कर्मचारी समायोजनमा जटिलता

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको अत्यधिक कार्य प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय तहमा कार्यरत अत्यधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा समायोजन गर्नुको विकल्प थिएन । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा पनि व्यवस्था गरिएको छ तर विगतदेखि नै कर्मचारीले क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्थित कार्यालयमा भन्दा उपत्यकाका कार्यालयमै पदस्थापना गर्ने गराउने प्रकरण रच्दै आए । यद्यपि अपवादमा केही कर्मचारीले मोफसलका कार्यालयमा सेवा नगरेको पनि होइन । वर्तमान सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय स्तरको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएकाले कर्मचारीलाई पनि तदनुरूप पदस्थापना गर्नु सरकारको बाध्यता रहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्नेबारे प्रारम्भदेखि नै कर्मचारी सङ्घ विभिन्न सर्तसहित प्रस्तुत भए । घरपायकको पदस्थापना, एक तहको पदोन्नति, ४० वर्ष उमेर पुगेकालाई दुर्गममा नपठाउने, कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा ज्येष्ठ कर्मचारीको पदस्थापना नगरिनुपर्ने आदि सर्तका साथै कानुनको अभावमा लामो समयसम्म सरकारले यसबारे निर्णय लिन सकेन । अन्ततोगत्वा असोज २९, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरी ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प सहित उक्त ऐन पारित गरियो । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सात वर्षको निवृत्तिभरण रकम दिनेबारे समेत ऐनमा व्यवस्था गरियो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनबारे स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपूर्व नै निर्णय लिनु जरुरी थियो । त्यस अनुरुप कार्य नहुँदा स्थानीय तहको सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दादेखि नै कर्मचारीको अभाव खट्किन गयो । यी सब सीमाका अतिरिक्त सरकारले निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीलाई प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेकाले प्रारम्भमा कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन कार्यमा विलम्ब हुन गयो ।
फागुन २०७४ पश्चात् क्रमशः सातवटै प्रदेश सरकारको समेत गठन भइसकेको छ । स्थानीय तहको जस्तै कर्मचारी समस्या प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको कमी, कानुनको अभावका साथै कर्मचारीको अभावका कारण प्रशासन सञ्चालन गर्न बाधा परेको अभिव्यक्ति सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट आउन थालेका छन् । यता सरुवा गरिएका कर्मचारी पत्र बुझेर पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको  स्थिति छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भएता पनि नियमको अभावमा कर्मचारी खटनपटनमा बाधा परेको महसुस गरी वर्तमान सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ लाई २८ फागुन २०७४ मा जारी ग¥यो । यस नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुरुप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिव, सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधि र विषयविज्ञ समेत रहने गरी एक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । उक्त समितिलाई उप–समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार समेत दिइएको छ । यस समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य समेत नियमावलीमै तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारले २८ पुस २०७४ मा सूचना प्रकाशित गरी १३ फागुनभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई निवेदन दिन सुझाएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो अवधिमा ९६५६ कर्मचारीले निवेदन दिएको जनाएको छ । केही निवेदन हुलाकबाट आउँदै गरेको समेत जनाइएको छ ।
माग अनुरुप सबै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा सरकारलाई करिब ३५ अर्बको आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । चालु आ.व.मा करिब १ खर्ब ७० करोड बजेट घाटा हुने, कर्मचारीलाई तलब भत्ता विवरण गर्न करिब ८० अर्ब ऋण लिनुपरेको पृष्ठभूमिमा उक्त रकमको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सहज नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका कारण एकातर्फ सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने र अर्काेतर्फ अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाई नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा भोलिका दिनमा जनतालाई दिने सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । यसका साथै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीमा करिब तीन हजारको संख्यामा कार्यालय सहयोगी र चालक, उत्तिकै संख्यामा नियमित निवृत्त हुने कर्मचारी र करिब एक हजार अन्य सहायक कर्मचारी रहेकाले कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरे अनुरुप ५० वर्ष उमेर पुगेका २० वर्ष सेवा गरिसकेका सबै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइहाल्न सहज छैन । यस पृष्ठभूमिमा सरकार मानसिक रोगी, अशक्त कर्मचारी बाहेक अन्यलाई यो सुविधा दिइहाल्ने पक्षमा देखिन्न । सरकारको यस सोचाइले कर्मचारी वृत्तमा निकै खैलाबैला मच्चाइरहेको छ ।
अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी सहितको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालयका लागि २ हजार ६५४ र स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ३५४ कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि यही चैत १३ मा पािरत गरी स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ विषयका जनशक्ति एक वर्षका लागि करारमा लिनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्ता प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्तिमा विशेष व्यवस्था गर्नेबारे प्राज्ञले विगतमा पनि सुझाएका हुन् । सरकारको वर्तमान निर्णयले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति सुलभ गर्न केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारद्वारा हालै पारित कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा व्यवस्था भएको समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने जनाएको छ । सबै कार्यालयको ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न समय लाग्छ पनि तर यो कार्य केन्द्रीय तहमा भन्दा प्रदेश तहमा सम्पन्न गरिएमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको यथार्थ संख्या बोध गर्न सहज हुने थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पु¥याउन पनि यस्ता कार्य केन्द्रीय तहमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन गरिँदा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारमा के कति कार्यालय रहने भन्नेबारे निर्णय नगरी जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न गाह्रो हुन्छ । वर्तमान समयमा थुप्रै वडामा सचिवको उपस्थिति नरहेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको दरबन्दी निक्र्याेल गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले थातथलोमै गई अध्ययन गर्नु उपयुक्त ठहर्छ ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता पूर्व शर्त हो । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारी र विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनले माग राखी सरकारको निर्णयविपरीत गतिविधि सञ्चालन गर्नु, ‘बार्गेनिङ’ गर्नु सान्दर्भिक देखिन्न । जनताले तिरेको करबाट नै कर्मचारीले तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले उनीहरूले पनि आफूलाई नागरिकको सेवामा समर्पित गर्नै पर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना