म आरक्षणको कोटाबाट फर्म भर्न पाउने हो ? कति समयपछि आरक्षणको कोटा बन्द गर्नुपर्ने हो ? जानकारी दिनुपर्ने थियो । विना कुनै गृहकार्य लक्षित समुदायको नाम भजाएकै भरमा आरक्षणको मूलमर्म सिद्ध हुन सक्दैन ।
सरकारी नतिजामा हेरौँ, महिला कोटामा कुन सम्प्रदायका महिला बढी छन् ? मधेशी कोटामा कुन जातिको बाहुल्य छ ? दलितको कोटामा कसको बाहुल्य छ ? जनजातिमा कसको बाहुल्य छ ? अपाङ्गमा खास अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अवसर नपाउने जागिर खानकै लागि अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनेले अवसर पाएको पनि देखिएको छ । अझ पिछडिएको हकमा झनै कहालीलाग्दो अवस्था छ । राजधानी लगायतका सुगम ठाउँमा यहीकै रैथाने भएर बस्ने तर अवसर पाउने बेलामा पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट पड्काइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अछाम, कालिकोटमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफूहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् तर शहरमा रैथाने भएर बसोवास गर्नेहरूले नागरिकता देखाएकै भरमा पिछडिएको भेगको कोटा पड्काएको हुन्छ । यो आरक्षणले लक्षित समुदायका लागि फाइदा भयो कि घात ? सरकारले नागरिकता भएको आधारमा होइन, जहाँ स्थायी बसोवास छ, त्यहीँका नागरिकले मात्र यो कोटा पाउँछन् भनेको भए कम्तीमा राजधानीमा डेरा गरेर बस्ने कालीकोट, अछामका छोराछोरीले पनि अवसर पाउने थिए ।
आरक्षणको मर्म एकातिर व्यावहारिक पाटो अर्कातिर भइरहेको छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ । छिमेकी मुलुक भारतमा गत वर्ष पटेल समुदायका आरक्षण दिनुपर्ने भन्दै मच्चिएको आन्देलन अन्ततः हिंसात्मक बन्न पुग्यो । नेपालमा पनि कुनै दिन त्यही अवस्था नदोरिएला भन्न सकिँदैन । आरक्षणबाट टाठाबाठाहले अवसर पाइरहने, पटकपटक उनीहरू नै उच्च ओहोदामा सजिलै प्रवेश पाइरहने भएमा पछि परेका वर्ग वा सम्प्रदायका व्यक्तिको सधैँभरि उही हालत रहनेछ । अनि आरक्षण कसका लागि ? पहुँचवालाका लागि मात्रै भएन र ?
सरकार आरक्षण जागिर वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने काम गतिलो होइन । लक्षित समुदायका व्यक्तिलाई शिक्षामा लगानी गर्नुप¥यो । राजधानीमा पाइने शिक्षा डोटी, हुम्ला, जुम्लामा पाउनुप¥योे । राजधानीमा पाइने स्वास्थ्य सुविधा हरेक गाउँगाउँमा उपलब्ध हुनुप¥यो । शिक्षामा सक्षम भएपछि हरेक व्यक्ति स्वतः सक्षम हुन्छन् उनीहरूका लागि आरक्षणकोटा चाहिँदैन । हरेक व्यक्ति योग्य छन भने उनीहरूका लागि दयाको भावना राखेर कोटा छुटाउनुको अर्थ छैन । शिक्षामा दिइयोस् आरक्षण जागिरमा, अवसर पाउने क्षेत्रमा पटकपटक एउटै क्षेत्र वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने काम राम्रो होइन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना