भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न योग्य व्यक्ति

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी


देश विकास गर्नका लागि योग्य व्यक्तिहरूले राज्यका सार्वजनिक पद प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र आम सार्वजनिक पदहरूमा आकृष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा, आम सञ्चार माध्यममा पनि यो लागु हुन अनिवार्य छ । को योग्य यसको मापदण्ड तय भएको हुन्छ । चारित्रिक, शैक्षिक, शारीरिक, नैतिक रूपले र अनुभव अनुभूतिका कारणले योग्य हुन्छन् मानिस । कुन ठाउँमा को योग्य ? यो पत्ता लगाउन नसक्ने हरिलठ्ठक हुन् । नेता हुन चाहिने आधारभूत योग्यता भनेकै कुन ठाउँमा को योग्य ? यस्तो ठम्याउन सक्ने नै हो ।
नेपालमा खास नेताको विकास भएको देखिँदैन । तुलनात्मक रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीमा यो गुण केही देखिन्छ । तर उहाँहरूलाई पनि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थको गणेश प्रवृत्तिले प्रभाव पारेको देखिन्छ । परिणामतः बेला बखतमा सार्वजनिक पदमा कुपात्र पुगेको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थामा ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे नभएर मात्र हैन, व्यवस्था नै बेठीक भएर देश विकास हुन सकेन । गणतन्त्रमा भने ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे खटाउन नसकेर वा नजानेर नै देश बिग्रिएको हो । यसैको परिणाम अर्थ मन्त्रीले सदनमा स्वेतपत्र पेश गर्दा देशको ढुकुटी रित्तो छ भन्न बाध्य हुनुभएको हो ।
समावेशीका नाममा, समानुपातिकका नाममा, एक पटकलाई अवसर भन्ने नाममा अयोग्यलाई पदमा राख्ने काम गरेको पाइन्छ । विभिन्न प्रतिष्ठानमा हाकिमका वा तत्कालीन पदाधिकारीका आसेपासेलाई कर्मचारीको रूपमा करार, अस्थायी आदि नाममा भर्ती गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, गाविसका प्राविधिक, अमिन, विभिन्न संस्थानका कर्मचारी, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थान, कम्पनीमा अनावश्यक अयोग्य मान्छे भर्ती भएका छन् । अब अदालत समेत मिलाएर ती मान्छे एक पटकलाई स्वतः स्थायी गर्ने भन्ने आदेश÷चलन चलाए । एक पटकलाई भर्ती सदर गर्ने कानुन बनाउन पनि लगाए । आफैले नियामावली बनाएर भए पनि काम गरे÷गराए । यो देश र जनताका लागि घाँडो भएको छ । अहिले अस्थायी शिक्षकको नाममा मन्त्री सचिव, हाकिम, नेता, दल सबै मिलेर परीक्षामा जो हाजिर हुन्छ त्यो पास भन्ने नीति बनाएर स्थायी गराउने कुप्रयास थालेका छन् । जाँचमा हाजिर भएपछि पाससरह मान्ने हो भने जाँच किन लिने ? फेल भएमा लाखांै रकम दिएर घरमा पठाउनुपर्ने अरे । यसको नाम गोल्डेन हाण्डसेक अरे । यो कस्तो दलका नेता हुन् ? बालबालिकालाई पढाउने जस्तो कुरा फेल भएका वा कहीं कतै परीक्षा नदिई जागीर खाएका अयोग्य शिक्षकबाट हुने ? हिजो पो देशमा खराब व्यवस्था थियो । खराब नेता थिए, दलाललाई चाकडीका भरमा जागीर दिएर जनताका छोराछोरीलाई अयोग्य शिक्षकबाट पढाउन बाध्य पारियो । अहिले त देशमा गणतन्त्र छ । शिक्षित र योग्य युवा बेरोजगार छन् । तिनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक छनोट गरेर योग्य शिक्षक विद्यालयमा नियुक्ति गर्नलाई कसले अप्ठ्यारो पारेको छ । जो अस्थायीमा छन्, काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी कानुन बनेको नै छ । किन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन डराउँछन् ति?
अस्थायी मात्रको वीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन । नेपाली सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई बेवास्ता गरी अस्थायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनी परीक्षा लिनु बेइमानी हो । स्नातक गरेका शिक्षित युवा बेरोजगार छन्, किन तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसर नदिने ? अयोग्य, अस्थायी वीचमात्र प्रतिपस्र्धा गर्ने जनविरोधी काम गर्नु हुँदैन । के अब पनि गाउँका गरिबका छोराछोरीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न नपाउने ? योग्य शिक्षक हुनुपर्नेमा अयोग्यलाई विना परीक्षा स्थायी बनाउनु देश दुनियालाई धोखा दिनु हो । यसमा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । बेठीक काम गर्छ, देश र जनतालाई दुःख दिन्छ, निजी स्वार्थ हेर्छ र खान्न भनेर मर्छ भने त्यो उसको इच्छा हो । सके राज्यले बचाउने वा बचाउन कोसिस गर्ने मात्र हो । तसर्थ अनसनको नाममा निजी स्वार्थ खोज्ने र अनसन बस्ने सत्याग्रहको युक्ति दुरुपयोग गरेको हो । चोर्न पाउनु पर्छ भनेर चोरले अनसन बस्यो भने के गर्ने ? यही सिद्धान्त लागू हुन्छ यहाँ ।
अस्थायी, करारका शिक्षकले शिक्षा आयोग पास गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । अयोग्यलाई जागीर दिएर हजारौँ बालबालिकाको भविष्य बिगार्न पाइँदैन । खाडीमा काम गर्न गएका युवा, अन्य देशमा पलायन भएका युवा, देशभित्रै रोजगार खोजी गरिरहेका युवालाई अवसर दिनु पर्छ । यसमा वामपन्थीका नाममा चलेको बनेको सरकारले दृढताका साथ उभिनु पर्छ । जसबाट योग्य व्यक्ति योग्य ठाउँमा पुग्ने मेलो सुरु हुन्छ । योग्यता निर्धारणमा सबै जनतालाई समान अवसर दिने नीति हुनु पर्छ । अनि योग्यतानुसारको पद दिनु पर्छ । पद अनुसार काम नगर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गरेर हटाउनु पर्छ । पदलाई सदुपयोग गरेर जनसेवा गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । हाम्रो संविधानले सबै ठाउँका कर्मचारीको लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । लोकसेवा आयोग वा सो सरहका आयोगको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसवाहेक अन्य तरिका वा विना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक पदमा रहन बस्न पाइँदैन । यो सिद्धान्तलाई सरकारले छोड्न मिल्दैन ।
सङ्घीयतामा प्रशासनिक खर्च अलि बढी हुन जान्छ । यो खर्चको पूर्ति कहाँवाट गर्ने ? यसको निम्ति सरकारले फजुल खर्चमा कटौती गर्नु अनिवार्य छ । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने। एक कार्यालय एक सवारी साधनको सिद्धान्त अपनाउने । एक विभाग दुई सवारी साधन । एक मन्त्रालय तीन सवारी साधन मात्र राख्ने । बिदाको दिन सवारी साधन प्रयोग नगर्ने । एक किलोमिटर भन्दा कम हुने ठाउँमा सवारी प्रयोग नगर्ने । निजी काममा सवारी साधन प्रयोग गरे दण्डित हुने । सरकारी कार्यालयमा मनोरञ्जनका इलेक्टोनिक्स मिडिया प्रयोगमा रोक लगाउने । अफिस समयमा मोवाइलको प्रयोगको नियमन गर्ने नीति वनाउने । कार्यालयमा अनुशासित भई काम गर्ने । नगर्नेलाई हटाउने । भ्रष्टाचार शुन्य वनाउने नीति वनाउने । स्थानिय तह र प्रदेशले प्रशासनिक खर्च आफै जुटाउनुपर्ने । विकास निर्माणका काममा सङ्घीय कोषवाट समन्यायिक रूपमा पाउने र यसरी काम गर्दा मितव्ययिताका सिद्धान्त अपनाउने ।
भ्रष्टाचार हुने भनेर गणना हुने खास कार्यालयको पञ्जीका बनाइ एक÷एक वर्षमा नै कर्मचारी अदलीबदली गर्ने । भ्रष्टाचार ऐन संशोधन गरी भ्रष्टाचारमा कडा सजाय निर्धारण गर्ने ।
जनताले देख्ने गरी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । न्यायालय, कार्यपालिका, संसद् जहाँ हेरे पनि भ्रष्टाचार देखिन्छ । सरकारी सवारी साधनमा निजी सवारी साधनको नम्बर हालेर प्रयोग गर्ने काम ठूलो र अक्षम्य अपराध हो । यसको चलन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाटै चलाइँदै आएको पाइन्छ । तिनलाई खोजेर सजाय गर्नु पर्छ । जानी जानी योजना बनाएर गरेको यो भ्रष्टाचार अरु भन्दा खतरनाक छ । यकमा दर्जनौँ कानुन उल्लङ्घन भएको छ । दर्जनौँ अपराध भएको छ । सरकारको सम्पत्ति निजीमा परिणत गराएर अनेकौँ अपराध गर्न छुट दिइएको छ । कतिको त नम्बर पनि झुट राखिएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक भ्रष्टाचार पनि हो । यो किर्ते जालसाजीका साथै ठगी पनि हो । यस्तो काम माथिल्लो दर्जाकाले नै गरेको पाइयो । यो स्वेत पोशाक अपराध हो । हेर्दा राम्रो सफा देखिने तर ठूलो अपराध हो यो । यो नियतको खोट पनि हो । यो भ्रष्टाचारको बिउ बिरुवा र खेती पनि हो । अबको सरकारले यो तत्काल हटाएर यस्तो अपराध सुरुवात गर्नेलाई कानुनी कारबाही चलाओस् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना