प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र कानुनी प्रावधान

deb bdrदेवबहादुर कुँवर

 

चैत २८ गते जति नजिकिँदैछ, प्रहरी सङ्गठनको भावी नेतृत्वको विषयमा पनि त्यत्तिकै चर्चा र परिचर्चा हुन थालेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व यही २८ गते परिवर्तन हुँदैछ । राज्यका महìवपूर्ण सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ति निकै चासो र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । दुवै सङ्गठनका वर्तमान आइजीपी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चैत २८ मा
अवकाश पाउँदैछन् ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख एवं आइजीपी प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठको अवकाशपछि सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर कस्ले प्राप्त गर्दैछ ? यो नेपाल सरकारको निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो । तर पनि आम नागरिकमा आइजीपी कस्लाई बनाइँदैछ भन्ने कुराको कौतूहलता बढेको छ । राज्यका चारवटा सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमध्ये सङ्गठन प्रमुख नियुक्तिका विषयमा यी दुई सङ्गठन बढी विवादमा आउने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी नियमावली–२०७१ ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरू मध्येबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने आधार तोकेको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली–२०७२ ले ज्येष्ठता, वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधारको रूपमा उल्लेख गरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) लाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा यी आधारलाई मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन, जसका कारण बेलाबेलामा विवादसमेत हुने गरेको छ । सङ्गठन प्रमुख नियुक्तिका लागि उल्लेखित आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नेतृत्वको छनोट गर्दा विवादरहित हुन्छ ।
प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधारको रूपमा राखेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीले भने ज्येष्ठता, वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीले वरिष्ठताका आधारमा एक, दुई र तीन आदि क्रम सङ्ख्यालाई भने बढुवाको आधार मानेको पाइँदैन ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षाजस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व चयनमा आउने विवादले अपराधीको मनोवल बढ्नुका साथै सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यको आत्मबल घट्छ । सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास घट्छ । यस्को क्षति सिङ्गो मुलुकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी नेतृत्व नियुक्तिको विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलको भन्दा नेपाल प्रहरी अझै बढी विवादमा आउने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वको रूपमा वरिष्ठताको आधारमा डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल एक नम्बर, रमेश खरेल दुई नम्बर र पुष्कर कार्की तीन नम्बरमा रहनुभएको छ । वरिष्ठताको आधारमा खनाल एक नम्बरमा भए पनि प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि तीनै जनालाई अग्रपङ्क्तिको दावेदार भन्न सकिन्छ । नियमावलीमा उल्लेखित उक्त आधारभित्र जो पर्छ उसलाई नै सरकारले नेतृत्व दिनुपर्ने हो । विगतमा त्यस्तो आधार खुलाएर महानिरीक्षक नियुक्त गरिएका उदाहरण धेरै कम छन् ।
महानिरीक्षक नियुक्तिको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीभन्दा नेपाल प्रहरीको नियमावली अलि अस्पष्ट र सङ्कुचित छ । बढुवामा वरिष्ठतालाई पनि आधार बनाएको खण्डमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनका लागि प्राथमिकतामा पार्न सहज हुन्थ्यो । प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कार्यकुशलतालाई मुख्य आधारको रूपमा राखेको छ भने सशस्त्र प्रहरीमा वरिष्ठतालाई पनि बढुवाका लागि आधार मानेको छ । सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भने वरिष्ठताका आधारमा चल्ने गरेको छ ।
सरकारले विगतको अभ्यास तथा व्यावहारिक रूपमा वरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई सङ्गठन प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्दै आएको पाइन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा यो लागू भएको पाइँदैन । जस्तो पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको नियुक्ति यसको उदाहरण हो । हेमबहादुर गुरुङ, कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याल भने वरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरकै एआइजी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठतालाई प्राथमिकताको आधारमा राखे पनि वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बरमा भएकालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने व्यावहारिक निर्णय हो । यो आधार भने होइन । सशस्त्र प्रहरी बलमा भने यसपटक एआइजीपी शैलेन्द्र खनाल एक्लो उम्मेदवारजस्तै हुनुहुन्छ । खनाल डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवामा ‘एक्लै’ भएकाले चैत २८ पछि सशस्त्र प्रहरी वलको आइजीपी बन्न उहाँलाई त्यति चुनौती हुने छैन । विगतमा सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि आफू नै योग्य भन्दै नेतृत्व प्राप्त गर्न मरिहत्ते गर्नेको जमात बाक्लै हुन्थ्यो ।
यता नेपाल प्रहरीमा भने खनाल, खरेल र कार्की तीनै जनालाई भावी नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको रूपमा हेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा ‘फलानो व्यक्ति आइजीपीमा नियुक्त’ भन्दै मनगढन्ते समाचार सार्वजनिक भएसँगै आइजीपीका दाबेदार यी तीन जना उच्च प्रहरी अधिकारीमध्ये केहीले बधाई समेत खाइसकेका छन् । प्रहरी नियमवाली नै अस्पष्ट आधार भएकाले सामाजिक सञ्जालमा यस किसिमका भ्रामक समाचार सार्वजनिक हुन थालेका हुन् ।
प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्दा पनि प्रहरी देश र जनताको सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो । आइजीपी नियुक्ति सरकारको स्वविवेक र स्वअधिकार हो । विगतमा भएका कतिपय विवाद तथा बदनियतपूर्ण निर्णयले सरकार, सरकारमा सहभागी पार्टी र प्रहरी सङ्गठन सबैका लागि घातक सिद्ध हुने गरेको छ ।
अग्रपङ्क्तिमा रहेकामध्ये पनि वरिष्ठतालाई मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन । चेन अफ कमाण्डमा भने क्रम सङ्ख्यालाई पनि बढी महìवका साथ हेरिने गरेको छ । आर्थिक चलखेलसँगै राजनीतिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यस्तो अवस्था आएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो कति यथार्थ हो भन्ने कुरा विगतका घटनाले स्पष्ट पारिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व नियुक्तिमा विवाद आउनुको मुख्य कारण ३० वर्षे सेवा अवधि पनि हो । प्रहरी ऐन संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश दिने व्यवस्था खारेज हुन जरुरी छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रहरी नियमावली–२०७१ आफँैमा अस्पष्ट हुनु, ३० वर्षे सेवाअवधि नहट्नुले कतिपय अवस्थामा सङ्गठनको प्रमुख आइजीपीदेखि डिआइजीपीसम्म एउटै ‘ब्याच’ समूहको हुने गरेका छन् । एआइजीपी नै नभएर डिआइजीपीबाट आइजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ । यसले विगतमा पटक–पटक फेरबदल भइरहने सरकारलाई नेतृत्व चयन गर्दा विधि र प्रक्रियाभन्दा आफूखुशी गर्न सहयोग पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल प्रहरीकै उच्चअधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको यो कानुनी प्रावधानले सङ्गठनलाई दीर्घकालीन असर पारेको छ । नियमावलीले एक नम्बरमा रहेको व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान हटाइ दिएको छ । ज्येष्ठताका आधारमा एकै दिन एकै मितिमा बढुवा भएका समकक्षीमध्ये जो पनि हुन सक्ने खुकुलो प्रावधान स्थापित गरी दिएको छ । यस्तो प्रावधानले सबैलाई चलखेल गर्न सहज बनाइदिएको छ ।
आइजीपी बन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि ‘व्रिफकेस’ बोक्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । नेतृत्व हत्याउन व्रिफकेस बोकेको व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाले पनि सङ्गठनप्रति भन्दा लगानी उठाउन तल्लीन हुन्छ । जसको नतिजा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाले देखाई सकेको छ ।
विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस्तै घटना दोहोरिएका छन् । यसअघि जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबीच उठेको विवाद पनि यही हो । सरकारले चन्दलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार नै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । तर, एक नम्बरमा रहेका सिलवाल वरिष्ठता मिचियो भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । चन्द र सिलवालबीचको विवादमा वर्तमान महानिरीक्षक अर्यालले आइजीपी बन्ने अवसर पाएका थिए ।
यी दुईजना बीचको विवादपछि सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षक बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङकन (कासमु) लाई समेत आधारको रूपमा लिएको थियो । कासमुलाई प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि बढुवाको आधार बनाएको छैन । डिआइजीसम्मको पदका लागि कासमु बढुवाको मुख्य आधार बनाइएको छ । आइजीपी र एआइजीपी पदमा बढुवाका लागि सरकारले नै निर्णय गर्ने हो ।
प्रहरीमा अवको नेतृत्व छनोटमा पनि निकै रस्सा कस्सीजस्तै देखिएको छ । २०४६ साल माघ २९ मा एकैसाथ प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका खनाल, खरेल र कार्की कामका लागि त्यत्तिकै काविल छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग फैलाउन सफल खनाल एसएस्पीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बर बन्न सफल भएका थिए ।
उपत्यकावासीका लागि जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको गुण्डागर्दी अपराधको जालो भत्काउन कार्कीले ‘गुण्डाविरुद्ध इन–काउण्टर’ कारबाही गर्ने आँट गरेका थिए । आफूलाई निष्ठावान् तथा स्वच्छ छविको प्रहरी अधिकृतको रूपमा परिचित गराउँदै आएका खरेल पनि प्रहरी कामकारबाहीका लागि सर्वसाधारण माझ त्यत्तिकै लोकप्रिय छन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना