अर्थतन्त्रको नकारात्मक तस्बिर

Sushil pantaसुशील पन्त

 

देशको ढुकुटी लगभग रित्तिएको चित्रणसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शुक्रवार संसद्का दुवै सदनमा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट गर्छ । ढुकुटी रित्तिनुमा बजेट अनुशासन उल्लङ्घनलाई मुख्य कारण बनाइएको छ, श्वेतपत्रमा । पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले गरेका कतिपय निर्णयका कारण राज्यकोषमाथि भार परेको देखिन्छ । देशको आर्थिक स्थिति समेटिएको श्वेतपत्र सार्वजनिक भएसँगै अर्थ–राजनीतिक विश्लेषण शुरु भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा लिएर भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारलाई काम गर्न चुनौती थपिएको छ ।
तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएर मुलुक क्रमशः स्थायित्व र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको समयमा सार्वजनिक भएको अर्थतन्त्रको नाजुक तस्बिरले जनतामा एक प्रकारको निराशा पैदा गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमार्फत पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने बताएका थिए । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यकामा मोनो रेल, सात वटै प्रदेशमा विमानस्थललगायत महŒवकाङ्क्षी कार्यक्रम संयुक्त वामपन्थी घोषणामा समेटिएका विषय थिए ।
राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिने गरी आर्थिक अवस्था कमजोर बन्नुमा केवल एउटा सरकार मात्र दोषी छैन । राज्यकोषको परिचालनमा देखिएको वित्तीय अनुशासनको कमी यसको कारण हो । अर्कोतर्फ २०७२ सालमा गएको भूकम्प र सोही वर्ष संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्रको गति धिमा छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुनःनिर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । दातृ निकायले दिने भनिएको अनुदान खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । निजी आवास निर्माणको काम भइरहे पनि भत्किएका पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्रजस्तै छ । पुनःनिर्माणको महाअभियान शुरु गरिएका धरहरा र रानीपोखरीको पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सुस्तता झल्कन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्दै गएको समयमा सार्वजनिक खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बनेका प्रदेश सरकार र संसद्का कारण राज्यकोषमाथि भार थपिएको छ । सात वटै प्रदेशमा संसद् र सरकारले काम शुरु गरेका छन् । नयाँ प्रादेशिक संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको छ । राज्य कोषबाट तलब लिने सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । प्रदेश सरकारले महŒवकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् तर त्यसको आर्थिक स्रोत के हुने भन्ने यकिन छैन । देशको अर्थतन्त्र नाजुक बनेको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश सरकार मातहतका सरकारको खर्च कटौती गरी पारदर्शी बन्न जरुरी छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिन हुने छैन । समृद्धिको सपना देख्दै गर्दा बिर्सन नहुने कुरा– विकसित देशले पनि एकैपटक विकास गरेका होइनन् । शून्यबाट नै उनीहरूले विकासको महाअभियान शुरु गरेका हुन् । श्वेतपत्रले देशको आर्थिक अवस्था निराशाजनक देखाए पनि कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै देशका वैदेशिक लगानीको सम्भावना प्रचुर बढेर गएको छ । खासगरी जलविद्युत् विकास र ठूला सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी शुरु भएको छ । नेपालमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।
लगानीका लागि नेपाली नागरिकसँग पनि पैसाको खाचो छैन । सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो र लगानीको मोडेल तयार गरेमा जनस्तरबाट पनि अर्बौं रुपियाँ उठन सक्छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना या वित्तीय संस्थाले खुलाउने शेयरमा मागको तुलनामा सयौँ गुणा आवेदन पर्नुले पनि व्यक्तिसँग पैसा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भविष्यमा उचित प्रतिफलको प्रतिबद्धतासहित लगानीको मोडेल तयार गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट पनि अर्बौं रुपियाँ लगानी उठ्न सक्छ । लगानीका लागि ठाउँ नपाउँदा अर्बका खाडीमा नेपाली युवाले रगत पसिनासँग साटेको मुद्रा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । लगानीको ठाउँ नदेख्दा उनीहरू घर घडेरीको नाममा खेतीयोग्य जमिन मासेर बनाइएका प्लटिङमा पैसा ओच्छाइरहेका छन् ।
विदेशमा युवाले रगत पसिना साटेर कमाएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको, विलासिताका सामान किन्ने नाममा विदेशीको कुरा विद्वान् अर्थमन्त्रीले बुझेकै विषय हो । भविष्यमा उचित प्रतिफल पाइने ज्ञारेण्टीसहित ठूला आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने अवसर पाएमा विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा नेपाली युवाले विकासमा लगानी गर्ने थिए । सुनिश्चित भविष्यको ज्ञारेण्टी भएमा लगानी गर्न प्रोत्सान मिल्ने छ । तर, शेयरका नाममा लगानी गरेको पैसा ‘काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङ मार्ग’ निर्माणको नाममा उठाएर अलपत्र पार्ने काम चाहिँ हुनुभएन ।
वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायनले कृषियोग्य जमिन बाँझो भएका छन् । तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यान्नमा गाउँ परनिर्भर भइरहेको छ । तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित भएको छ । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा भए पनि काठसमेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ । तराईका जङ्गलमा ढलेका रुखको मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिए नेपालले काठ आयात गर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा ढलेका काठको व्यवस्थापन गर्न छाडेर काठसमेत आयात गरेपछि देशको अर्थतन्त्र कसरी आत्मनिर्भर बनोस् ? मलेसियाले काठ बेचेर देशको विकास गरेको थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसहित त्यो सिको नेपालले गर्न सक्दैन ? आशा गरौँ श्वेतपत्रले देखाएको अर्थतन्त्रको नकारात्मक तस्बिर केही वर्षमा मेटिने छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना