ग्यास बुलेटको समस्या समाधान हुने आशा

लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, चैत २२ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको भारत भ्रमणमा रोकिएका ग्यास बुलेट ल्याउने बारेमा पनि छलफल हुने भएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । करिब दुई वर्षदेखि पहल गर्दा पनि भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन नसकेपछि व्यवसायी निराश भएका थिए ।
व्यवसायीले भारतबाट खरिद गरेका ७७५ वटा ग्यास बुलेट भारतीय निकायले एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमतिपत्र नदिएपछि भारतमै रोकिएका छन् । इजाजत अनुमतिपत्र नपाउँदासम्म ग्यास ढुवानी गर्न पाइँदैन । इजाजतपत्र नपाउँदा नेपाली व्यवसायीको छ अर्ब रुपियाँको लगानी फ्रिज भइरहेको छ ।  gyas bulet
समस्या समाधानका लागि आपूर्ति मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बारम्बार कूटनीतिक पहल हुँदैआएको छ । आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको दुई हप्ता अघिको भारत भ्रमणमा पनि सो कुरा उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रविशङ्कर सैंजुले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बुलेट ल्याउने विषय एजेन्डाका रूपमा समावेश छ, आपूर्तिमन्त्री भारत जाँदा त्यहाँका मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा समस्याको समाधान दिन्छौं भनेर सकारात्मक कुरा आइसकेको छ त्यसैले हामी धेरै आशावादी छौँ ।
एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमति पाउन नसकेपछि व्यवसायीले सरकाले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाउँदैआएका छन् तर यसपटक भने समस्याको समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्ने पहल प्रयत्न सबै ग¥यौं, हाम्रो मात्र पहलले भएन, सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेको पनि दुई वर्ष हुनलाग्यो, तर अहिले भने हामी आशावादी छौँ ।
आपूर्तिमन्त्री यादवले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा भारत सकारात्मक भएको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा एजेन्डाकै रूपमा समावेश गरिएपछि समस्याको समाधान हुन सक्ने भण्डारीले बताउनुभयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानन्त्री हँुदा गत भदौमा भएको भारत भ्रमणमा नेपाली ग्यास बुलेटको बारेमा कुरा उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रलायले जनाएको थियो तर समस्याको समाधान भने हुनसकेन ।
अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन पहल गर्नुप¥यो, यो हाम्रो मात्र बिषय होइन मुलुकको प्रतिष्ठाको बिषय हो, हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णय अनुसार हामीले लगानी गरेका हौँ, त्यसैले हामी बढी आशावादी छौँ । ’
सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा समस्या भएको सङ्घको आरोप छ । संसदीय उपसमितिले पनि गत असार ८ गते सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी भारतीय निकायबाट एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालन अनुमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता रोक्न २०७२ असोजदेखि नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेट किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपाली ग्यास बुलेट ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले राजस्वमा दुई तिहाई छुट दिएपछि व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरेका थिए । सङ्घका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ तर सो ग्यास ढुवानी गर्ने एउटा पनि बुलेट नेपालसँग छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना