ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको अपरिहार्यता


Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

 

समाजमा विकसित बहुलबादी सोच, विचार, चिन्तन र शासनप्रणाली पनि बहुलवादी हुने संविधानले सुनिश्चित गरेपछि सामाजिक सङ्घ संस्था राजनीतिक दलभित्र पनि विचारमा बहुलता र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर नेतृत्व स्थापित गर्ने, बहुमत हासिल गर्ने राजनीतिक दलले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने बहुलबादी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुक अगाडि बढेको छ । श्रम क्षेत्रमा पनि भिन्नभिन्न विचारका श्रमिकको सङ्गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सङ्गठन स्वतन्त्रता (राईट टु अर्गनाईज) सम्बन्धी अभिसन्धिलाई मुलुकले आत्मसात गरेकै आधारमा श्रम क्षेत्रमा बहुयुनियनको अवधारणा अगाडि आएको हो । यसै भएर श्रम कानुनमा समेत एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन स्थापना हुन सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विचार मिल्ने श्रमिकले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन कानुनले व्यवस्था गरे अनुरूप गठन गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप एउटै प्रतिष्ठान कार्यालयमा एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन खडा भएका छन् ।
तर श्रमिक कार्मचारीको तर्फबाट सरकार÷व्यवस्थापन समक्ष सामूहिक सौदाबाजी चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । श्रम प्रशासनले दर्ता भएका ट्रेड युनियनको बीचमा निर्वाचन गराएर बहुमत हासिल गर्ने ट्रेड युनियनलाई आधिकारिक ट्रेड यनियनको मान्यता दिएपछि स्वतः बहु ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुन जान्छ । तर विगत तीन दशक यता खुलेका ट्रेड युनियनको बीचमा श्रम प्रशासनले निर्वाचन नगराउँदा सर्वत्र अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएपछि सबै दर्तावाल युनियनले व्यवस्थापन समक्ष मागदावी गर्ने, माग पूरा गराउन हरेक ट्रेड युनियनले विरोध, धर्ना, हडताल, तालाबन्दी गर्नेजस्ता अत्यन्तै अस्वथ्य अवस्था सिर्जना भयो । तालाबन्दी ट्रेड युनियनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र श्रमिक आन्दोलनका रुपमा तालाबन्दीसमेत भयो ।
श्रमिक कर्मचारीले ट्रेड युनियनप्रतिको विश्वास छ, छैन भन्ने मापन गर्ने विधि निर्वाचन नै हो । तर श्रम प्रशासनले निर्वाचन नगराएपछि कर्मचारीको विश्वास नै हासिल नभएका ट्रेड युनियन प्रतिष्ठान÷कार्यालयमा बगे्रल्ती सञ्चालनमा आए । हरेक ट्रेड युनियनलाई छुट्टाछुट्टै कार्यालको व्यवस्था, हरेक ट्रेड युनियनको कार्यालयको सञ्चालन गर्न दुई÷तीन लाखदेखि वार्षिकरुपमा पाँच लाखसम्म बजेट निकासा, हरेक ट्रेड युनियनका बैठक, भेला अधिवेशनमा सहभागी भए बापत कतै दैनिक भ्रमण भत्तासहितको सुविधा त कतै विना भत्ता काजको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने नीति नियमले गर्दा प्रायः प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन सञ्चालन बोझको विषय बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ । हरेक ट्रेड युनियनको कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनामा चासो र हस्तक्षेप हुने गरेको, स्वयम ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यलाई कार्यालय नै तोकी सरुवा गराउन व्यवस्थापनलाई सूची पेश गर्ने गरेको, भनेको ठाउँमा सरुवा नहुँदा दबाब र घेराउ गर्ने गरेको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । विगतमा त कतिपय सन्दर्भमा व्यवस्थापनले निष्पक्ष र विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय नगरी सत्तारुढ दलको निकट ट्रेड युनियनको प्रभाव र दबाबमा परेर अन्य युनियनका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न गराउन बाध्य पार्ने गरेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । यसरी सरुवा गराउँदा आर्थिक चलखेलसमेत हुने चर्चा परिचर्चाले सार्वजनिक प्रशासनको छवि धुमिल बन्न पुगेको छ ।
ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेपछि कार्यालयको आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य पूरा समय कार्यालयमा बसी सम्पादन नगर्ने, कहीँ लाभ अवसर, विदेश भ्रमण र काजमा जानुपर्ने अवसर आएमा सबैभन्दा पहिला युनियनको नेतृत्वको सूची बनाउने, प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने खालका गतिविधिले एकातिर कार्यालयमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल उँचो हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावका कारण कर्मचारीले मिहिनेतपूर्वक काम गर्दा पनि पदोन्नति हुन नसक्ने परिपाटीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । प्रायः कार्यालयमा सामान्य कर्मचारी र ट्रेड युनियनको नेतृत्वका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध नहुँदा ट्रेड युनियनप्रति सामान्य कर्मचारीको नकारात्मक भावना बढ्दै गएको पाइन्छ ।
कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य र ट्रेड युनियनको प्रशासनिक कार्य एउटै व्यक्तिले एकै समयमा सम्हाल्न सम्भव हुँदैन भनेर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई पदावधिभर ट्रेड युनियनको काम काजमा खटाउने व्यवस्था भयो तर प्रायः कुनै पनि ट्रेड युनियनले तोकिएको सङ्ख्यामा काजको सुविधा लिएनन् । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले पदस्थापना कायमै गरेर कार्यालयको काम पनि र ट्रेड युनियनको काम पनि गर्ने नीति लिए । यसले गर्दा दुवैतिर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । बरु तालिम, भमणका अवसर आउँदा त्यसलाई पनि ट्रेड युनियनको नेतृत्वले भरपुर उपयोग गर्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तवमा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भइसकेपछि सरुवा वा पदोन्नति गर्दा ट्रेड युनियनको सहमतिबाट मात्र गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । पदोन्नति र अवसरका लागि स्वयम ट्रेड युनियनको नेतृत्व नै अग्रभागमा लाग्ने गरेको टिप्पणी हुने गर्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न ट्रेड युनियनभित्र पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भई सकेपछि पदावधिभर वृत्ति विकासका कुनै पनि अवसर नलिने र यसरी अवसर नलिने नेतृत्वलाई युनियनले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने नीति बनाउन सके ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र देखापरेको लाभ, अवसर र फाइदा लिने खालको विसङ्गतिको अन्त्य भई नेतृत्व आत्मकेन्द्रित सोंचबाट अलिकमाथि उठेर सामूहिक हितका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थितिको विकास हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
कतिपय कार्यालय प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापक पनि कुनै न कुनै युनियनको नजिक वा संरक्षकजस्तै भएर भूमिका निर्वाह गर्ने, युनियन नजिक भएको नाममा व्यवस्थापक पनि आफ्नो फाइदा र हित हुने कार्य गर्ने, आफ्नो पदोन्नति गर्न र राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन युनियन नेतृत्वलाई हारगुहार गर्ने खालका अस्वस्थ अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ ।
यसरी ट्रेड युनियन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्ट नीति नियमको अभाव र स्वयम ट्रेड युनियनको नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण सर्वत्र ट्रेड युनियनको आलोचना र टिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय कोणबाट ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने कतिपय कोणबाट एउटै मात्र युनियन (एकल ट्रेड युनियन) हुनुपर्छ भन्ने भनाइ सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
वास्तवमा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको महìवपूर्ण योगदान र भूमिका रह्यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको महìवपूर्ण शक्तिको रूपमा श्रमिक शक्तिलाई परिचालित गर्ने भनेकै ट्रेड युनियन हुन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसँगै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक विकासमा ट्रेड युनियन बाधक होइन, साधक हुुन् । यिनको सही ढङ्गले परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ट्रेड युनियनको खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रतिगामी सोच हो भने एकल ट्रेड युनियनको सोचमा बहुलबादी सोचसँग मेल खाँदैन । यसले वर्ग समन्वयवादी सोच चिन्तनलाई बढावा दिन्छ । विचारका आधारमा ट्रेड युनियन निर्माण गर्न पाउने र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताका साथ र हरेक श्रमिक कर्मचारी आफ्नो काम कर्तव्यप्रति जवाफदेही बन्ने गरी ट्रेड युनियनको स्थापना र सञ्चालन नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन भनेको सरकारबाट मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनका बीचमा निर्वाचन गराएर बहुमत हासिल गर्ने युनियनलाई अधिकारिकता प्रदान गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मात्र सरकार÷व्यवस्थापनले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने परिपाटीको थालनी नै ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन हो । अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपछि सम्पूर्ण गतिविधि आधिकारिक युनियनबाट मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । दर्ता भई निर्वाचनमा पराजित भएका युनियनले कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी कार्यालय समयभन्दा बाहिर आन्तरिक रूपमा भेला, सङ्गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । आधिकारिक युनियनलाई मात्र कार्यालय लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अब ट्रेड युनियनको नाममा कार्यालयको जिम्मेवारीबाट पन्छने खालका गतिविधि र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
ट्रेड युनियन मुलुकको आर्थिक विकासका साथै संस्थाको विकासमा बाधक होइन, साधक बन्न सक्छन् । संस्थाको व्यवसायिक उन्नति, सेवा विस्तार, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, स्वस्थ कार्यालय वातावरण निर्माण गर्ने र नागरिक सचेतनता अभियानमा ट्रेड युनियनलाई सङ्गठित तवरले परिचालन गर्न सकियो भने राष्ट्रले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना